सङ्खुवासभा । तात्कालीन जिल्ला विकास समितिमार्फत् लाग्ने जिल्ला निकासी र तारघाट राजश्व विगत १० वर्षदेखि जम्मा हुन सकेको छैन । जिल्ला निकासी र तारघाट बापतको ८२ लाख २१ हजार रुपैयाँ राजश्व ठेकेदार र कर्मचारीकै मिलेमतो अपचलन भएको खुलेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा ७७ लाख ७८ हजार रुपैयाँमा जिल्ला निकासी करको ठेक्का गुराँस निर्माण सेवाले लिएको थियो । २०७४ असोजमा जिल्ला समन्वय र ठेकेदारबीच रकम तीन किस्तामा बुझाउने सम्झौता भएको थियो । पहिलो किस्ता बापतको २६ लाख ५ हजार रुपैयाँ ठेकेदार गुराँस निर्माण सेवाका सञ्चालक पिमा भोटेले बुझाएका छन् । तर बाँकी रकम ५२ लाख १२ हजार रुपैयाँ पटक–पटक पत्राचार गर्दासमेत नबुझाएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुमन शाक्यले बताए । तात्कालीन समयमा जिल्ला समन्वयमा कार्यरत आन्तरिक लेखा परीक्षक शाखा प्रमुख रहेका दावा भोटेका छोरा पिमा भोटेलाई सिण्डीकेट खडा गरी ठेक्का दिएकोे शाक्यले बताए । कर्मचारी भोटेले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ र २०६९÷७० मा कार्यालयको छाप र लेटर प्याड प्रयोग गरी राजश्व अपचलन गरेको भन्दै कारबाही गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय धनकुटामा उजुरी दिएको प्रमुख शाक्यले बताए ।
निज दावा भोटेले जिल्ला समन्वय समितिको छाप र लेटरप्याडको दुरुपयोग गरी आर्थिक अधिकार नै नभएको र निमित्तको अधिकार समेत नभएका सूचना अधिकारी सुवासचन्द्र कुइकेलको सही मिलाई निजकै हस्त लिखितबाट बैङ्कको जमानीपत्र फुकुवा गरेको खुलेको छ । उनका छोराले कृषि विकास बैङ्क लिमिटेड उपशाखा खाँदबारीमा बाँकी रकमका लागि जमानीपत्र पेश गरेका थिए । तर उनले बाँकी राजश्व रकम जम्मा नै नगरी कीर्ते पत्रकै भरमा जमानीपत्र फुकुवा गरेको पाइएको छ । चलानी नम्बर ६११ राखी निमित्त स्थानीय विकास अधिकारीको हस्ताक्षर हुनुपर्नेमा निजकै हस्तलिखितमा २०७४ असोज ८ गते बैङ्कको जमानत फुकुवाका लागि पत्र पठाएको पाइएको छ । तर सो चलानी नम्बरमा भने अर्कै विषयको पत्र दर्ता रहेको स्रोतले जनाएको छ । समन्वय समितिले गत साउन ३ गते कृषि विकास बैङ्कलाई कार्य सम्पादन जमानी रकम उपलब्ध गराई दिन पत्रचार गर्दा निज शेर्पाले कार्यालयको छाप र लेटरप्याड दुरुपयोग गरीे जमानत फुकुवा गरेको थाहा हुन आएकोे समन्वय प्रमुख शाक्यको भनाइ छ । सुवासचन्द्र कुइकेलको गत पौषमा सवारी दुर्घटनामा परी मृत्यु भइसकेको छ ।
कर्मचारी भोटेले आर्थिक वर्ष २०६९÷७० मा पनि १५ लाख रुपैयाँ राजश्व अपचलन गरेको पाइएको छ । शेरबहादुर गुरुङले जिल्ला निकासीकोे ठेक्का पारेको तर दावा भोटेकै नाममा रहेको जग्गा–जमिन जमानतमा राखिएकाको समन्वय समितिले अख्तियार कार्यालयलाई दिएको पत्रमा खुलाएको छ । भोटेले नियम विपरीत राजश्व नबुझाई अन्तिम किस्ता बापतको १५ लाख नबुझाई जमानत फुकुवा गराएको हो । तात्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका आर्थिक अधिकार नभएका निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी सञ्जय शाहलाई जमानत पत्र अनुसारको रकम कार्यालयमा दाखिला गर्न बैङ्कलाई पत्राचार गरेको थियो ।
भोटे नै कारिन्दा भएकाले पत्र लुकाएर म्याद गुजारी जमानत फुकुवा लिएको आरोप छ । बाँकी रकम असुलउपर गर्न अख्तियार कार्यालयबाट आएको पत्रअनुसार असुलीका लागि पत्राचार गर्दा ठेकेदारले बेवास्ता गरेको जनाइएको छ । तात्कालीन आन्तरिक लेखा परीक्षक शाखा प्रमुख रहेका दावा भोटे हाल धर्मदेवी नगरपालिकामा कार्यरत छन् । तात्कालीन परीक्षक शाखा प्रमुख भोटेले मात्र ६७ लाख रुपैयाँ राजश्व अपचलन गरेको जिससको दाबी रहेको छ ।
यसबाहेक अन्यबाट पनि १५ लाख १८ हजार रुपैयाँ राजश्व उठ्न बाँकी रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०६५÷०६६ को जिल्ला निकासी ठेक्काको ११ लाख २५ हजार रुपैयाँ युवराज कार्कीले बुझाएका छैनन् । त्यसैगरी सोही आर्थिक वर्षको सभाखोला र हेँवा खोला तारघाट ठेक्काको ३ लाख ८३ हजार रुपैयाँ गङ्गाबहादुर भण्डारीले बुझाउन बाँकी छ ।
जिल्ला समन्वय समितिले २०७५÷०७६ को जिल्ला निकासीकर आय ठेक्काका लागि गत साउन २१ गते बोलपत्र आह्वानको १५ दिने सूचना जारी गरेको छ । जिल्ला निकासी कर अनुसूची–५ अनुसार जिल्लामा उत्पादन हुने कृषि, पशु तथा पशुजन्य वस्तु र उपलब्धता हुने सामग्रीहरुको करको ठेक्का आह्वान गरिएको छ । समितिले मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक न्यूनतम् ७५ लाख ७१ हजार ५ सय २५ रुपैयाँको ठेक्का आह्वान गरेको हो । तात्कालीन जिल्ला विकास समितिले ८५ लाख रुपैयाँसम्ममा ठेक्का लगाउँदै आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा ८५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लागेको हो । जिल्लाबाट बहुमूल्य अलैंची, रुद्राक्ष, जडीबुटीलगायतका वस्तुहरु निर्यात हुने गरेको छ । स्थानीय तहले करको दायरा बढाइरहेको बेला जिल्ला निकासी करको ठेक्का भने घट्दो रूपमा देखिएको छ ।
