इटहरी ।आधारभूत यौनशिक्षा, सुरक्षित गर्भपतन सेवा र वैवाहिक समानता विषयक संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
कानूनले पनि केही विशेष अवस्थामा गर्भपतन गराउन मिल्ने छुट दिएको छ । तर, अझै पनि नेपालका आधा बढी महिलालाई सुरक्षित गर्भपतन गराउने स्थान बारे जानकारी नभएको कार्यक्रममा सहभागी नवल रिजालले बताएका छन् ।
गर्भपतनको अवस्था बारे महिलालाई जनचेतना जगाउन, उनीहरूको प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार र सुरक्षित गर्भपतन गराउन पाउने अधिकार प्रत्याभूति गराउन र कुनै पनि महिलाको भविष्यमा असुरक्षित गर्भपतनको कारणले मृत्यु हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम आयोजना गरिएको युवा विकास केन्द्रका अध्यक्ष अरुण खड्काले बताएका छन् ।
नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवाले कानूनी मान्यता पाएको १० वर्ष बढी भइसकेको छ । नेपालमा २०५९ साल असोज १० गते गरिएको मुलुकी ऐनको ११ औं संशोधनले गर्भपतनलाई कानूनी मान्यता दिएपछि यसका बारेमा खुला छलफल हुन थालेको हो । यसैगरी कानूनी मान्यताको आधारमा नेपालमा सरकारी, गैरसरकारी र निजी संस्थाहरूले गर्भपतन सेवा प्रदान गरिरहेका छन् ।
