विराटनगर । पाँचथर र तेह्रथुमका विभिन्न स्थानमा देखिएको खडेरीको प्रभाव र समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकार लागेको छ ।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोको नेतृत्वमा सुख्खाग्रस्त क्षेत्रको अध्ययन गर्न कार्यदल गठन भएको छ । कार्यदलले स्थलगत अध्ययन गर्दै प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ । बिहीबार विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्री आङ्बोको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको हो ।
पाँचथरको कुम्मायक र तेह्रथमुको भएको छथरगाउँपालिका क्षेत्रका विभिन्न स्थान सुख्खाग्रस्त देखिएपछि यसको वस्तुस्थिति बुझ्न मन्त्री आङ्बोको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको प्रदेशको १ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री एवम् प्रदेश सरकारका प्रवक्ता हिक्मत कार्कीले जानकारी दिए । कार्यदलमा प्रदेश सभाका २ जना सदस्यसहित, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन हेर्ने प्रमुख र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एकजना कर्मचारी उक्त कार्यदलमा रहने कार्कीले बताए ।
‘कार्यदल गठन भएको १५ दिनभित्रमा सुख्खाग्रस्त क्षेत्रको अध्ययन शुरु हुनेछ’ मन्त्री तथा सरकारको प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘त्यहाँ देखिएको समस्यादेखि लिएर विस्तृत जानकारी र एउटा निष्कर्ष निकाल्नेछौं ।’ सुख्खाग्रस्त क्षेत्र देखिएको पाँचथर मन्त्री आङ्बोको निर्वाचन क्षेत्रसमेत हो । सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम त्यसपछि शुरु हुने मन्त्री कार्कीले बताए ।
पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिकालाई सरकारले २०६८ सालमा सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो । ३ हजार ४३ घरधुरी रहेको यस गाउँपालिकामा खानेपानीको व्यापक रूपमा अभाव देखिएको छ । कुम्मायक गाउँपालिकासँगै तुम्बेवा गाउँपालिका समेत सुख्खाग्रस्त क्षेत्र हो । यस गापालाई समेत सरकारले २०७१÷०७२ सालमा सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको बताइएको छ । त्यहाँका कुवा, धारामा पानी सुक्न थालेपछि हाहाकार मच्चिएको छ । अहिले यस क्षेत्रका स्थानीयबासीलाई लक्षित गरी पाँचथरको कुम्मायक र तुम्बेवा गापाको लागि बृहत् तमोर पम्पिङ खानेपानी आयोजनाको काम हुँदै आएको छ । तोमोर नदीको पानी विद्युतीय प्रविधिबाट बस्तीमा पु¥याउनको लागि धमाधाम काम भइरहेको कुम्मायक गापाका प्रमुख जयबहादुर चेम्जोङले जानकारी दिए ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशको आवधिक योजना तर्जुमासम्बन्धी अवधारणा पत्रसमेत स्वीकृत गरेको मन्त्री कार्कीले बताए । आगामी पौषभित्र आवधिक योजना निर्माण गरिसक्ने प्रदेश सरकारको तयारी रहेको छ । राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूसमेत यसमा समावेश गरिने मन्त्री कार्कीले बताए ।
