kरङ्गेली । एक नम्बर प्रदेशमा प्रदेशको नाम के र स्थायी राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने सकस अझै कायमै छ ।
स्थायी राजधानी र नामको रस्साकस्सीमा प्रदेश सरकार अल्मलिएको छ । आइतबारको प्रदेश सभा बैठकबाट पनि नाम र राजधानीको टुङ्गो लागेन । अन्य प्रदेशको नाम टुङ्गो लाग्ने क्रम टङ्गिदै गर्दा प्रदेश १ मा भने नाम के राख्ने भन्ने अन्यौल कायमै देखिएको छ ।
ऐतिहासिक पहिचानका आधारमा ‘किरात’ राख्नुपर्ने आवाज आइरहेकाले पनि प्रदेश सरकारमा अन्यौलता कायम भएको हो । केही दिनअघि नेकपाका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेश १ को नाम किरात नै हुने आश्वासन दिएपछि प्रदेश १ को सरकारलाई तनाव भएको हो । प्रदेश सरकारमा केही सांसद्ले भने सगरमाथा, कोशी, मेचीको प्रसङ्ग उठाइरहेका छन् । पहिचानवादी सांसद् भने किरात र लिम्बुवानमा बढी जोड दिइरहेका छन् । प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले भने वर्षे अधिवेशनबाटै नाम र राजधानी टुङ्गो लगाउने बताए । सांसद्को प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले राजधानी र नामाङ्कनका लागि प्रदेश सरकार आवश्यक तयारीमा जुटिरहेको दाबी गरे । उनले राष्ट्रिय राजनीतिसँग पनि जोडिएकाले विभिन्न राजनैतिक पार्टीहरूसँग आवश्यक परामर्श गरिरहेको बताए ।
राजधानीका लागि हाल विराटनगर, इटहरी, धरान, धनकुटा, मोरङको गोठगाउँको नाम अग्रपङ्क्तिमा छ । ‘नाममा मेची, कोशी, सगरमाथा, मेचीकोचिला, किरात, लिम्बुवान, विराटपूर्वाञ्चलको प्रस्ताव आएको छ’ –उनले भने । नाम र राजधानीको रस्साकस्सीमा पहिचानवादी सांसद् तथा मन्त्री र अन्य सांसद् विभक्त छन् । राजधानी तोक्ने र प्रदेशको नाम राख्ने विषय नितान्त प्रदेशसभाको अधिकारको विषय भएको उनको तर्क छ । ‘बाहिरबाट यहाँ राजधानी राखियोस् भनेर निर्देशन दिने हैसियत कसैले पनि राख्न सक्दैन’–उनले भने ।
सङ्घीय सरकारप्रति आक्रामक
सदनलाई जवाफ दिने क्रममा मन्त्री कार्की सङ्घीय सरकारका निकायले गरेको बिदा उल्लङ्घनप्रति रुष्ट बनेका थिए । यसबाट पनि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचको मतभिन्नता प्रष्टिन्थ्यो । संविधानले दिएको अधिकारलाई उल्लङ्घन गरेर जाने धृष्टता गर्ने निकायप्रति उनी आक्रामक देखिएका थिए । उनले साउन २३ गते नै प्रदेश १ का सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गृहमन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पत्रद्वारा जानकारी गराउँदासमेत उल्लङ्घन भएकोमा खेद व्यक्त गरे ।
उनले प्रदेश सरकार संवैधानिक प्रक्रिया अन्तर्गत बनेको निर्वाचित सरकार भएकाले कसैको मातहत र अरुभन्दा माथिको सरकार पनि नभएको जिकिर गरे । नेपालको संविधानले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको सम्बन्ध सहकार्य, सह–अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने प्रष्ट व्यवस्था भएको उनले औंल्याए । कानूनभन्दा माथि कोही पनि नहुने भन्दै त्यसको पालना सबैले गर्नुपर्ने बताए ।
