रङ्गेली/ मोरङ रङ्गेलीका भानुभक्त कार्कीले करिब १० वर्षअघि पवन धाडेवा परिवारबाट रङ्गेली –१ बबियाबिर्तामा जग्गा किने पनि यतिखेर उनी जग्गाविहीन बन्ने स्थितिमा पुगेका छन् । हातमा पुर्जा छ तर जग्गा छैन । उनीजस्तै १ सय ५० परिवार धाडेवाका दाजुभाइबाट खरिद गरेको जग्गाको लालपुर्जा भए पनि जग्गाविहीन बनेका हुन् । पवन धाडेवा, युवराज धाडेवा, भरवलाल धाडेवा, वीरेन्द्र धाडेवासँग जग्गा खरिद गरे पनि उनीहरूका परिवारबीचको किचलो र अंश मुद्दाले अन्य परिवार जग्गाविहीन बन्न पुगेका हुन् । धाडेवा परिवारबीच अंश मुद्दाको किचलोले आफूहरू यतिबेला समस्यामा परेको पीडितहरु बताउँछन् । २०६० सालयता जग्गा खरिद गरेर बसोबास गर्दै आएका उनीहरूले वर्षेनी मालपोत तिर्दै आएका छन् । धाडेवा परिवारको आन्तरिक किचलो र अंश मुद्दाले आफूहरुको उठिबास हुन लागेको पीडित कमलबहादुर कार्कीले बताए ।
धडेवा परिवारका ५ दाजुभाइले पहिले नै अंशबण्डा गरिसके पनि अंशियारहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अंशियारहरू अदालत गए पनि आफ्नो भागमा आएको जग्गा बेच्दै गए । जग्गा रोक्का नगरी अदालतमा मुद्दा चलाएको पीडित शङ्करप्रसाद दाहालले बताए । अंश मुद्दा हाल्ने तर जग्गा रोक्का नगरेका कारण यस्तो अवस्था आएको अधिवक्ता लीलावल्लभ अधिकारी बताउँछन् । सयौंको सङ्ख्यामा आएका स्थानीयले मङ्गलबार उच्च अदालत विराटनगरअगाडि धनीपुर्जा प्रदर्शन गर्दै न्यायको माग गरेका थिए । जग्गा गुम्न लागेको विषयमा ढिलो गरी थाहा पाएका उनीहरूले रङ्गेली नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा साउन २२ मा उजुरी दिएका थिए । तर, नगरपालिकाले भदौ ५ गते मात्रै छलफल बोलाएको छ । नगरपालिकाले धाडेवा परिवारलाई पत्र काटेलगत्तै क्षेत्राधिकार नाघेर पत्र काटेकाले खारेजीको माग गर्दै जग्गाधनी चन्द्रशेखर धाडेवाले उच्च अदालत विराटनगरमा निवेदन दिएपछि पीडितहरू थप सङ्कटमा परेका हुन् । उच्च अदालतमा बुधबार सुनुवाइ भइरहँदा उनीहरूले न्यायको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन् ।
धाडेवा परिवारको साविक बबियाबिर्ता गाविस वडा नं. ७, ८ र ९ हाल रङ्गेली–१ मा करिब २ सय २८ बिगाहा जमिनमध्ये करिब १ सय ८२ बिगाहा खरिद गरेका थिए । तर धाडेवा परिवारबीच नै अंशबण्डाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि अंशियार अजय धाडेवाले मालपोत कार्यालय रङ्गेलीमा स्थानीयको नाममा रजिष्ट्रेशन पास भइसकेको जग्गासमेत दर्ता खारेज गरी आफ्ना परिवारको सदस्यको नाममा प्रक्रिया मिलाएर नामसारी गरेपछि आफूहरू समस्यामा परेको शङ्करप्रसाद दाहालले बताए । उनले अदालतले न्याय दिन नसके हालको दरमा जग्गाबापतको रकम पाउनुपर्ने माग गरे । आफूहरू अन्तिम सास रहुञ्जेलसम्म लड्ने पीडित चन्द्रकला थारूले बताइन् । उच्च अदालतले यस विषयमा फैसला भने सुनाएको छैन । अधिवक्ता समेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य लीलावल्लभ अधिकारीले यो मुद्दा राजनीतिक तवरबाट धाडेवा परिवारसँग बसेर छलफलमार्फत् टुङ्ग्याएर स्थानीयलाई न्याय दिलाउनु पर्ने बताए ।
