एकादेशको कथामा पढेको भताभुङ्गे राजालाई आफैले देख्न पाउनु र भताभुङ्गे विधि, नियम, कानुनको आत्मानुभूति गर्न पाउनु हामी नेपालीहरूको सौभाग्यको कुरा हो ।
एकसय चार वर्षे राणा शाही, केहि वर्षको निर्दलीय शासन व्यवस्था, आन्दोलन जनआन्दोलन, अनेक प्रकारका ठूला साना विरोध पार गर्दै प्राप्त गरेको संघीय गणतन्त्रात्मक मूलुकमा यो गति, दूर्गति र हविगत देख्नु पर्छ भन्ने कुरा सायदै नेपाली जनातले सोचेको थिए होलान् । आज जे जस्तो परिवेश पार गर्दौ नेपाली राजनीति कुटनिती अघि बढ्दै छ यसले के स्पष्ट पार्छ भने हामीसँग जुन योजना छ निती नियम, कानुन व्वस्था छ सबै भताभुङ्ग छ । कानुन छ केवाल निुमखालाई मात्र छ । हरेक क्षेत्र चाहे राजनीति होस् सुरक्षा होस् या त राज्य वा स्थानीय राज्य (गाउँपालिका, नगरपालिका हुन् सबैमा नेता उच्च अधिकृत बडे व्यापारी जमिनदार कसैलाई कानुनले छुदैन । छुन्छ त केवल सामान्य जनता जो निमेक मजदुरी गरेर पेट पाल्छन्, सुरक्षा निकायका तल्ला दर्जाका कर्मचारीहरू छन् । चाहे सुदूर पश्चिमको अहिलेको चर्चित बलात्कार पछिको हत्याकाण्ड होस् वा गत सालको सुदुर पूर्वको इलामको रोङ गाउँपालिकाको नब्बे वर्षीय बृद्धाको बलात्कारको घटना होस् सुरक्षा निकाय अफैंमा रक्षात्मक बन्न पुग्यो ।
वास्तविक अपराधीलाई जोगाउने र निमुखा जनतालाई कुट्ने मानसिक तनाव दिने घरपरिवार सिध्याइदिन्छु भन्ने जस्ता निकृष्ट कार्यका निरन्तर लागि रह्यो । यदि देशमा सिष्टम थियो या छ भने त्यसको प्रयोग किन गरिएन ? ‘सिष्टम’मा चल्न सकिन्न भने त्यसको निर्माण किन गर्ने ? कि सिस्टम मन्त्री, नेता, गाउँ, नगरका प्रमुखले नमान्दा नि हुन्छ ? प्रहरीको उच्च पदस्थ अधिकृतलाई सिस्टमले छुन्छ कि छुदैन ? यदि छुन्छ भने नजतामा त्यसको प्रत्याभूति हुन किन सकेन ? वास्तवमै नेपाली जनता लोह पुरुष गणेशमानले भने जस्तै भेडा नै हुन् त ? यसको उत्तर कहाँ छ ? कसले दिने ? बोल्नलाई त अनकौं दलका हनुमानहरूले फेसबुक आदिमा बोरिहेका हुन्छन् तर वास्तविकता त्यस्तो छ त ? विधि र सिस्टममा चलेको मुलुकका मन्त्री प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक भाषा वा शब्दको प्रयोग मात्रै गरेमा विना हल्ला विना आन्दोलन थाहै नपाई नैतिकताका आधारमा राजिनामा गर्छन् तर ठिक उल्टो हाम्रो देशका प्रधान मन्त्रीले खुलेआम गाली गलौज गर्दै गरेको भाषण सुनेर यसो नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । भन्यो कसैले भने मोबाइलका भित्तामा तथानाम गाली गरेरे त्यसको हुर्मत लिइन्छ, के यहि हो कानुनी राज ? के यसैलाई भन्छन् सिस्टम ? के सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारालाई यस्ता कुराले सार्थकता दिन्छ, झुठको खेती हज्जारौं विगाहामा गर्नु भन्दा सत्य वचन एक धुरमा उभिएर गर्नु महानता होइन र ? दिनमा एक जना बलात्कृत नभएको दिन हुन्न त्यसमा आठ महिनाकी नवजात शिशु देखि लिएर, अर्धचेत, दिमागी हालत ठिक नभएका आमा, दिदी, बहिनी र नब्बे वर्षका हजुरामा सम्म पर्छन् । यस्तालाई मृत्यु दण्ड दिनु पर्छ भनेर सर्वसाधारणले बोल्यो भने उच्च तहका नेता, तिनका झोले भरौटे र मानव अधिकारकर्मीको मुखुण्डो धारण गरेका नर भक्षीहरू विरोध गर्न पुग्छन् । कसैको ज्यान लिने कुरा गर्नु राम्रो होइन केटीले छोटा लुगा लाउँछे र यस्ता घटना घट्छन् भन्ने खालका अभिव्यक्ति देशका मन्त्रीले दिएको सत्यता हामीसँग छन् ।
आठ महिनाको बच्चा र नब्बे वर्षकी बृद्धामा घटेका घटनालाई समेत वेवास्ता गर्दै आँनो मान्छेको बचाउ गर्ने नेता मन्त्रीसँग जनताले के आशा गर्ने ? स्मरणरहोस् नब्बे प्रतिशत भन्दा बढी बलात्कार र हत्या उच्च पहुँचालाहरूले नै गरेको तथ्याङ्क सबैसामु छर्लङ्ग छ । यति हुँदा हुँदै पनि मुक दर्शक बन्ने नेता, मन्त्री र तिनले बनाएको अन्धो कानुनले सर्वसाधारण जनताको हित गर्न सक्ला ? स्थानीय सरकार बनेको एक वर्ष बढी भयो संघीय सरकार र प्रदेश सरकार बनेको पनि आठ नौ महिना बित्यो तर पनि जनताको सामान्य अपेक्षाहरू पूरा हुने छाँटकाँट देखिन्न । शान्ति सुरक्षा छैन, हत्या हिंसा, बलात्कारका घटना दिनानुदिन बढ्दो छ । रोजगारी छैन, आय आर्जन गर्ने सामान्य उद्योग धन्दा चौपट छ । आम्दानीको ग्यारेन्टी नभएता पनि राज्यलाई तिर्नुपर्ने करको ग्यारेन्टी छ । डोकामा सागबेचेर पेट पालेर छोराछोरी पढाउनेलाई पनि बीच बजारको बढे सेठलाई जतिनै कर थोपरिएको छ के जनताले यसकै आशा गरेका हुन् ? कुरा उठ्ला राज्यमा रहेपछि कर तिर्नै हो कर लिनु पर्छ, विना कर संकलन राज्य सम्पन्न हुँदैन र मुलुक समृद्ध पनि बन्दैन तर त्यसको पनि त सिस्टम होला नि ? त्यसका विज्ञहरू होलन् नि कि चुनाव जितेपछि एकाएक ब्रह्म ज्ञान नै प्राप्त हुन्छ भने त सामान्य जनताले के बुझ्ने । यदि यसो होइन भने विज्ञसँग परामर्श गरेर, अन्य मुलुकको कर प्रणालीको अध्ययन गरेर केहि प्रतिशत बृद्धि गर्न सकिन्छ तरघरजग्गा बहाल कर हज्जार प्रतिशत भन्दा माथिसम्म वृद्धि गरिएको छ । यद्यपी सबै वस्तुमा यति नै नहोला तर पनि न्यूनतम व्यवसायिक करमा पनि तीनसय प्रतिशत भन्दा माथी बृद्धि भएको तत्थ्य हामी सामु छ । यसको मापदण्ड के हो ? विधि र प्रक्रिया के हो त्यो पनि त जनताले बुझ्नु प¥यो नि स्थानीय राजाहरूले आपूmले राती रटेर विहान त्यहि भाषण गर्दा त जनता अति नै मारमा परे नि यसको नियमनकारी निकाय कुन हो ? कि सरकारलाई कानुनले छुदैन ? यो कुरा पनि जनता बुझ्न चाहन्छन् ।
जमिन मुनिको पानी निकाल्ने बेला भो नेता नै जान्ने । बजारमा खानेकुरा र अन्य वस्तुको अनुगमन गर्ने बेलामा उहि नेता जान्ने । करको कुरा उठ्छ उहि नेता जान्ने । विकास निर्माण र बजेटका कुरा आउँछन् फेरी नेतै जान्ने, शिक्षाको कुरा उठ्छ नेता नै जान्ने, यति धेरै कुरामा पि.एच.डी. गरेकाले अनुसन्धानमा लाग्नु पर्ने तर राजनीतिमा प्रवेश गरेकाले सम्पूर्ण कुरा भताभुङ्ग भएको छ । किनकी नेताले सिस्टम त बनायो त्यसमा चल्न जानेन योजनाका गफ मात्रै हुन्छ तर निती चाहिँ योजना विहीन छ । कानुन त बनायो तर कानुनको पालना गर्ने अनुशासन छैन । शासन गर्ने अभिलाशा अति धेरै छ तर अनुशासन पालना पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कुनै किताबमा पढेन। जब अनुशासन हुन्न तब सिस्टम भताभुङ्ग हुन्छ । सिस्टम भताभुङ्ग भएपछि दण्ड हिनता मौलाउँछ अनि त महाराज चुनावताका राम राज्य बनाउछु भनेर फलाकेको कसरी पूरा हुन्छ । अर्को कुरा हामी आफैंले आफैँलाई बिगार्दै छौं । हामी सहिलाई सहि र गलतलाई गलत भन्नै नसक्ने भएका छौँ । नेताले भनेको मानेन भने भोलि गुटबाट निकाल्छ । के छ भाइ या बैनी भनेर सबै सामु भनिदिँदैन । झोला बोक्न पाइन्न । हजुर हजुर नगरे मुखमा माडै पस्दैन भन्ने गलत सोचाइमा छौं । यसलाई मैले नै नेता बनाएको हो भनेर सोच्नै बिर्सन्छौं अनि कताको विकास ? कताको न्याय ? कहाँको अपनत्व ? सबै शून्य केवल अन्धभक्त । जबसम्म हामी हाम्रा नेतालाई यो गलत गर्यौ भनेर ढुङ्गा हान्न सक्दैनौं तब सम्म हामी भताभुङ्गे राजाको देश भन्दा माथी उठ्न सक्दैनौं ।
सन्तोष कोइराला नेकपा एमाले नगर कमिटी सदस्य, धरान
