इलाम/सूर्योदय नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिकी संयोजक दुर्गादेवी भट्टराईलाई खासै न्यायिक मुद्दाका बारेमा जानकारी राख्नु पर्दैन ।
नगरपालिकाका १२ वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन भएकाले प्राय मुृद्दा केन्द्रले नै हेर्छ । हुन त भट्टराईले मुद्दा हेर्नकै लागि भनेर हरेक हप्ताको शुक्रबार र शनिबार छुट्याएकी छिन् तर प्राप्त मुद्दा वडामै मिल्छन् । उनी भन्छिन्,‘मेलमिलाप केन्द्रबाटै प्राय मुद्दा हेरिन्छ । त्यसैले त्यसमा गइरहनु पर्दैन ।’ उनले थपिन्,‘हामी फेरि मेलमिलाप केन्द्रमा बिबाद मिलाउने व्यक्तिहरु थप्ने क्रममा छौ ।’यस्तै माङसेबुङ गाउँपालिकाकी न्यायिक समिति संयोजक सुनीता योङहाङलाई पनि न्यायिक समितिको झन्झरमा खासै पर्नुपर्दैन । त्यहाँ पनि मेलमिलाप केन्द्रले वडामै बिबाद हेर्ने गर्छ । त्यसैले न्यायिक समितिमा खासै मुद्दा आएकै छैनन् ।
संयोजक योङहाङ भन्छिन्,‘हामीले खासै बिबाद मिलाउनु पर्दैन । वडाध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको मेलमिलाप समितिले नै बिबाद सुल्झाउँछ ।’ उनका अनुसार यदि मेलमिलाप समितिले बिबाद नमिलाए मात्र न्यायिक समितिमा आउने गर्छन् । उनी भन्छिन्,‘मेलमिलाप केन्द्रले वीन–वीनको भावना लिएर मुद्दा हेर्ने गर्छन् । त्यसैले प्राय मुद्दा मेलमिलाप केन्द्रले नै हेर्छ ।’ जिल्लाका अधिकतर गाउँ र नगरपालिकामा मेलमिलाप केन्द्र गठन भएपछि न्यायिक समितिले खासै त्यस बारे जानकारी राख्नु पर्दैन । यदि वडा स्तरमा बिबाद नमिलेमा मात्र गाउँपालिका सम्म मुद्दा र्पुयाउने गरिन्छ । यसले गर्दा बिबाद पनि स्थानीय स्तरमै समाधान हुने गरेको छ, भने मुद्दालिएर आउने व्यक्तिले खासै धेरै धाउनु पनि पर्दैन । जिल्लाको देउमाई नगरपालिका वडा नम्बर ९ वडाध्यक्ष प्रेमसागर बराल भने आफूहरुको न्यायिक समितले पूर्णता नपाए पनि मेलमिलाप केन्द्रबाटै काम भइरहेको बताउँछन् । ‘मेरै नेतृत्वमा रहेको मेलमिलाप समिति छ । त्यही मार्फत काम गर्ने गरेका छौ ।’बरालले भने,‘अब केही समयभित्रै मेलमिलापका लागि तालिमकर्ता अझै थप गर्ने छौँ ।’ जिल्लाका प्राय सबै स्थानीय तहमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको एक वर्षभन्दा बढी बितेपनि न्यायिक समितको काम गर्न प्रतिनिधिहरु काम गर्न सकिरहेका छैनन् । तर, त्यो काम मेलमिलाप केन्द्रले गरिदिने भएकोले धेरै सहजता मिलेको उनीहरु बताउँछन् । अझै कतिपय स्थानीय तहमा त न्यायिक समिति हेर्ने दक्ष जनशक्ति र कर्मचारी नहुँदा त मेलमिलाप केन्द्रले अझै सहजता दिलाएको छ ।
