भद्रपुर/ झापाको भद्रपुरस्थित वडा नम्बर ७ र १० को सिमानामा पर्ने लेखनाथ मार्ग पश्चिम काफ्ले टोल हुँदै देउनिया खोला जाने सडक उपभोक्ता समिति र नगरपालिकाको आरोप–प्रत्यारोपका कारण अलपत्र परेको छ । भद्रपुर नगरपालिका कार्यालयले नगर विकास कोषबाट बजेट निकासा भई शुरु गरिएको चारसय मिटर सडकखण्ड अन्तर्गत एकतर्फी पक्की नालासँगै कालोपत्रे बनाउन उपभोक्तामार्फत दिएको सडक अलपत्र परेको हो ।
निर्माण सम्झौताको म्याद सकिएको दुईवर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न नगरी अलपत्र पारेर समिति बसेको स्थानीयको आरोप छ । रातारात आँगन खनेर विस्तार गरिएको सडक हालसम्म नबन्नुमा दुवैपक्षको लापरबाही भएको स्थानीय सीता भट्टराईले आरोप लगाइन् । ठूलो चौडाइ पारेर खन्ने अनि ‘लगौटी’ जत्रो चौडाईमा कालोपत्रे गर्ने भन्नु सरासर खाने मेलो भएको उनको गुनासो छ । सोझा सिधा जनताको जग्गामा फराकिलो पारेर खन्ने अनि पहुँच देखाउने व्यक्तिलाई चाहिँ जोगाउने परम्पराको अन्त्य हुनु पर्ने उनको धारणा छ । चौडाई भरिको सडक कालोपत्रे बनाउन तत्काल काम शुरु गरिनु पर्ने उनको माग थियो । अन्य सहायक बाटाहरू स्तरोन्नति भएपनि यो बाटो अलपत्र पार्नु सम्बन्धित पक्षको चरम लापरबाही भएको स्थानीय देवीप्रसाद दाहालले बताए । बाटो अलपत्र हुनुको कारण तत्काल सार्वजानिक हुनु पर्ने उनको माग छ ।
नाला निर्माण र बाटो सम्याउने काममा नै बजेट सकिएको निर्माणको जिम्मा लिएका उत्तम पोखरेल बताउँछन् । सम्झौता एउटा काम अर्को गराउने नगरपालिकाको चरित्र ठीक नभएको उनको भनाइ छ । नगरका इञ्जिनियर योगेन्द्र रञ्जितकारले काम गरेअनुसारको बिल पास नगरेका कारण निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । ५५ लाख ९१ हजार १ सय ४२ रुपैयाँको बिलमा तीन किस्ता गरी ५१ लाख २ हजार रुपैयाँमात्र पाएको उनले जनाए । तात्कालीन कार्यकारी अधिकृत सन्तोष घिमिरेले ‘काम गर्नू’ लागेको खर्च नगरले व्यहोर्छ भन्ने मौखिक शर्तमा गरेको कामलाई हाल आएर नगरले नमानेको कामदार दिलिप रायले बताए । नगरपालिकाका सब–इञ्जिनियरले नापेर मात्रा पुगेको बाटोलाई योगेन्द्र सरले एक्कासी नौलाख रुपैयाँ घटाइनु जायज नभएको उनको भनाइ छ । बेस तयारसँगै एजिङ्ग सकेर कालोपत्रेको अन्तिम चरणमा पुगेको बाटोमा हाल सबै गाडेको इँटा चोरी भएको र एजिङ्ग भत्किएकोले थप खर्च बढने उनले सुनाए ।
कालोपत्रे सडक र एकतर्फी नाला निर्माणका लागि उपभोक्ता समितिले ३० र नगरपालिकाबाट ७० प्रतिशत गरी कुल ५९ लाख ९९ हजार ५ सय ८२ रुपैयाँ लागतमा ०७२ कार्तिक १ गतेदेखि निर्माण कार्य शुरु हुने भनिएपनि ०६३ जेठबाट काम शुरु भएको थियो । सम्पूर्ण निर्माण कार्य ०७३ असार १५ गतेसम्म सक्नु पर्ने नगरपालिकाले जनाएको थियो । तर, सम्झौता मिति सकिएको दुईवर्ष बितिसके पनि सडक निर्माण हुनसकेको छैन । हाल सडक अलपत्र अवस्थामा राखेर दुवै पक्ष एक अर्कालाई दोष देखाएर चोखिन खोजिरहेका छन् । पक्की नालासहित २० फिट चौडाइ बन्ने कालोपत्रे सडक २६ देखि ३० फिट हुन गएको नगरपालिकाका योजना शाखाका इञ्जिनियर योगेन्द्र रञ्जितकारले बताए । सो सडकको निर्माण कार्य हेर्ने जिम्मा नगरपालिकाले प्राविधिक दिनेश कर्णलाई तोकेको र नौ सदस्य उपभोक्ता समिति गठन भएको उनले बताए । नाफा नोक्सान जे होस तर, जिम्मा लिएको बाटो पूरा गर्ने दायित्व उपभोक्ताको हुने उनको भनाइ छ । असोजको पहिलो साताबाट काम शुरु गर्ने समितिले जानकारी दिएको उनले बताए ।
उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष तथा १० नम्बर वडा सदस्य तुलसी पोखरेलले नगरपालिकाको कारण काममा ढिलाइ भएको बताउँछन् । सम्झौता एउटा र निर्माण अर्कै भएपछि नगरबाट आउने ७० प्रतिशत रकम नाला र बाटो सम्याउन पनि नपुगेको समितिका अध्यक्ष पोखरेलले बताए । रकम थप नभएसम्म काम अघि नबढ्ने उनको भनाइ छ । अब हुने बाटो विस्तारका लागि सङ्घ र प्रदेशमा कुरा भइसकेको तर उपभोक्ता मार्फत शुरु भएको विषयमा विवाद रहेको जानकारीमा आएको वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष विनोद पोखरेलले बताए । दुई अध्यक्षबाहेक अरुलाई चासो नभएकोमा उनले गुनासो गरे । लेखनाथ मार्ग सडक अब सुरू हुने वडा नम्बर १० का अध्यक्ष टेकबहादुर खडकाले बताए । उपभोक्तामार्फत शुरु भएको बाटोको विषयमा भने कुनै जानकारी नभएको उनले बताए । सम्झौताको म्याद सकिएपछि म्याद थपका लागि नगरपालिकाका इञ्जिनियर योगेन्द्र रञ्जितकारले उपभोक्ताको बैठक पुस्तिका लगेर
नगरपालिकामा नै राखेको बुझिएको छ । हालसम्म दुइपटक म्याद थप भएको पाइएको छ । निर्माण कार्यमा नगरपालिकाको इस्टिमेटअनुसार काम नभई कमसल सामग्री प्रयोग भएको विषयमा स्थानीयले विरोध गरेका थिए । पटक–पटक नगरपालिकाका इञ्जिनियर, ठेकदार तथा समितिलाई जानकारी गराउँदा उनीहरूले बेवास्ता गरेका कारण निर्माण कार्य गुणस्तरहीन भइरहेको उनीहरूले आरोप लगाएका थिए ।सडक निर्माणमा कमसल सामग्री प्रयोग भइरहेको निर्माण व्यवसायी हरि घिमिरेले आरोप लगाएका थिए । सडक निर्माण शुरू भएसँगै कमसल सामग्री प्रयोग गरेको भन्दै केही स्थानीयले विरोध जनाएपछि सञ्चार माध्यममा समेत सार्वजानिक भएको थियो । समितिको अगुवाइमा भएको काम ढिलासुस्ती भएको भन्दै व्यापक गुनासो आएको थियो ।
