विजयपुर । नेपालको संविधान २०७२ मा नेपालमा तीन तहका अधिकार सम्पन्न सरकारहरु बन्ने व्यवस्था भयो । सोहीअनुसार अहिले सङ्घीय सरकार(केन्द्र), प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरू निर्माण भइसकेका छन् । यसलाई राजनैतिक वृत्तका व्यक्तिहरूले गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुगेको भनेर व्याख्या गरेका छन् । गाउँ शहरका सिंहदरबार भनेर व्याख्या गरिएका स्थानीय सरकारहरू गठन भए पनि संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्न भने पाएका छैनन् । यस्तै कारणले बेला–बेला स्थानीय सरकारका प्रमुख, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरूबीच कटाक्ष र गुनासाहरु सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।
कानूनमै अन्यौलता संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारहरूका लागि २२ वटा अधिकारको उल्लेख गरिएको छ । २२ वटै अधिकार पूर्ण रूपमा प्राप्ति गर्न स्थानीय कानून बनाउनु पर्ने हुन्छ भने त्यसका लागि प्रदेश सरकारको कानूनअनुसार हुने गरी स्थानीय कानून बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकार गठन भएको ६ महिनामा १५ वटा कानून बनाएर प्रमाणीकरण गरेको छ । १५ वटा कानूनमध्ये धेरै प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि बनेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने अन्य विषयगत कानूनहरू निर्माणका क्रममा छन् । कानूनी समस्याका कारण अहिले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूबीच के गर्ने, के नगर्ने भनेर ‘कन्फ्युजन’ (अन्यौल) बढेको छ । धरान उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा कार्यवाहक मेयर तथा नेपाल नगरपालिका महासङ्घकी केन्द्रीय सदस्य मञ्जु भण्डारी (सुवेदी) भन्छिन्, ‘प्रदेश सरकारका कानूनहरू बनिनसकेका हुनाले स्थानीय तहहरूमा कसरी काम गर्ने भन्ने बारेको अन्यौलता बढेको छ ।’ सङ्घीय सरकारले पठाएका केही नमुना कानूनका आधारमा अहिले स्थानीय सरकारहरू सञ्चालन भइरहेको उनको भनाइ छ । इलाम नगरपालिकाका प्रमुख तथा नेपाल नगरपालिका महासङ्घ १ नम्बर प्रदेशका संयोजक महेश बस्नेतले खासगरी संविधानको अनुसूची ९ मा व्यवस्था भएको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले साझा सूचीमा रहेको अधिकार र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले सूचीअनुसार गर्ने काम गर्न नपाइएको बताए । संविधानमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न माथिल्ला सरकारले ऐन नबनाएका कारण स्थानीय तहका धेरै कामहरू लथालिङ्ग भएको बस्नेतको भनाइ छ । अहिले स्थानीय सरकारहरू सङ्घीय सरकारले दिएको नमुना कानून र दिग्दर्शनका आधारमा कतिपय कामहरू गरिरहेका छन् ।
बजेट कार्यान्वयनमै समस्या सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई दिने सशर्त र निःशर्त अनुदानको रकम कसरी खर्च गर्ने भन्ने मापदण्ड र नियम छ । तर प्रदेश सरकारले दिएको अनुदान कसरी खर्च गर्ने भन्ने मापदण्ड, निर्देशिका बनेको छैन । ‘निःशर्त अनुदान खर्च गर्न समस्या भएन तर सशर्त अनुदान खर्च गर्ने मापदण्ड प्रदेशले पठाएको छैन, हामीले सङ्घको मापदण्डलाई आधार मानेर खर्च गर्ने विषयमा सोच्दैछौं’–संयोजक बस्नेतले भने । ‘प्रदेशले कानून बनाउँदै होला तर हामीलाई आएको पैसा खर्च नहोला कि भन्ने चिन्ता छ, जनताको प्रेसर बढेको छ’–उनले थपे ।
कोसँग उत्तरदायी हुने ? ‘संविधानले नै स्थानीय सरकारहरू प्रदेश सरकारसँग बढी उत्तरदायी हुने व्यवस्था गरेको छ । तर अहिले स्थानीय तहहरूमा सङ्घीय सरकारले नै ठाडो रूपमा निर्देशन, परिपत्र पठाउने गरेको छ’ –स्थानीय सरकार प्रमुखहरूको भनाइ छ । ‘यहाँ प्रदेश सरकारको औचित्यलाई कमजोर सावित गर्न केन्द्रीय सरकारबाट यस्ता कार्यहरू भइरहेका छन्’ महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर पर्शुराम नेपाल भन्छन्, ‘स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा निरुत्साहित गर्ने कार्य भइरहेको छ ।’ स्थानीय सरकारलाई पनि केन्द्रले नै नियन्त्रण गर्न खोजेको नेपाल नगरपालिका महासङ्घका १ नम्बर प्रदेशका संयोजक महेश बस्नेतको भनाइ छ । ‘हामीलाई संविधानले दिएका अधिकारमा पनि हस्तक्षेप भइरहेको छ, यो दुःखलाग्दो पक्ष हो’ –उनले भने । प्रदेश सरकार पनि स्थानीय तहलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कन्फ्युजनमै देखिन्छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो भूमिकालाई प्रस्तुत गर्न नसकेको नगर प्रमुखहरूको भनाइ छ ।
कर्मचारीमै समस्या स्थानीय र प्रदेश सरकारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारको हो । तर स्थानीय सरकार बनेको एक वर्ष पूरा भयो, प्रदेश सरकार बनेको पनि आठ महिना भयो तर सङ्घीय सरकारले कर्मचारी समायोजन गरेर पठाउन सकेको छैन । सङ्घीय सरकारले पठाउने कर्मचारी र स्थानीय तहका कर्मचारीबीचको व्यवस्थापनमै अर्को कन्फ्युजन सिर्जना भएको छ । कर्मचारीबीचको द्वन्द्व त छँदै छ, अहिले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारका प्रमुख र मन्त्रीहरूबीचमा पनि कर्मचारीको व्यवस्थापनको विषयले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । इलाम नगरपालिकाका प्रमुख बस्नेत भन्छन्, ‘स्थानीय सरकारलाई कमजोर पार्ने गरी कर्मचारी पठाउन थालिएको छ ।’ स्थानीय सरकारको आर्थिक प्रशासनमा सङ्घीय सरकारका कर्मचारीको मात्र हस्ताक्षर चलाउनु पर्ने, प्रशासनमा सङ्घीय सरकारकै कर्मचारी हुने, इञ्जिनियर, प्राविधिक सहितका उपसचिवहरू सबैमा सङ्घीय सरकारले पठाएका कर्मचारीले चलाउने गरी कर्मचारी पठाउन थालेको छ । ‘सङ्घीय सरकारका कर्मचारी स्थानीय सरकारसँग उत्तरदायी हुन्छन् कि सङ्घीय सरकारसँग ?’–बस्नेतले भने । सङ्घीय सरकारका एक जना कर्मचारी बिदामा बस्दा पनि स्थानीय सरकारका काममा समस्या आउँछ । त्यसकारण कर्मचारी समायोजनका नाममा पनि स्थानीय सरकारमा सिधा हस्तक्षेप भएको उनको दाबी छ ।
केही अन्यौलता छन्,अब हट्छन्: शेरधन राई (मुख्यमन्त्री)
अहिले तीनै तहका सरकारबीचमा समन्वय नहुँदा केही अन्यौलता बढेका छन् । खासगरी कानून निर्माण, कर्मचारी व्यवस्थापन, स्रोत साधनको उपभोगजस्ता विषयमा केही अन्यौलता देखिएका छन् । तर हामीले यस्ताखाले अन्यौलता हटाउन पहल थालिसकेका छौं । सङ्घीयताको भावनाअनुसार सबै रूपान्तरण हुन बाँकी नै छ, त्यसैले तीन तहहरू बीच देखिएको असहजतालाई चिर्र्दै सरकार अगाडि बढ्ने प्रयासमा छ । सङ्घीयताको पहिलो अभ्यास भइरहेकाले अन्याय हुनेगरीका कानूनहरूलाई संशोधन गर्ने, करको अन्यौलता हटाउने, कर्मचारी र योजनाको व्यवस्थापनलाई मिलाउने प्रयासमा हामी छौं । केही समयमै यो समस्या समाधान हुन्छ ।
अभ्यास र अनुभवको अभाव: डा.अमृत श्रेष्ठ (राजनीतिशास्त्री)
कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था शुरु हुँदा यस्ता ‘कन्फ्युजन’ हरू हुन्छन् । यो अभ्यासबाट सफल हुने हो, अरुको देखेर वा त्यसै गर्छु भनेर हुने कुरा होइन । हामीले उदाहरण दिने र लिने गरेका अमेरिका, स्वीजरल्याण्ड, बेलायत जस्ता देशहरू हुन् । ती देशमा पनि शुरुमा यस्तै कन्फ्युजनहरू थिए । विस्तारै उनीहरूले अनुभव हासिल गर्दै गए र सफल भएका छन् । नेपालमा सङ्घीय शासन व्यवस्था बिल्कुल नयाँ व्यवस्था हो, यहाँ अनुभव र अभ्यासको खाँचो छ । त्यसकारण यो कन्फ्युजन हट्न केही वर्ष त लाग्छ नै । अहिले सयौं ऐन कानूनहरू बनाउनु पर्नेछ, ती बनेका छैनन् । प्रदेशको राजधानी, नामाकरण सीमाङ्कनजस्ता विषयहरू टुङ्गिएका छैनन् । त्यसकारण धेरै कन्फ्युजनहरू आएका हुन् । जब नयाँ शासन व्यवस्थाको अभ्यास र अनुभव राम्रोसँग हुनथाल्छ, यस्ता कन्फ्युजनहरू हराउँदै जान्छन् । (श्रेष्ठ महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानका उप–प्राध्यापक तथा राजनीतिशास्त्रका विभागीय प्रमुख हुन् ।)
