बिर्तामोड/चिया मजदुरको समस्यालाई समाधान गर्न श्रम ऐन २०७४ पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा मजदुर नेताहरूले जोड दिएका छन् ।
२०७४ भदौ १९ गते जारी भएको श्रम ऐन कार्यान्वयनमा आए मात्र समग्र क्षेत्रका मजदुरसँगै चिया मजदुरको समस्या समाधान हुने उनीहरूले औँल्याएका हुन् । चिया मजदुरका समस्या र समाधानका उपाय विषयमा सोमबार बिर्तामोडमा भएको छलफलमा सहभागी मजदुर नेताहरूले राजपत्र जारी हुनमा ढिलाइ तथा श्रम ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसकेकोमा गुनासो गरे । चिया मजदुरका प्रतिनिधि, चिया उद्योग व्यवस्थापन पक्ष र सरकारबीच सहमति हुन नसक्दा राजपत्र जारी हुन नसकेको र श्रम ऐन कार्यान्वयनमा नआएको बताइएको छ । सरकार सकेसम्म सबै पक्षको सहमतिमा राजपत्र जारी गर्दा श्रम ऐन कार्यान्वयनमा सहज हुने भएकाले त्यसको प्रयत्नमा लागेको छ । चिया मजदुर नेताहरूले श्रम ऐन अक्षरशः पालना हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् भने चिया उद्योगीहरू श्रम ऐनअन्तर्गत छुट्टै चिया नियमावली बनाएर कृषि उद्योगको रूपमा रहेको चिया क्षेत्रलाई सहज बनाई श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा समेत उभिएको छ ।
मजदुर नेताहरूले श्रम ऐनमा मजदुरको स्वास्थ्य बिमा र दुर्घटना बिमाको व्यवस्था रहेकाले दुर्घटना बिमाअन्तर्गत थप तीन लाखको बिमाको व्यवस्थापन सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यहोर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । श्रम ऐनमा वार्षिक एक लाखको स्वास्थ्य बिमा जसको बिमा शुल्क मजदुर र व्यवस्थापन पक्षले आधा–आधा व्यहोर्नुपर्ने तथा दुर्घटना बिमाअन्तर्गत सात लाखको बिमामा सबै शुल्क उद्योगी पक्षले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अहिले दुई सय ७८ रुपैयाँ दैनिक ज्याला बुझ्दै आएका मजदुरले श्रम ऐन कार्यान्वयन भए दैनिक पाँच सय रुपैयाँ ज्याला, थप १० प्रतिशत सञ्चय कोष र ८.३३ प्रतिशतको उपदान रकम पाउने व्यवस्था हुने छ । त्यस्तै मासिक तलबी मजदुरले १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ पाउनुपर्ने व्यवस्था छ । चिया मजदुरले धेरै जोखिम र कम ज्यालामा काम गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण धेरै समस्या आएको अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ प्रदेश नं. १ का इञ्चार्ज भूपाल सापकोटाले बताएका छन् ।
त्यस्तै जिफन्ट प्रदेश नं. १ का अध्यक्ष सन्तकुमार राईले कतिपय उद्योगीले उचित ध्यान नदिँदा चिया बगान धरासायी बन्दै गएको र चिया मजदुर विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । उद्योगीले ध्यान दिने हो भने चियाको गुणस्तर बढाउन सकिने र उद्योगको अवस्था राम्रो हुने उनको भनाइ छ । नेपाल चिया बगान श्रमिक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष दीपक तामाङले चिया क्षेत्रका मजदुरको अवस्था दयनीय रहेको बताउँदै श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनमा जोड दिए । चिया बगान र उद्योगमध्ये सबैभन्दा बढी शोषण र पीडा नेपाल चिया विकास निगमका मजदुरहरूले व्यहोर्नुपरेको मजदुर नेताहरूले बताएका छन् । उनीहरूले श्रम ऐनको कार्यान्वयन नभए आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने समेत बताएका छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले अगुवाइ गरेर राष्ट्रिय चिया नीति २०५७ मा समयानुकूल परिमार्जन गरी समग्र चिया क्षेत्रको समस्यालाई सम्बोधन गर्न ढिलाइ भएको उनीहरूले गुनासो समेत गरेका छन् । देशभर ५० हजार र झापामा मात्र ३० हजार चिया मजदुर रहेको बताइन्छ ।
