इटहरीमा ऐलानी जग्गाको दोहन गर्नेहरुले यो खेल मन पराउँदैनन् । सरकारी जग्गामा भूमाफियाको रजाइँ हेर्ने अहिले इटहरीमा भएको ऐलानी जग्गा हेरे पुग्छ । ऐलानी खाली जग्गा हुनुपर्नेमा त्यसको ९० प्रतिशतभन्दा बढी जग्गा हराएको छ । शहरी क्षेत्रका सरकारी जग्गामा भूमाफियाको बढी चलखेल छ । सरकारी र सार्वजनिक जग्गा छुट्टै नापेर राख्ने गरिएको छैन । सरकारी जग्गाको अभिलेख पनि अलपत्र छ । भन्दै इटहरीका जनप्रतिनिधिले गरेको जग्गा खोजी अभियान पनि अलपत्र जस्तै हुन पुगेको छ । धनीमानीदेखि गरिब परिवारले सरकारी जग्गा हडपेर मोजमस्ती गरिरहेका छन् । तर नियन्त्रणका निकाय पाएकाहरु पनि उही रमिता हेर्ने बाहेक केही गरेका छैनन् भन्दा फरक नपर्ला ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकलाल चौधरीले ऐलानी जग्गा खोज्ने अभियानमा केही ठूला व्यापारी र ठूला नेतालाई बिच्काउने भन्दा अरु केही गरेनन् । शुरुमै ठूलालाई बिच्काउने उनको अभियान अहिले मेयरलाई मात्र नभई इटहरीकै लागि घाँडो हुन पुग्यो । अन्ततः मेयरको जग्गा खोज्ने अभियान एक वर्षदेखि ‘फुलस्टप’ जस्तै भएको छ । मालपोत ऐन २०३४ ले भन्छ– सडक, बाटो, रेल्वे तथा सरकारी घर–भवन वा कार्यालय रहेको जग्गालाई ‘सरकारी जग्गा’ भनिन्छ ।
नेपाल सरकारको अधीनमा रहेको वन–बुट्यान, जङ्गल, नदी, खोला–नाला, नदी, आकास, ताल, पोखरी तथा सो को डिल, नहर, कुलो, ऐलानी, पर्ती वा अन्य जग्गा, भीर, पहरा, डगर, बगर र नेपाल सरकारले समय–समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सरकारी जग्गा भनी तोकिदिएको जग्गा समेत ‘सरकारी जग्गा’ हो । तर इटहरीमा यी जग्गाहरु अहिले कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने अत्तोपत्तो नहुँदा ऐलानी जग्गा मिच्ने क्रम बढेको पक्का छ ।
इटहरी उपमहानगरपालिका जनप्रतिनिधिहरु आउनुभन्दा अगाडि तात्कालीन कार्यकारी अधिकृत महेशराज तिम्सिनाले करिब एक हजार बिगाहा सार्वजनिक जग्गा फेला परेको बताएका थिए । तर त्यो जग्गा तात्कालीन इटहरी नगरपालिका र पछि गाभिएका साविक गाविसका विभिन्न क्षेत्रमा यस्तो सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गा रहेको प्रशस्त अवस्थामा छन् भन्ने तथ्याङ्क भए पनि उक्त जग्गा कहाँ छ ? भन्ने विषयमा कसैलाई पत्तो छैन । त्यसकारण त्यो जग्गा अतिक्रमण रोक्न जनप्रतिनिधिहरुले पहल गर्ने पर्छ । इटहरीको बजारक्षेत्रमा धेरै जग्गाहरु अतिक्रमणमा परेको देखिएको छ । विशेषगरी बजारको विस्तार हुँदै गर्दा पैनी, कुलो मिचिएको छ । यस्तो ठाउँमा कतिपय बाटो बनाइएका छन् भने कति ठाउँमा घर तथा भवनहरु बनाइएका छन् । बजारको विस्तारसँगै ऐलानी जग्गा मिच्ने क्रम बढ्दै गएको पाइन्छ । त्यस्ता जग्गाहरुको खोजी गरी उपमहानगरपालिकाको स्वामित्वमा ल्याउन सक्नुपर्छ ।
इटहरीका मेयरमा निर्वाचित भएसँगै मेयर द्वारिकलाल चौधरी केही दिन चर्चा कमाए । इटहरी ऐलानी जग्गामा जगजगी गर्नेहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउने भन्दै अहिले इटहरीको ऐलानी जग्गाको खोजीमा लागेका छन् । यसरी वर्षौंदेखि ऐलानी जग्गामा माफियाको चलखेल भइरहेकोे भए पनि मेयर भएसँगै द्वारिकलालले गरेको यो कामलाई आम इटहरीवासीले समर्थन गर्नुपर्छ भन्दै विपक्षी पार्टीले पनि अभियानको समर्थन गर्यो ।
तर अभियान रोकिएसँगै इटहरीमा जनप्रतिनिधिहरुको आलोचना तीब्र भएको छ । अन्य शहरको तुलनामा विकास भएन भन्नेदेखि कामै गरेन भन्नेको संख्या ठूलै मात्रामा छ । ऐलानी जग्गाहरुमा भइरहेको मनपरीतन्त्रलाई रोक्न पहल गर्ने जनप्रतिनिधिहरुको अहम् भूमिका हुन्छ । यसले निरन्तरता पाउनु पर्छ । यता अतिक्रमणमा परेको जग्गालाई पनि क्रमैसँग आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी पनि हुनेछ । इटहरी पूर्वकै व्यवस्थित व्यापारिक शहर बन्ने तरखरमा छ । यस्तो उदाउँदो शहरका लागि धेरै आधारभूत पूर्वाधारहरु आवश्यक हुन सक्छन् । ती पूर्वाधारहरुको विकास गर्न आवश्यक पर्ने जग्गाहरु यसले पूरा गर्न सकिन्छ । योसँगै भोलिको सङ्घीय संरचनामा १ नम्बर प्रदेशको दाबी गर्ने इटहरीले सङ्घीय प्रदेशका प्रशासनिक कार्यालयहरु राख्नका लागि पनि जग्गाको उपयुक्त विकल्प दिन सक्छ । त्यसकारण जसरी जग्गा खोज्ने अभियानले पुनः निरन्तरता पाउनु पर्छ । यो केवल काम गरेको जस्तो देखाउन मात्र नहोस्, कुनै माफियाको दबावमा त्यस्तो सुन्दर अभियान बीचैमा रोकिनु हुन्न ।
कहाँ छ ऐलानी जग्गा ?
सुनसरीको इटहरीस्थित नेपाल डिभिएम ग्लोबल एकेडेमी (नेपाल दयानन्द वैदिक मिसन) ले ऐलानी जग्गा मिचेर मनपरी गरिरहेको तथ्य जनप्रतिनिधिले नै बाहिर ल्याएका हुन् । विद्यालयले ५० कठ्ठाभन्दा बढी ऐलानी जग्गामा घेराबारा गरेर निजी स्कुल चलाउँदै आएको छ । यो विद्यालय त उदाहरण मात्र हो, यस्ता जग्गा धेरैले ओगटेका छन् । त्यो रोक्ने अभियानमा मेयर द्वारिकलाल आफै कडा रूपमा प्रस्तुत भए पनि अहिले चुपचाप बस्नुको कारण के हो ? अभियानको क्रममा भोलि नै आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउँला झैं गरेर जग्गा खोज्न निस्किएका मेयर किन रोकिए बाटैमा ? सरकारी जग्गामा निजी स्कुल खोलेर पैसा कमाउने माफियाहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । यति धेरै जग्गा मिच्ने माफियालाई कानूनी कारबाही गर्ने हिम्मत जनप्रतिनिधिहरुले राख्नै पर्छ ।
पैनी मिच्नेविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै अभियानलाई निरन्तरता दिनसके मात्र इटहरीमा ऐलानी जग्गा अतिक्रमण रोकिन्थ्यो र रोकिने पक्का छ । विकास निर्माणका दृष्टिकोणले इटहरी मुलुककै महत्वपूर्ण स्थान ओगट्दै आएको छ । प्रदेश एकका १४ जिल्लामध्ये विकास निर्माणका साथै सुशासनका दृष्टिकोणले सुनसरी जिल्लाको पहिचान अग्रस्थानमा पर्ने गर्दछ । त्यसमा पनि प्रदेश एकको केन्द्रविन्दुको रूपमा विकसित बन्दै गरेको इटहरी अन्य शहरको तुलनामा पछि पर्नुहुन्न । त्यसकारण पनि इटहरीमा विकासको मूल फुटाउनै पर्छ । विगत दस वर्षयतादेखि इटरहरी क्षेत्रमा बढेको मानवीय चाप र शहरीकरणको प्रतिस्पर्धाले पनि इटहरी बाहिरबाट हेर्दा सुन्दर शहर देखिन्छ । २०७१ सालमा उपमहानगरपालिका बनेको इटहरीले सोजेजस्तो विकास गरेको छैन । बरु बदनामी भने धेरै कमाइरहेको छ । सुन्दर, सफा हरितनगरी, बासोबासयोग्य हाम्रो इटहरी भन्ने नाराका कहाँ जाँदै छ । यस विषयमा पनि इटहरीबासीले सोच्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
कसरी भयो इटहरी नाम ?
जिल्लाको तीन नगरपालिकामध्ये कान्छो नगरपालिकाका रूपमा २०५३ साल मङ्सिर ११ गते गाउँ विकास समितिबाट नगरपालिकाका भएका थियोे इटहरी । इटहरी सबै जातजाति, भाषाभाषी, धर्मसंस्कृति भएको ठाउँ पनि हो । राणा शासनकालको उत्तराद्र्धतिर अपराधीलाई सजाय दिने नियतले इटा र काठ मिलाएर बनाएको ‘तुरुङ’ (खुट्टालाई चेपुवाभित्र राखेर सजाय दिने एक साधन) निर्माण गरिएको थियो । यहाँका आदिवासी थारुहरुको भाषामा इटालाई ‘इट’ र काठबाट बनेको तुरुङलाई ‘हरि’ भनिन्छ । यसरी ‘इट’ र ‘हरि’ मिलेर ‘इटहरी’ नाम रहन गएको यहाँका बूढापाकाको भनाइ छ ।
