पूरै सरकारकै मात्र परनिर्भरतामा नै रहँदै आएको धनकुटा सरकारको निर्णयले मर्दै बाँच्दै आएको छ । ऐतिहासिक धनकुटा शासकहरूको निर्णयका कारण कहिले चहल– पहलका साथ चर्चामा आउने त केहीले शून्यता छाउँदै सुस्ताउने नियतिको भोगाइमा बाँचेको छ । मृगले आफूसँग भएको कस्तुरी(बिना) थाहा नभएर खोज्दै हिँड्दै गरेको जस्तै धनकुटासँगै धनकुटालाई बचाउने आर्थिकसहितका साधन र स्रोत जस्तै जलस्रोत, जमिन, जडीबुटीसहितको जङ्गल, पर्यटकीय स्थलहरु प्रशस्त मात्रामा रहेको र उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि उचित हावापानी वातावरण भए तापनि आजसम्म कुनै पनि क्षेत्रमा निजी लगानीबाट वा सरकारीस्तरबाट उद्योगधन्दा तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानहरु सञ्चालन नगरेका कारण धनकुटा परनिर्भरतामा नै रहँदैै बस्दै आएकाले सरकारले गरेको अस्थायी राजधानी नराख्ने निर्णयले सङ्कटग्रस्त भई सूर्य अस्ताएको जस्तो भएको छ अहिले धनकुटा ।
गौंडा तथा प्रशासनिक केन्द्र त कहिले पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकामको रूपमा रहँदा विशेष शक्तिका साथ धनकुटा चर्चा र चहल–पहलमा रहँदै आएकोमा परनिर्भरतामा बसेका कारण धनकुटा अहिले १ नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी नहुँदा नै धनकुटा बजारमा २७ वटा विभिन्न किसिमका पसलहरु बन्द भैसकेका र एक दर्जन साना उद्योग पनि बन्द हुनुका साथै अन्य व्यापार–व्यवसाय तथा साना उद्योगहरू बन्द हुने स्थितिमा पुगी शून्यता छाउँदै सुस्ताएको छ धनकुटा । धनकुटालाई बनाउन र बचाउन सकिन्छ । हामीले धनकुटाको मान, सम्मान र गौरव तथा इतिहासलाई जीवन्तताका साथ कायम गर्न सक्ने जन, धनका साथ साधन–स्रोत धनकुटावासी हामीसँगै र धनकुटामा नै छ । अब हामी आजैदेखि केन्द्रीय तथा प्रदेश सकारसँग तथा स्थानीय सकारसँग हातेमालो गर्दै साझेदारी गरेर निजी क्षेत्रबाटै शेयर सङ्कलन गरेर शिक्षण अस्पताल, शैक्षिक संस्था, विद्युत् आयोजना, उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने लगायतका विभिन्न योजनाहरु सञ्चालन गरौं । त्यसपछि शून्य र चहल–पहलरहित भएको धनकुटा १ नम्बर प्रदेशकै चहल–पहलयुक्त क्षेत्र धनकुटालाई बनाउँदै परनिर्भरता होइन, आत्मनिर्भरतायुक्त धनकुटा बनाउन सकिन्छ ।
विक्रम सम्वत् १८७३ साल पश्चात् तात्कालीन राजा राजेन्द्रविक्रम शाह र प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाको शासनकालमा प्रशासनिक सुगमताको दृष्टिकोणबाट नेपाललाई १० जिल्लमा विभाजनमा गरिएको थियो । दूधकोशीपूर्व माझ किरात तथा पल्लो किरात मेची सिमानासम्मको भू–भाग धनकुटा जिल्लाभित्र पारिएपछि धनकुटामा कार्यालय स्थापना गरी प्रशासनिक कार्य शुरु गरेपछि धनकुटाको पहिचानका साथ चहल–पहलसँगै शक्ति उदय भएको थियो । चैनपुर सानो जिल्ला भएकोले त्यसको समेत धनकुटा जिल्लाबाटै रेखदेख तथा नियन्त्रण हुन्थ्यो । त्यसबखत दूधकोशीको सम्पूर्ण पहाडी भू–भागदेखि मेची सिमानासम्म एउटै प्रशासन क्षेत्रभित्र राखी त्यसको प्रशासनिक केन्द्र धनकुटालाई बनाइएको थियो । त्यतिखेर धनकुटा प्रशासनिक केन्द्रमा राजा तथा प्रधानमन्त्रीको विश्वासिला उच्च ओहोदाकाहरूलाई नियुक्त गरी पठाइन्थ्यो र सम्पूर्ण जिम्मेवारीसमेत दिने चलन थियो ।त्यसताका धनकुटा जिल्लाको क्षेत्रफल अत्यन्तै बृहत् भएको हुँदा राजा र प्रधानमन्त्रीहरूले चासोका साथ प्रशासनिक दृष्टि राखी ज्यादै ठूलो महत्व दिने गरेको इतिहासबाट पुष्टि हुन्छ । यहाँ राणाशासनको उदयपश्चात् श्री ३ जङ्गबहादुर र रणोद्दीप सिंह प्रधानमन्त्री हुँदा समान्य फेरबदलबाहेक प्रशासनिक महत्वपूर्ण कार्य केही भएन । १९४२ मा तेस्रो राणा प्रधानमन्त्रीको रूपमा वीरशम्शेर भएपछि उनले शाहकालीन १० जिल्लाहरुलाई ३२ जिल्लामा विभाजन गरेपछि जिल्लाहरुको स्वरुपमा एकरुपता आएको र सामान्य परिवर्तनबाहेक राणाकालभरि त्यही नै रहेको देखिन्छ ।
त्यतिखेर पहाडीभेगमा २० र तराईमा १२ जिल्लाहरू बनाइएका थिए । पहाडी २० जिल्लाहरुमध्ये धनकुटा, डोटी र पाल्पालाई विशेष महत्व दिइएकाले पूर्वमा धनकुटालाई मुख्य प्रशासनिक केन्द्र गौंडा बनाइएको थियो र प्रत्येक गौंडामा शक्तिशाली बडाहाकिम रहने व्यवस्थासमेत गरेका थिए । धनकुटा गौंडा बडाहाकिमको अधीनमा पूर्वको १ नम्बर, २ नम्बर, ३ नम्बर, ४ नम्बर, इलाम र धनकुटा गरी ६ जिल्ला थिए । धनकुटा गौंडाका बडाहाकिमलाई कार्यपालिका, न्यायपालिका, सेनालगायत विकासमा समेत सम्पूर्णको प्रमुख वा सर्वेसर्वा बनाइएकोले नै पूर्वको सम्पूर्ण काम कारबाही र विकास केन्द्र धनकुटाबाटै हुने गथ्र्यो । त्यसताका धनकुटा पूर्वकै झन् सर्वाधिक शक्तिशाली हुनुका साथै धेरै नै चहल–पहल भएको थियो । त्यसैले त्यसताका धनकुटा गौंडामा बडाहाकिम हुने हानाथाप हुने गरेको पाइन्छ । धनकुटा गौंडा अन्तर्गत त्यतिखेर मालअड्डा, अदालत, सेना जङ्गी अड्डा, मिलिसिया, हुलाक, औषधालय, आकाशवाणी तथा टेलिफोन अड्डा, सीमा चौकी र गढीहरु, जेलखाना, जिल्ला कुमारीचोक अड्डा र कर्मचारी रहेको र सम्पूर्ण तिनीहरु धनकुटामा नै राखिएका थिए । राणाकालीन शासनको पूर्वाद्र्धमा धनकुटा अत्यन्तै अधिकार सम्पन्न, शक्तिशाली र महत्वपूर्ण रहेकोमा राणाकालको उत्तराद्र्धमा पूर्वका अन्य जिल्लाहरु धनकुटा गौडाको अधीनबाट केही हटाए तापनि धनकुटा गौंडाको भू–भाग भने यथावत् राखेका कारण धनकुटा जिल्लाको अस्तित्व र महत्व वि.सं. २०१७ सालसम्म कायम रहेको देखिन्छ ।
तर २०१८ सालको अञ्चल र पुन जिल्लाविभाजनमा धनकुटा गैडाले चर्चेको भूगोल पाच जिल्लामा विभाजन भएपछि धनकुटा जिल्लामा केही चहल–पहल हराउँदै शून्यता छाउँदै गएकोमा २०२९ सालमा क्षेत्रीय विकास योजनाको अवधारणा अन्तर्गत पुनः धनकुटा जिल्ला पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय सदरमुकामको रूपमा घोषणा गरी धनकुटामा नै राखिएकोले धनकुटाको पुनः चहल–पहलका साथ शक्ति उदय भयो । जिल्ला–जिल्लामा गएका कार्यालयहरुलाई समन्वय तथा निर्देशन अनुगमन गर्नका लागि क्षेत्रीयस्तरका कार्यालयहरु धनकुटमा स्थापना भएपछि धनकुटाको आफ्नो परम्पारागत ऐतिहासिक महत्व स्थापना भएको सबैमा आभास र भान भयो । विकास र वीरेन्द्र भन्ने नाराका साथ तात्कालीन राजा वीरेन्द्रले पनि विकासको गतिलाई तीव्र दिने क्रममा पूर्वमा धनकुटालाई मुख्य केन्द्र मानी अभियान शुरु गरेका कारण धनकुटामा थप अझ चहल–पहलका साथ यहाँ व्यापार व्यवसाय चम्केको थियो । धनकुटामा उद्योगधन्दा स्थापना गर्न २०४१ सालमा धनकुटा नगरपालिकाको तात्कालीन वडा नं. ३ को आत्मारामा औद्योग क्षेत्र घोषणा गरी जग्गा अधिकरण गर्ने काम भयो । तर सरकारी स्तर वा निजी क्षेत्रबाट अहिलेसम्म त्यहा कुनै उद्योग स्थापना नहुनु नै धनकुटाको ठूलो विडम्बना बन्यो ।
धनकुटामा गाैँडा हुँदा बडाहाकिमलगायतका विभिन्न कार्यालयहरु स्थापना भएकाले यहाँका बासिन्दाहरुले घरभाडा, लगाउने सानातिना पम्परागत व्यापार–व्यवसाय गरेर गुजारा चलाउने गर्दै आएकोमा २०१७ सालपछि गौंडा हट्यो। धनकुटामा शून्यता छायो । अनि व्यापार–व्यवसाय चौपट भई सङ्कट आयो । फेरी २०२७ सालमा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय सदरमुकाम घोषणा भएपछि क्षेत्रीय स्तरका कार्यालयहरु स्थापना भए फेरि यहाँका बासिन्दाहरुले साना–तिना तिनै परम्परागत व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गरे खासै ठूलो योजना र सपना पनि राखेनन् । परम्परामा नै सीमित भए । २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना पछि १६ जिल्ला हेर्ने गरी धनकुटामा रहेको क्षेत्रीय अदालत पुनरावेदन अदालको रुपमा परिणत भएपछि मुख्य कार्यालय विराटनगरमा लगियो धनकुटा, इलाम, राजविराज लगायतका जिल्लाहरुमा पुनरावेदन अदालतको बेञ्च मात्र राखियो । त्यसका साथै अन्य केही क्षेत्रीय स्तरका कार्यालयहरु पनि धनकुटाबाट विराटनगर लगेपछि पुनः चहल–पहल हराएको धनकुटामा तत्काल धनकुटाबासीको विरोध गर्दै मागपछि पुन केही क्षेत्रीयस्तरका कार्यालयहरु धनकुटामा आएपछि चहल–पहल शुरु भएको धनकुटा लोकतन्त्रको स्थापना पछि सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै सङ्घीयता अनुरुपको प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनकुटामा नराख्ने सरकारको निर्णयस“गै क्षेत्रीयस्तरका कार्यालयहरु रुपान्तरण भई प्रदेशको अस्थायी मुकाम विराटनगर जानु र जिल्लास्तरीय कार्यालयहरु पनि स्थानीय तहमा समायोजन भएका कारण धनकुटामा रहेको ४५ हजार रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा पशुचरनहुँदै खण्डहरमा परिणत भएको र ३ सय ९७ वटा सरकारी भवनहरु भने भूतबङ्गला हुनथालेको धनकुटामा पूरै चहल–पहल हराउँदै गएको छ ।
व्यापार– व्यवसाय नै चौपट भएकाले मान, सम्मान र शक्तिका साथ पूरै चहल–पहलमा रहेको धनकुटा यतिखेर पूरै बेहुली अन्माएर लगेको घरजस्तै भएको छ । धनकुटा यसो हुनुमा हामी यहाँका स्थानीयबवासिन्दाहरु सबै क्षेत्रमा सरकारको परनिर्भरतामा पर्नु, निजी लगानी तथा पहलमा आफ्नो जन्म तथा कर्मथलो धनकुटामा धन सम्पत्ति भए तापनि कुनै किसिमको ठूला उद्योग, व्यापार सञ्चालन नगर्नु नै हो । यहाँ निजी क्षेत्र वा सरकारी क्षेत्रबाटै ठूला–ठूला उद्योग व्यापार, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्था (मेडिकल कजेलहरु) ठूलो अस्पताल स्थापना गरी सञ्चालन गरेको भए धनकुटामा राजनैतिक परिर्वतनसँगै गरिने निर्णयबाट हुन आउने सङ्कटबाट छिमेकी शहरहरु धरान, इटहरी, इलाम, गाईघाटमा जस्तै धनकुटामा चहल–पहलमा खासै फरक पर्ने थिएन । जहिले पनि जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि गरिने राजनैतिक निर्णयहरुका बीच पनि धनकुटाले पहिलेको जस्तै चहल–पहललाई कायमै राख्न सक्थ्यो । धनकुटाको विकास र समृद्धि पर्यटन, कृषि, उद्योग व्यापार, स्वास्थ्य र शिक्षा नै भएकाले प्रकृतिले उपहार स्वरुप दिएको जल, जमिन, जडीबुटीसहितको जङ्गल, हिमाल अनि अनुकूल हावापानी तथा वातावरणको उचित ढङ्गले अत्यधिक प्रयोग गरी उद्योग व्यापार, पर्यटनको प्रवद्र्धन गरी मेडिकल कजेललगायतका उच्चस्तरीय ठूला–ठूला स्कुल तथा कलेजहरु सञ्चालन गर्न स्थानीयस्तरदेखि स्वदेशी तथा विदेशीहरुलाई समेत लगानी गर्ने वातावरण धनकुटावासी हामीबाटै शुरु गर्न जरुरी छ । अनि सरकारलाई पनि त्यस्ता योजनाहरुमा लगानी गर्न दबाव धनकुटावासीले दिनुपर्छ । अनि मात्र धनकुटा सङ्कटबाट मुक्त हुन्छ ।
धनकुटा जिल्लामा सरकारी स्तरबाट र निजी क्षेत्रबाट पनि अगाडिका पुस्ता होस् वा अहिलेका हाम्रो पुस्ताले कुनै किसिमको उद्योगधन्दा स्थापना गर्न ध्यान नदिएकाले नै राजनैतिक परिर्वतनसँगै शासकहरुको निर्णयका कारण कहिले चहल–पहलका साथ उदाउने, कहिले हराउँदै शून्यता छाउँदै सुस्ताउने काम धनकुटाले गरेको छ । अब अहिलेका तन्नेरी पुस्ताले परनिर्भरतामा बसेको धनकुटालाई आत्मनिर्भरता बनाउन आजैदेखि विशेष योजनाका साथ सामूहिक ढङ्गबाट धनकुटामा नै पर्यटन, कृषि, व्यापार, उद्योग र मेडिकल कलेजलगायत अस्पतालहरूमा लगानी गर्दै स्थापना गर्न अभियान सञ्चालन गर्दै स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारलाई पनि धनकुटालाई बचाउने किसिमको तात्कालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू सञ्चालन गर्न लगाउनु पर्छ । अनि मात्र धनकुटाको भविष्यका साथै हाम्रो अनि हाम्रा भविष्यका सन्ततीहरुको भविष्य सुनिश्चित हुन्छ ।
