वराहक्षेत्र/सुनसरी–मोरङ सिंचाइ आयोजनाका नियमित ज्यालादारी कर्मचारीले सरकारले आफूहरुको माग सुनुवाइ नगरेको भन्दै आन्दोलन चर्काउने उद्घोष गरेका छन् । कर्मचारीको शान्तिपूर्ण मागलाई सरकारले १२ वर्षसम्म बेवास्ता गरेको भन्दै ज्यालादारी कर्मचारी मूल समन्वय समितिले आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो । विगतदेखि माग्दै आएको सेवा सुविधाप्रति सरकार गम्भीर नभएको समितिको तर्क छ । आन्दोलन गर्ने बित्तिकै सरकारले सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने भएपछि आन्दोलनमा उत्रिने अवस्था सिर्जना भएको समितिका अध्यक्ष दुर्गा राई बताउँछन् । ज्यालादारीसँग नियमित कर्मचारीसरह काम लिने तर सेवा सुविधा नदिने गरेको उनको भनाइ छ । उनीहरूले २०६३ सालदेखि सेवा सुविधा बढाउन माग गर्दै आइरहेका छन् । पटक–पटकको माग सुनवाइ नभएपछि २०६९ देखि चतराको ओल्ड इनटेकस्थित मूल नहर बन्द गरेर चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् । १६ बुँदे माग राख्दै २०६३ देखि आन्दोलित उनीहरूले २०६९ र ०७१ पनि आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनलाई सरकारले बेवास्ता गरेपछि २०७४ मा चतरादेखि दुहबी, खनार, विराटनगर, केरौनका सबै ज्यालादारी कर्मचारीले नहर बन्द गराएका थिए ।
पानी नपाएर किसानले आवाज उठाएपछि तात्कालीन देउवा सरकारले २०७४ जेठ ११ गते वासुदेव लोहनीको संयोजकत्वमा काठमाडौंबाट आएको वार्ता टोलीले समितिसँग पाँचबुँदे लिखित सम्झौता गरेको थियो । सहमतिअनुसार ५८ वर्ष उमेर नाघेका कर्मचारीलाई कामबाट पूर्ण अवकाश दिँदा उसले काम गरेको प्रत्येक वर्षको २ महिनाको दरले तलब दिइने, नियमितसरह वार्षिकरूपमा पोसाक भत्ता, बिदा तथा एक महिनाको चाडपर्व खर्च दिने र उनीहरूको जीवन बिमा गरिने सहमति बनेको थियो । सिंचाइ आयोजनाले ज्यालादारी कर्मचारीको विषयमा भएका सहमतिसहितको सुझाव सम्मिलित प्रतिवेदन २०७५ वैशाख ३१ गते सिंचाइ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । मन्त्रालयले ज्यालादारी कर्मचारीलाई सेवासुविधा दिने विषयमा विभागका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्नका लागि सहमतिसहितको सुझाव अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयको सचिवस्तरबाट फाइल अघि नबढ्दा उनीहरूको माग सम्बोधन हुन सकेको छैन । साउनको अन्त्यसम्म सहमति कार्यान्वयन नभए निर्णायक आन्दोलन थालिने राईले बताए ।
वागमती, महाकाली सिंचाइ आयोजना, नारायणी लिफ्ट आयोजना यसैगरी कोशी पम्प चन्द्र नहर सिंचाइ व्यवस्थापन राजविराज गरी देशभरिका १ हजार ११ ज्यालादारी कर्मचारी संलग्न रहेका छन् । ज्यालादारी कर्मचारीले १५ हजार रुपैयाँदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म पाउने गरेका छन् । तर, नियमित नपाउने गरेको गुनासो उनीहरूको छ ।
