धरान । व्यवस्थित हिरासत भवन निर्माणको थालनी गरेर धरानले सुधार गृहको नयाँ अभ्यास थाल्दै छ । यो भवन निर्माण सम्पन्न गरे नयाँ–नयाँ प्रयोग गर्ने धरान देशकै नमुना शहर बन्नेछ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय धरानपरिसरमा व्यवस्थित हिरासत भवन बन्ने भएपछि सामाजिक सञ्जालमा आरोप–प्रत्यारोपले ठूलै स्थान पायो । केहीले यसलाई ठीक माने, धेरैले गलत । अपराधी राख्ने गृह सुविधा सम्पन्न बनाउन नहुने तर्कले व्यापकता पायो भने हिरासत आफैमा कारागार नभएको तर्क गर्नेहरूको स्वर झिनो भयो । उच्च अदालत विराटनगरमा कार्यरत अधिवक्ता भोजराज श्रेष्ठको तर्क छ, ‘हिरासत व्यवस्थित हुनुपर्छ । तर राज्यले त्यो खालको नीति अपनाएको पाइँदैन ।’
केही समयअघि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कारागार र हिरासतको अवस्थाबारे गरेको पछिल्लो अनुगमनले भने नेपालका कारागार र हिरासत दर्दनाक रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो । ‘मान्छे जन्मदा अपराध गर्छु भनेर जन्मिदैन, विभिन्न बाध्यताले उसलाई त्यो तर्फ मोड्छ’ श्रेष्ठले थपे, ‘अनुसन्धान गर्ने स्थान व्यवस्थित हुनुपर्छ । आरोपितले सबै कुराको सुविधा पाउनु पर्छ । ता कि मानसिक र शारीरिक दुवै अवस्थामा उसले आफ्ना कुरा भन्न सकोस् ।’
नेपाल जेनभा कन्भेन्सनलाई मान्छ । त्यसको पक्ष राष्ट्र भएकाले नेपालले अवलम्बन गरेको सिद्धान्त भनेको ‘दण्डको सुधारात्मक सिद्धान्त’ हो । जहाँ मानवअधिकारको पूर्ण रक्षा हुन्छ । त्यो हुँदा कारागार तथा हिरासत सुधार गृहको अवधारणामा अघि बढ्नु पर्छ । तर, त्यो अवस्थामा नेपालका कारागार तथा हिरासत नभएको महान्यायाधिवक्ताको प्रतिवेदनले नै प्रष्ट्याइसकेको छ । प्रतिवेदनअनुसार चर्पी, पानीको व्यवस्था नभएको, भुइँमै सुत्नुपर्ने, स्वास्थ्य जाँचको अभाव, हावा, घाम नछिर्ने, अपाङ्गमैत्री नभएको, सुत्केरीको लागि छुट्टै व्यवस्था नभएकोलगायत छ । जहाँ व्यापक मानवअधिकार उल्लङ्घन भइरहेको छ ।
त्यहीबीच इलाका प्रहरी कार्यालय धरान भने व्यवस्थित हिरासत भवन निर्माण गर्न तम्सियो । त्यसलाई मूर्तरूपमा दिनका लागि चार करोड रूपैयाँको लागतमा ८ कोठे भवन निर्माण नै थालियो । अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ । डिएसपी रामेश्वर पौडेल भन्छन्, ‘प्रहरीमा आएका सबै मान्छे अपराधी हुँदैनन् । हामीले अपराधी घोषित गर्ने हैन, अपराधी घोषित गर्ने काम अदालतको हो ।’
जनसहभागिताले चिनिएको धरानले हिरासत भवन निर्माणमा पनि जनसहभागिताबाटै गर्न खोजेको छ । हिरासत भवन निर्माण समितिका संयोजक मीन सुब्बा भन्छन्, ‘जनस्तरबाटै भवन निर्माण गर्ने सोच हो । हालसम्म ४०–४२ लाख रूपैयाँ जति सङ्कलन भइसक्यो, ८ कोठे भवन बनाउने लक्ष छ ।’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कारागार तथा हिरासतलाई दीर्घकालीन सुधारका लागि २९ बुँदे सुझावसमेत दिएको छ । तर, धरानले भने यो अभ्यास नै थालिसकेको छ । मुलुकी ऐन २०२० खारेज गरेर बनेको मुलुकी अपराध संहिताले दण्ड प्रणालीलाई सुधारमूलक दण्ड व्यवस्था स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ । यतिसम्म कि अपराध संहिताले ‘प्यारोल’ प्रणालीको आधारमा दण्ड सजायको व्यवस्था गर्ने प्रयास गरेको छ ।
‘कसुरदारले आफूलाई तोकेको सजायको केही अवधि कैदखानामा भुक्तान गरिसकेपछि बाँकी सजाय असल आचरणमा रही स्वतन्त्र समाजमै बसेर पूरा गर्ने पद्धति नै प्यारोल हो’–नागरिक दैनिकमा सम्झना फुयाँल लेख्छिन् । प्यारोलले मान्यता पाउने अवस्थामा धरानले थालेको व्यवस्थित हिरासत भवन निर्माणलाई सकारात्मक मान्नेहरू पनि छन् । अधिवक्ता पवन श्रेष्ठका अनुसार हिरासत भनेको अपराधी प्रमाणित नभइसकेको व्यक्तिलाई राखिने ठाउँ भएकाले एउटा व्यक्ति जीवित रहँदा चाहिने आवश्यक तत्व उसले हिरासतमा पाउनु पर्छ भन्ने मान्यता हो । ‘खाली उसले सर्वसाधारण झैं घुमफिर गर्न पाउँदैन । निश्चित दायरामा बस्नुपर्छ’ –उनी भन्छन् ।
‘यसरी बनेको थियो योजना’ डिएसपी ढकेन्द्र खतिवडाको कार्यकालमा हाडनाता करणीमा आरोपित एक व्यक्तिले हिरासतकै शौचालयमा आत्महत्या गरेका थिए । त्यो घटनाबारे जानकार डिएसपी रामेश्वर पौडेलले प्रहरीको निगरानीमा हुने गरीको हिरासत हुनुपर्ने सोच राखे । हिरासतमै आत्महत्या गरेको भए पनि त्यो मुद्दाले व्यापकता पाएन । कारण, उनी हाडनाता करणी गरेको अभियोगमा हिरासतमा थिए । नत्र ठूलै समस्या आउन सक्ने सम्भावना डिएसपी पौडेलले देखेको बताए । त्यसैले उनले प्रहरीको निगरानी (भिजिबल) हुने गरीको हिरासत भवनको परिकल्पना गरे । त्यही विषयमा धरानका केही व्यक्तित्वसँग कुरा गर्दा सकारात्मक भएपछि भवन निर्माण गर्ने सोच आएको डिएसपी पौडेलको भनाइ छ । हाल रहेको हिरासत दुर्गन्धित मात्रै छैन, हावा नछिर्ने समस्या व्याप्त छ । साथै क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दीहरू छन् । डिएसपी पौडेल भन्छन्, ‘हिरासत भनेको यातना दिने हैन, सुधार्ने स्थल हो । प्रहरीले पक्राउ गर्ने बित्तिकै अपराधी भन्न मिल्दैन । कम्तीमा हिरासतमा बस्नेले पनि सुरक्षित बसेको महसुस गर्न पाउनु हो ।’
