विराटनगर/ मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकाकी मदन कुमारी अधिकारीले ‘हाइलाइफ’ चप्पल उद्योगमा काम गर्न थालेको पाँच वर्ष भयो । दैनिक उनी ८ घण्टा काममा खटछिन् । काम गरेवापत प्रतिघण्टाको ३० रुपैयाँको दरले २ सय ४० रुपैयाँ पाउँछिन् ।
त्यस्तै गीता श्रेष्ठले पनि यस उद्योगमा काम गर्न थालेको ६ वर्ष पुरा भयो । उनले समेत मदनकुमारीले पाउने जस्तै श्रमको ज्याला पाउने गरेको बताइन् । यस उद्योगले यहाँ कार्यरत कुनै पनि श्रमिकलाई श्रम सम्झौतासमेत नगराइ काममा लगाउँदै आएको पाइएको छ ।
मदनकुमारी र गीतामात्र होइन यस उद्योगमा काम गर्ने करिब २ सय जना श्रमिकको अवस्था उस्तै छ । उनीहरुलाई उद्योगले घण्टा अनुसार काम गरेको ज्यालाबाहेको अन्य कुनै सुविधा अहिलेसम्म दिएको छैन् ।
यी भए विराटनगरमा उद्योगीको रुपमा कहलिएका उद्योगी विकास चौधरीले सञ्चालन गरेको ‘हाइलाइफ’ चप्पल उद्योगमा देखिएका श्रम शोषणको घटना हो ।
आइतबार मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका – ३ बाँसवारीमा रहेको ‘हाइलाइफ’ चप्पल उद्योगमा श्रम कार्यालय विराटनगर र मजदुरसँग सम्बन्धी टेड्र यूनियन पुग्दा यहाँ कार्यरत मजदुरहरुले श्रम ऐनले तोके अनुसारको तलब नपाएको भन्दै दुखेसो पोखे ।
श्रम कार्यालयले गरेको अनुगमनका क्रममा चप्पल उद्योगले श्रमिकहरुको व्यापक रुपमा श्रम शोषण गर्ने गरेको फेला परेको श्रम कार्यालय विराटनगरका प्रमुख मणिनाथ गोपले बताए ।
श्रम कार्यालयले हाइलाइफ चप्पल उद्योगका मेनेजरसँग उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीहरुको हाजिर खाता र तलवी भरपाइसमेत लिएको छ ।
‘उद्योगमा अनुगमन गर्दा श्रम ऐन अनुसारको कार्यान्वयमा समस्या देखिएको छ,’ श्रम कार्यालयका प्रमुख मणिनाथ गोपाले भने, ‘१५ दिनभित्र सबै समस्याको हल गर्न निर्देशन दिएको छु ।’ श्रम ऐनले तोकेजति मजदुर तलब नदिए उद्योगनै बन्द गरिने उनले बताए ।
‘यस उद्योगको अवस्थामा भद्रगोल रहेको देखियो,’ उनले भने, ‘उद्योगले ठेक्दार खडा गरेर मजदुर काममा लगाएको पाइयो । अहिलेको ऐनले यस्तो गर्न पाइदैन ।’
यस विषयमा उद्योगका सञ्चालक विकास चौधरीसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनी भारत भएकोले सम्पर्क हुन सकेन । अनुगमनमा नेपाल समाजवादी ट्रेड यूनियन महासंघको केन्द्रीय उपाध्यक्ष तेजलाल कर्ण, जिफन्ट नेपालको प्रदेश अध्यक्ष किशोर धमला, अखिल नेपाल ट्रेड युनियनका प्रदेश उपाध्यक्ष उपेन्द्र राय र नेपाल ट्रेड यूनिय मोरङका अध्यक्ष शुशिल कोइरालको उपस्थीति रहेको थियो ।
गतवर्ष साउन २९ गते सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ र भदौ १९ गते श्रम ऐन २०७४ जारी भएको थियो । ऐन जारीसँगै निजी विद्यालय, अस्पताल, सेक्युरिटी कम्पनी र एयरलान्यसमा कार्यरत कर्मचारी, कामदार तथा मजदुरले त्यो सुविधा पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
श्रम कार्यालय केही दिन अगाडी विराटनगरको निजी हस्पिटलसमेत अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनको क्रममा विराटनगरस्थित गोल्डेन र श्री अस्पतालले समेत श्रम ऐनले तोकेजतिको तलब र सेवा सुविधा नदिने गरेको पाइएको थियो ।
योगदानमा आधारिक सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ जारिसँगै श्रम ऐन २०७४ लागु भएको हो । श्रम ऐनको दफा (५२) मा सञ्यकोष, दफा (५३) उपदान, दफा(५४) औषधी उपचार खर्च, दफा (५५) मा दुर्घटना बिमा र दफा (१० र ११) मा रोजगार सम्झौताको स्पष्ट प्रावधान उल्लेख गरिएको छ ।
तर, हाइलाइफ उद्योग, हस्पिटलहरुले यी सबै कुराहरुको कार्यान्वयन नगरिएको फेला परेको हो ।
