कुनै पनि राज्यको मेरुदण्ड भनेको अर्थराजनीतिनै हो । राज्य अंग हो भने त्यसमा प्राण वा जीवन गति पैदा गर्ने माध्यम भनेको अर्थतन्त्र हो । यसले राज्यरुपी शुन्दर शरिरमा रक्तसञ्चार गराउदै जीवन्तता प्रदान गर्दछ । यही आर्थिक क्रियाकलाप अन्तरगत राज्यले उद्योग, कलकारखाना, व्यापार वा व्यवसाय खोल्ने अवसर दिन्छ भने त्यसवापत जनताले केही अंश रकम राज्यलाई वुझाउँनु पर्दछ । यही खास रकमलाईनै अर्थशाष्त्रीय भाषामा कर भनिन्छ । अर्थात, व्यापार व्यावसाय गर्नु र करको दायित्व पुरा गर्ने सिलसिलाकै दोहोरो अन्तरसम्वन्धमा राज्यको समग्र दैनिकी चल्दछ ।
सार्वभौमतः करको चरित्र राज्यसत्ताको शासकीय वर्गचरित्र अनुरुप हुनेगर्दछ । सवै कर समान चरित्रको हुँदैन । यो पनि वर्गीय हुन्छ । न्यायिक र गैर(न्यायिक हुन्छ । समान र असमान हुन्छ । प्रगतिशील र गैर(प्रगतिशील हुन्छ । उदाहरणको लागि सामन्तवादमा तात्कालिन राजा महाराजाहरुले आफ्नो दरवारीय र भारदारीय ऐश आराम, भौतिक भोगविलाश अनि सेवा सुविधाको लागि जनतावाट अतिरीक्त कर लिने गर्दथ्यो । त्यसवेलाको कर प्रणाली राजा महाराजाहरुको तजविजमा आधारित थियो । उक्त कर सामन्तवादलाई मलजल गर्ने रणनीतिमा तय गरिन्थ्यो । यस्तो करले जनताको हित नभएर चरम उत्पीडनलाई संस्थागत गर्दछ । यसकारण सामन्तवादी कर प्रणाली प्रगतिशील थिएन । सामन्तवाद पछि पुँजीवादको स्थापनासँगै लोकतान्त्रिक पद्यति विश्व राजनीतिको मुल चरित्र वन्नपुग्यो । तर यसमा पनि करको चरित्र पूर्णरुपमा प्रगतिशील हुनसकेन । उनीहरुले पनि केही आफ्नो अभिजात वर्गीय ऐशआराम र सेवा सुविधा वढोत्तरीमा करको दूरुपयोग गरे भने केही विकास निर्माणमा खर्च गर्ने नीति ल्याए । वस्तुतः लोकतन्त्रमा निर्वाचन मार्फत सत्तामा पुग्ने परिपाटी विकास भएसँगै शासकहरुको ध्यान एकाएक चुनाव तर्फ गएको देखिन्छ । त्यसैले उनीहरुले मतदाताको भावनात्मक व्ल्याकमेलिङ गर्न करको केही हिस्सा चुनावी प्रयोजनमा खर्च गर्न थाले । यसलाई वुर्जुवा वा लोकतान्त्रिक कर प्रणाली भनिन्छ । मुलतः यसमा पनि समाजमा विद्यमान विभेद, शोषण उत्पीडन अन्त्यमैत्री कर प्रणाली अपनाइएन । यसलाई लोकतन्त्रवादीहरुले सामन्तवादी कर प्रणाली भन्दा प्रगतिशील भनेर दावी गरे । यद्यपि वर्गीय सारतत्वलाई नियाल्दा यो पनि उत्पीडित वर्गीय हीतमा होइन अभिजात वर्गीय स्वार्थ अन्तरगतकै कर पद्यति हो ।
यता आजसम्मको सवैभन्दा प्रगतिशील कर प्रणाली भनेको समाजवादी कर पद्यतिनै हो । यसलाई प्रगतिशील कर प्रणाली पनि भनिन्छ । यसमा गरिव जनता र धनी जनता अनि धनी जनता र शासकहरु विचको दूरीलाई न्युनिकरण गर्ने मुख्य उद्देश्य हुन्छ । वहुसंख्यक उत्पीडन र विभेदमा पारिएका जनताहरुको स्वार्थ प्रति यो कर प्रणाली सहयोगी हुनेगर्दछ । यो समाजको वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय दरारहरुलाई घटाउने रणनीतिमा तय गरिन्छ । आत्मकेन्द्रीत व्यक्तिवादी स्वार्थ भन्दा सामुहिकता र समुदायगत स्वार्थमा केन्द्रीत हुन्छ । समाजको हेलाहोचोलाई अन्त्य गर्ने सङ्क्रर्मणकालिन कर प्रणाली हो । यो अझ न्यायपूर्ण र समानतामा आधारित समाज निर्माणमा आधारित हुन्छ । अर्थात समाजवादी अभिष्टमा अन्तरनिहीत हुन्छ । तर वुर्जुवाहरुले कर अनन्तकालसम्म लगाउने कुरा गर्दछ । ऐतिहासिक भौतिकवादी प्रक्रिया अनुरुप रुपान्तरित समाजको चरित्र अनुरुप यसको स्वरुप वदलीने गर्दछ । अन्ततः साम्यवादमा कुनै पनि कर अस्तित्वमा रहदैन ।
हालै नेपाल सरकारले सवै क्षेत्रमा कर लगाएकोछ । यसको चौतर्फी विरोध भइरहेकोछ । ठूलो सानो सवै व्यवसायीहरुलाई एउटै नजरवाट करको दायरामा ल्याउने प्रयत्न गरिएकोछ । सवैलाई करको दायित्वमा ल्याउनु सकरात्मक कुरा हो । तर समग्र व्यापार व्यावसायहरुलाई संस्थागत र सुदृढीकरण नगरि कर लगाउनु र वढाउनु अली हचुवाको निर्णय जस्तो देखिन्छ । यसमा कर लगाउने र करको विरोध गर्ने दुवै पक्षको कर सम्वन्धि दृष्टिूकोणमा समस्या देखिन्छ । सरकार पक्ष कर लगाएर र वढाएर मात्र आर्थिक समृद्धी देखिरहेकोछ । यो दृष्टिदोष र भ्रमनै हो । उता व्यवसायी र उद्यमीहरु राज्यलाई केही हिस्सा योगदान गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानमा छैन । उनीहरु पनि जसरी पनि लिने वा कमाउने तर दायित्व वा कर्तव्य वोध गर्ने मनोवैज्ञानिक सँस्कृतीमा देखिन्न । अर्थात यस प्रति वस्तुवादी वुझाई नहुनु पनि समस्या हो । वस्तुतः सरकार पक्षको पनि यसमा कम्जोरी रहेकोछ । अर्थमन्त्री केवल प्राविधिक हलमा रुम्मलिएको देखिन्छ । तर राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक विभेद र उत्पीडनमा जकडिएको नेपाली अर्थराजनीतिमा कर लगाएर र वढाएर मात्र समस्याको वनीवनाउ समाधन खोज्नु अवैज्ञानिक हुन्छ । यो वस्तुवादी पहल र प्रयत्न होइन । किनकी, नेपालमा उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्वन्ध धेरै पछौटे रहेकोछ । यस्तो परिवेशमा घोषणा गर्नु वित्तीकै कर संस्थागत हुनसक्दैन । किनकी नेपाली अर्थराजनीतिको फेसो धेरै तिर खुस्किएकोछ । यसमा एउटा मात्र पक्ष जिम्मेवार छैन ।
यसको लागि सर्वप्रथमतः राज्यले राष्टिूय औद्योगिक अर्थतन्त्र निर्माणमा नीतिगत र व्यवहारिक रुपमा जोड दिनुपर्दछ । उद्यमशीलता, सृजनशीलतासँगै रोजगारीमा ध्यान दिनुपर्दछ । न्युनतम पनि हरेक नागरिकहरुको कुनै न कुनै रुपको व्यवसाय र रोजगारी सुनिश्चीत हुनुपर्दछ । यसको लागि राज्यले आम नीति घोषणासँगै कडाइ पूर्वक योजनामा लागु गनुपर्दछ । कृषी, पर्यटन, ठूला उद्योग कलकारखाना र घरेलु वा पारिवारिक कुटीर उद्योगहरु खोल्न राज्यले प्रोत्साहन दिनु पर्दछ । आम औद्योगिकीकरण र व्यवसायिकीकरणको महाअभियानसँगै कर तिर्ने सँस्कृति स्वतः संस्थागत हुन्छ । यो सार्वभौम नियम हो । तव मात्र राज्यले घोषण गरेको जुनसुकै किसिमको कर जनताले सहजै स्विकार गर्नेछ । उद्योग कलकारखानाको विकाससँगै करको दायरा स्वतः फराकिलो हुँदैजान्छ ।
अर्कोतिर यसरी आकस्मिक र अनपेक्षित कर वृद्धीमा जनताको विरोध उठ्नु स्वभाविकै देखिन्छ । तर कर सम्वन्धमा जनताको पनि वुझाइमा समस्या रहेकोछ । उनीहरु कर भन्नु वित्तीकै आतङ्कीत हुनेगर्दछ । आम जनतामा यस्तो मनोविज्ञान त्यतिकै आएको भने होइन । यसको लागि मुलतः वर्तमान राष्टिूय तथा अन्तरराष्टिूय राजनीतिको वर्ग चरित्र, पद्यति र प्रक्रिया पनि जिम्मेवार रहेकोछ । वस्तुतः दलाल एकाधिकार पुँजीवादमा उपभोक्तावादी सँस्कृति हावी हुन्छ । यस्तो सँस्कृतिमा हरेक संस्था वा नागरिकहरु आत्मकेन्द्रीत व्यक्तिवादी स्वार्थमा रुम्मलिएको हुन्छ । आफुले वा आफन्तले पाउने, ग्रहण गर्ने र लिने कुराको भावनामा सिंगो मानवीय सोंच चिन्तन र मनोविज्ञानहरु झाँगी रहेको हुन्छ । तेरोमेरो अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाने नेटो काटेको हुन्छ । अरुले भन्दा आफुले वा आफन्तले वढी कमाउने वा उछीन्ने सोंच पराकाष्ठमा हुन्छ । तव समाजमा गलत कर्मकाण्डहरु नाटकीयरुपमा वढ्नेगर्दछ । यो हाम्रो समाजले पनि भोगीरहेकै पीडा हो । यस्तो वेला उनीहरुमा राज्य प्रति मेरो पनि दायित्व वा कर्तव्य हुन्छ भन्ने सोंच असाध्यै रक्षात्मक हुनजान्छ । यसैको परिणामस्वरुप कर भन्नु वित्तीकै उनीहरुको कनसिरी तातिने गर्दछ । एक किसिमको कर आतङ्कको मनोविज्ञानले घर गर्दछ ।
मुख्यतय कर उठाउनुको उद्देश्य र यसले प्राथमिकतामा राखेको वर्गीय स्वार्थ र हीतमा यसको प्रगतिशीलता अन्तरनिहीत हुन्छ । सवै करको उद्देश्य वहुजन हितायको नीति वाक्य अनुरुप नहुन पनि सक्छ । किनकी कर पनि वर्गीय हुन्छ । तर पुँजीवादीहरुले करको वर्गीय सारतत्वलाई ढाकछोप गर्दैआएकोछ । यसले सर्वसाधरण जनतामा दिग्भ्रम पैदा गरेकोछ । वास्तवमा वर्गविश्लेषणको आधारमा करको निर्धारण गर्नुपर्दछ । तवमात्र यो न्यायिक र समान हुनेगर्दछ । खास प्रगतिशील कर प्रणालीमा अतिआवश्यकीय वस्तुहरुमा असाध्यै न्युन र विलाशी वस्तुहरुमा अधिकतम कर लगाइन्छ । त्यस्तै पुँजीपती वर्गलाई धेरै र श्रमजीवि वर्गलाई न्युन कर समायोजन गरिन्छ । अर्थात वर्गविश्लेषण र वस्तुविश्लेषण स्पष्टरुपमा गरिन्छ । राजामहाराजा र सभ्रान्तहरुको हीतमा उठाइएको कर न्यायपूर्ण हुँदैन । तमाम वहुसंख्य श्रमजीवि जनताको पक्ष र हीतमा उठाइएको कर न्यायपूर्ण हुन्छ । यस्तो कर प्रणालीलाई प्रगतिशील कर भनिन्छ । अर्थात कर भनेको अझ उन्नत समाज, अझ उन्नत राज्यव्यवस्था, अझ न्यायपूर्ण र समानता तर्फ परिलक्षित हुनुपर्दछ । आजको कर प्रणाली भोलीको कररहित अर्थराजनीतिक रामराज्य स्थापनाको गुरुत्वकेन्द्र तर्फ केन्द्रीत हुनु जरुरीछ ।
त्यसैले नेपालमा विद्यमान पछौटे उन्पादक शक्ति र उत्पादन सम्वन्धको कारण कर प्रणाली संस्थागत हुनसकेको छैन । यसको लागि योजनावद्धरुपमा सिंगो मुलुकलाई औद्योगिकीकरण र व्यवसायिकीकरण गर्नुपर्दछ । राज्यले सवैखाले नीतिगत, योजनागत, व्यवहारगत र प्राविधिक वातावरण तयार पानुपर्दछ । सृजनशीलता र उद्यमशीलतालाई आम प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । अर्थात अर्को भाषामा भन्ने हो भने जनतामा आत्मनिरभरतासँगै क्रयशक्ति वढाउनुपर्दछ । त्यति मात्र होइन करको उद्देश्य र वर्गपक्षधरता स्पष्ट गर्नुपर्दछ । सिंगो कर पद्यति विद्यमान विभेद, शोषण र उत्पीडनहरुको समुल अन्त्य तर्फ परिलक्षित हुनुपर्दछ । वुर्जुवाहरुको कर प्रणाली समाजमा झनै वर्गीय असमानता र विभेदको दरार वढाउने किसिमको हुन्छ । यसकारण करको वर्गचरित्र र अन्तरवस्तुमा तपाई हामी स्पष्ट हुनु अनिवार्य देखिन्छ ।
तसर्थ हामी समाजवादका अनुयायीहरुले कर प्रणालीलाई समाज विकासको ऐतिहासिक प्रक्रिया अन्तरगतकै निरन्तर आन्दोलनको एउटा सिलसिलाकोरुपमा लागु गनुपर्दछ । यस्तो कर प्रणालीको उद्देश्य र वर्गीय चरित्रको सन्दर्भमा आम जनतालाई स्पष्ट पानुपर्दछ । अझ उन्नत, न्यायपूर्ण र समानताको मुलभुत सिद्धान्तमा आधाति हुनुपर्दछ । अर्थात समग्र कर प्रणालीको संयन्त्र समाजवाद हुँदै साम्यवादमा सङ्क्रर्मण गर्न सहयोगी हुनुपर्दछ । यसलाई क्रान्तिकारी वा प्रगतिशील कर प्रणाली भनिन्छ । यो मान्छेले मान्छे माथि गर्ने सवैखाले हेलाहोचो, शोषण(उत्पीडन र विभेदहरुको साङ्गोपाङ्गो अन्त्यको रणनैतिक मिशनमा परिलक्षित हुन्छ । यस्तो करमा अन्तरनिहीत सारतत्व समानता र न्यायमा आधारित हुन्छ । तव ठूला निगम हाउस, उद्योगी र व्यवसायीहरुले कानुनतः कर तिर्न वाध्य हुन्छन् । यता चटपटे, चाउमीन, केश काट्ने र पोलेको मकै वेच्नेहरुले पनि वर्गीय भावनात्मक अपनत्व सहित खुशी वा गर्वसाथ कर तिर्नेछ । यसकारण करको वर्गचरित्र निर्णायक सवाल हो ।
