भद्रपुर । श्रम ऐन २०७४ सच्याउन पटक–पटक सरकारलाई ज्ञापन–पत्र बुझाउँदा पनि माग सुनुवाइ नगरेको भन्दै सरकारविरुद्ध नेपाल चिया उत्पादक सङ्घ झापाले कागजी लडाइँ शुरु गर्ने भएको छ । चिया क्षेत्रको समस्यालाई सम्बन्धित पक्षले नजरअन्दाज गरेमा सबै चिया उद्योगहरूले तालाचाबी सरकारलाई बुझाउन बाध्य हुने जनाएको हो । श्रम ऐन लागू भएदेखि नै सङ्घले श्रम, कृषि, अर्थ मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत ज्ञापन–पत्रमार्फत् ध्यानाकर्षण गराइसकेको जनाएको छ । चिया उद्योगहरूलाई, अन्य उद्योग सरह व्यवहार भएमा उद्योग नै बन्द हुन सक्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । लगानी कर्ताहरूको अरबौं लगानी डुबेसँगै चिया उद्योगमा आश्रित श्रमिक तथा मजदुरहरूको रोजगारी पनि बन्द हुने परिस्थिरुतको सिर्जना हुने भएकाले समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिन पटक–पटक अनुरोध गरिएको सङ्घका अध्यक्ष सुरेशकुमार अग्रवालले जानकारी दिए । सरकारसँग गरिएको माग सम्बोधन नभए अब चिया उद्योगका सञ्चालक तालाचाबी सरकारलाई बुझाउने अन्तिम तयारीमा रहेको अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ । सरकारले तोकेको श्रम ऐनले चिया उद्योगीलाई ८० प्रतिशत आयभार थपिने भएकाले चिया क्षेत्रको ऐन सच्याउन सरकारसमक्ष आग्रह गरेको उनले जनाएका छन् । विगत लामो समयदेखि नेपालमा चिया उत्पादन भइरहेको भए पनि श्रम ऐन, २०४८ ले चिया उद्योगलाई अन्य उद्योगभन्दा भिन्न उद्योगमा वर्गीकरण गरेकाले चिया उत्पादनमा आश लाग्दो विकास भई विदेशवाट हुने आयातलाई स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्थापित गर्दै उत्पादनको करिब ४५ प्रतिशत निर्यात पनि हुने गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा चिया उद्योगहरूको क्षमता र धरातलीय यथार्थलाई मनन् नगरी अप्रत्याशित र एकतर्फी ढङ्गले वृद्धि गरीएको पारिश्रमिक र सुविधाको कारणले नेपाली चियाले विदेशी चियासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी चिया बगान सञ्चान हुनै नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । नेपाल सरकारको एकतर्फी र अप्रत्याशित निर्णय कसैको पनि हितमा नभएको जनाइएको छ । ‘निर्णय कार्यान्वयन नै गर्न नसकिने भएकोले वृद्धि भएको ज्याला र सुविधा चिया क्षेत्रले धान्नै नसक्ने व्यहोरा सर्वसाधारण, सम्बन्धित सरोकारवाला र नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउन चाहान्छौं’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । श्रम ऐन २०७४ चिया क्षेत्रकै पक्षमा नरहेको हुँदा श्रम ऐन २०५० को चिया श्रम नियमावली पुनर्वहाली गरी अप्रत्याशित वृद्धि फिर्ता लिई उद्योगहरूको क्षमता, छिमेकी चिया उत्पादक राष्ट्रहरूले तोकेको पारिश्रमिक तथा व्यवहारिकतालाई समेत हेरी आपसी सहमतीबाट समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानार्कषण गरिएको अध्यक्ष अग्रवाल बताउँछन् ।