इटहरी । प्रदेश युवा ऐन बनाई राष्ट्रिय विकासमा युवा सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै राजनीतिक आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार युवाहरूले पाउनु पर्ने युवाहरूले माग गरेका छन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायतका क्षेत्रमा अधिकारको वातावरण हुनु पर्ने उनीहरूको माग छ । प्रदेशमा युवाहरुका लागि बजेट विनियोजन भए पनि ऐन नहुँदा युवा समितिहरू अन्यौलमा परेको युवाहरू बताउँछन् ।
जिल्ला युथ कार्यालय सुनसरीले आयोजना गरेको १९ औँ अन्तराष्ट्रिय युवा दिवस २०१८ युवाको लागि सुरक्षित स्थान भन्ने नारासहित प्रादेशिक युवा ऐन अधिकार र भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा युवाहरूले युवा अधिकारको बारेमा प्रदेश सरकारले ऐन बनाउन आवश्यक रहेको बताएका थिए । नेपालमा ०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा १६ देखि ४० वर्षका युवावर्गको सङ्ख्या ४०.३५ प्रतिशत रहेकोे छ । युवाहरूलाई सकारात्मक बाटो देखाउँदै राज्यले युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने विमला कार्कीले बताइन् ।
स्काइ युवा क्लब झुम्काका तर्फबाट साश्वत गौतमले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीलाई ज्ञापन– पत्र बुझाउँदै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अन्तर्गत निर्माण भएको योजना तर्जुमा युवाको सहभागिताको व्यवस्था हुनु पर्ने बताएका थिए । त्यस्तै वडा तहसम्मका क्लबहरूसँग समन्वय गरी युवा सञ्जाल गठन गर्नु पर्ने, युवाहरूका लागि बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने, युवाहरूलाई बिनाधितो सुलभ व्याजदरमा ऋणको व्यवस्था गर्नु पर्ने ज्ञापन–पत्र बुझाएका थिए । राष्ट्रिय युवा नीति २०६६ को कार्यान्वयनका लागि युथ भिजन २०२५, निर्माण हुनु, राष्ट्रिय युवा परिषद् भए पनि अझै पनि राज्यको नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गराउन नसकेको तारा चाम्लिङले बताइन् । कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्र र श्रम क्षेत्रमा पनि युवाहरूको उपस्थिति रहँदै आएको भन्दै अध्ययन, रोजगारी, जीविकोपार्जन र अवसरको खोजीका लागि धेरै युवाहरू शहर केन्द्रित मात्र होइन विदेश पलायन भइरहेको चाम्लिङको भनाइ थियो ।
नेपाल युवा संस्था सञ्जालका पूर्व महासचिव तथा युवा विकास केन्द्र इटहरीका अध्यक्ष अरुण खड्काले प्रादेशिक युवा ऐन निमार्ण, अधिकार र भूमिकाको विषयमा अवधरणा–पत्र प्रस्तुत गर्दै युवाहरूलाई अझै पनि राज्यले चिन्न नसकेको जनाए । राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ ल्याएको ऐनलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ थियो । प्रदेश सरकारले युवाहरूलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताएका थिए । अवधारणा माथि टिप्पणी गर्दै ब्लाष्ट दैनिकका सम्पादक किशोर कार्कीले राज्यले युवा लक्षित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउँदै लौजानु पर्ने बताएका थिए । ‘समाजका युवाहरूलाई सकारात्मक परिवर्तन गराउन राज्यले अहम भूमिका देखाउनुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘युवा ऐन नीति बनाउनु आवश्यक छ ।’ अवधारणा पत्र माथि अधिवक्ता विरेन्द्र बस्नेतले पनि टिप्पणी गरेका थिए । र अधिवक्ता वीरेन्द्र बस्नेतले गरेका थिए । प्रदेश एकका प्रदेशसभा सदस्य सर्वध्वज सावाँले युवाहरूलाई राज्यले नचिने देश विकास नहुने जनाए । युवाहरूका लागि जीवन उपयोगी शिक्षा आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो । ‘विदेश पलायन भइरहेको युवाहरूलाई देश विकासमा लगाउन राज्य लाग्नुको विकल्प छैन’ उनले भने ‘युवाहरूको भूमिकाको विषयमा राज्यले नै लाग्नुको विकल्प छैन’ उनी भन्छन् । विगतमा युवा र उनीहरूका सरोकारका विषयलाई राज्यका नीति, कानून एवम् कार्यक्रमले सही रूपमा सम्बोधन गर्न नसक्दा अवसरको खोजीमा विदेश जाने युवाहरू बढिरहेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले देशभर युवा समिति गठन भए पनि सन्तोषजनक काम नभएको बताए ।
अधिकार र नीतिगत कार्य पनि राम्रो नभएको उनको गुनासो थियो । सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार नदिएकै कारण युवाहरूको अधिकार पूरा गर्ने नसकेको उनको भनाइ थियो । युवा नीतिको बारे छलफल गरी अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको उनको तर्क छ । युवाहरू लागु औषधमा लागि परेको भन्दै लागू औषध नियन्त्रणमा लाग्नु पर्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रम जिल्ला अध्यक्ष हर्कजङ एभेङ लिम्बूको अध्यक्षतामा भएको थियो । तत्कालीन नेकपा एमाले सुनसरीका अध्यक्ष रमेश बस्नेत, नेता मुरारी सुवेदी लगायतले कार्यक्रममा बोलेका थिए ।
