ताप्लेजुङ । सात जनाको दरबन्दी रहेको शिक्षा विकास तथा समन्व्य इकाई ताप्लेजुङमा एक जनाले कार्यालय चलाईरहेका छन् । सबै अधिकार तहमा गएको भनिए पनि शिक्षकको तलब बाहेक साविकको शिक्षा कार्यालयले गर्ने सबै काम एक्लै गरिरहेको इकाई प्रमुख हेमबहादुर पालुङ्वाको भनाई छ । यता नौ वटै स्थानीय तहको शाखामा एक जना पनि शिक्षाका कर्मचारी छैनन् । संघिय संरचनामा गएसँगै जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई खारेज गरेर प्रशासन कार्यालय मातहत रहने गरी शिक्षा विकास तथा समन्व्य इकाई बनाइयो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालनको जिम्म स्थानीय तहलाई दिएपछि सम्पूर्ण अधिकार शाखामा रहने र इकाइले समन्वय गर्ने भनियो । र प्रत्येक स्थानीय तहमा शिक्षा हेर्ने शिक्षा शाखा रहने व्यवस्था गरियो । तर इकाइ र पालिका शाखामा कर्मचारी अभावले काम अस्तव्यस्त छ। ‘यहाँको प्रमुख भनेपनि कार्यालय सहयोगि भनेपनि मै हुँ,’इकाइ प्रमुख पालुङ्वाले भने‘ बोर्ड मात्रै फेरिएको हो, पुरानो जिल्ला शिक्षा हुँदा २३ जानाले गर्ने सबैजसो काम एक्लै भ्याउनुपरेको छ, कामको चाप थेगिनसक्नु छ, यो के गर्न खोजिएको हो ? ’इकाइमा एक जना अधिकृत, दुई जना प्राविधिक सहायक र दुई जना कार्यालय सहयोगि रहने व्यवस्था छ। इकाईलाई प्रशासन कार्यालय मातहत राखिएपछि कानुनी जटिलता समेत थपिएको पालुङ्वा बताउँछन् । ‘शिक्षा समितिका कुरा राख्ने कि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मात्रै राख्ने प्रस्ट निर्देशननै आएको छैन ।’ उनले भने । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख संयोजक रहने शिक्षा समितिमा पनि खारेज भएको परिपत्र आएको छैन ।
शिक्षा समन्वय इकाईमा दरबन्दि पर्याप्त नै भएपनि सबै कर्मचारी काजमा अन्यत्रै गएकाले खाली भएको जिसस प्रमुख धनेन्द्र मादेनले बताए । इकाईमा दरबन्दि भएका ८ जना कर्मचारी अहिले काजमा अरु ठाउँ गएका छन् । ‘उपसचिव चैतन्यप्रसाद निरौला, शाखा अधिकृतहरु योगेश्वर भट्टराई र भोलानाथ दाहाल, नासुहरु ठाकुरसिंह लिम्बु, कर्णहाङ नेम्बाङ, खरिदारहरु सुवास भट्टराई र दिपक भट्टराई र प्रास सुनेश अधिकारी तलब यहिँबाट खानेगरी काजमा अन्यत्रै जानुभएको छ,’ इकाई प्रमुख पालुङ्वाले भने ।
अहिले एसईई पुरक परिक्षा सञ्चालन, शिक्षक सेवा आयोगको फारम व्यवस्थथापन लगायत जिल्लाभरीको विद्यालय प्रशासनका सबै काम उनले एक्लै गरिरहेका छन् । एक नगरपालिका सहित नौ स्थानीय तह रहेको यहाँका कुनै शिक्षा शाखामा शिक्षाका कर्मचारी छैनन् । यसले गर्दा अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको शिक्षा क्षेत्र भद्रगोल छ । स्रोत व्यक्तिले समग्र शिक्षाको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । ऐन अनुसार स्रोत व्यक्तिको काम विद्यालयहरुको निरिक्षण गर्ने, परिक्षहरु सञ्चालन गर्ने र ईकाइमा त्यसको रिपोर्ट बुझाउने हो । प्रशासनिक काम गर्ने जिम्मेवारी उनिहरुलाई छैन । गाउँ र नगर शिक्षा समिति गठन गरेर योजनाबद्ध रुपमा काम थाल्न नसकेको मिक्वाखोला गाउँपालिकाका प्रमुख रामकुमार साँवा बताउँछन् ।
‘कर्मचारी अभावकै कारण शिक्षामा काम गर्न सकिएन, साम्दायीक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने कुरा गफ मात्रै भयो, साँवाले भने, ‘चुनावका बेला गरेको प्रतिबद्धता र बनाएको योजना अनुसार कामै गर्न सकिएन।
’ भएको स्रोत व्यक्ति पनि सम्पर्कमा नआउँदा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनै समस्या भएको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका प्रमुख विश्वनाथ सिटौलाको भनाई छ । ‘२ वटा गाउँपालिका हेर्ने एउटै स्रोत व्यक्ति छन्, सम्पर्कमा पनि खासै आउँदैनन्,’ सिटौलाले भने, ‘हामीलाई पनि सुरुमा थाहा भएन, पछि थाहा भयो नीत तथा कार्याक्रममा शिक्षाका महत्वपूर्ण योजनानै छुटेछन् ।’ शिक्षकको तलब निकासा गर्ने, विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने र पूर्वाधारका काम गर्ने बेलामा झनै समस्या हुने गरेको उनको भनाई छ । शैक्षिक गुणस्तर कायम गरी नतिजा सुधार्ने विषयमा काम शून्यजस्तै भएको सिटौलाले बताए ।
