धरान/ धरान उपमहानगरले नेपाल खानेपानी संस्थान धरान शाखाको सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरणको प्रक्रियामा नगई नै खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा हस्तान्तरण गर्नु भन्दै गरेको पत्राचार उपर सर्वोच्च अदालतले ‘स्टे अर्डर’ जारी गरेको छ । 
धरान उपमहानगरले भदौं ३१ गते संस्थान धरान शाखालाई पत्राचार गर्दै शाखाको सम्पत्ति, दायित्व र जिम्मेवारी सातदिन भित्र हस्तान्तरणका लागि लेखि पठाउनका लागि पत्राचार गरेको थियो ।
पत्राचारपछि खानेपानी संस्थानको सम्पत्ति, दायित्व गैरकानूनी तरिकाले धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा हस्तान्तरण गर्न लागेको भन्दै जनसरोकार मञ्च नेपालका सचिव भक्तसिंह राजपुतले नेपाल सरकार मातहतका ८ वटा निकायलाई विपक्षी बनाउँदै रिट हालेको थिए ।
सोही रिटउपर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले भदौं २९ को धरान खानेपानी व्यवस्थापन वोर्डको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु भनी आदेश भएको छ । न्यायाधीश जोशीले असोज ७ गते विपक्षीहरूलाई नियमअनुसार पेश गर्नुभन्दै आदेश गरेका छन् ।
धरान उमपहानगरका बरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्रप्रसाद खतिवडाले उपमहानगरको नगर कार्यपालिका बैठकले संस्थान शाखको सम्पत्ति, दायित्व र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न आदेशात्मक पत्राचार गरेका थिए ।
उक्त पत्रमा तोकिएको म्याद भित्र सम्पत्ति, दायित्व र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गनगरेमा उपमहानगरले आफ्नो नेतृत्वमा खानेपानी वितरण सिस्टममा इन्टरकनेक्सनको कार्य शुरुवातसँगै खानेपानी वितरण गर्ने जनाएको थियो ।
उक्त पत्राचारपछि मञ्चले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबार, सहरी विकास मन्त्रालय, नेपाल खानेपानी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, नेपाल खानेपानी संस्थान धरान शाखा, धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय, एकीकृत सहरी विकास आयोजना र धरान उपमहानगरपालिकालाई विपक्षी बनाउँदै रिट हालेको हो । ‘गैरकानूनी ढङ्गबाट बोर्डमा लान लागेकाले रिट हालेका हौ ।’
मञ्चका अध्यक्ष कृष्णनारायण पलिखेले फोन सम्पर्कमा भने । उनका अनुसार नेपाल खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयमा समन्वय नगरी सम्पत्ति मूल्याङ्कन नगरी हचुवाको भरमा गरेको छ ।
एसियाली विकास बैंकको ऋण अनुदानमा सञ्चालित एकीकृत सहरी विकास आयोजना (आइयुडिपी) ले भनेजति पानी वितरण गर्न नसकेपछि संस्थानको पानी हड्प्ने नीति अख्तियार गरेको उनको आरोप छ ।
त्यसो त, पानीको हाहाकार भएपछि गत जेठमा संस्थानको धरान शाखाले आइयुडिपीसँग प्रत्येक दिन ५० लाख लिटर पानीको माग गरेको थियो । तर आइयुडिपीले दैनिक ३ लाख लिटरदेखि १३ लाख लिटरसम्म मात्रै पानी आपूर्ति गरेको थियो ।
जेठ १९ गतेदेखि २९ गतेसम्म आपूर्ति गर्दा सो परिणाममा मात्रै पानी दिएको खानेपानी संस्थान धरान शाखाका कर्मचारी बताउँछन् । आयोजनाले दैनिक १ करोड ५२ लाख लिटर पानी वितरण गर्ने भन्दै २०१३ मा सम्झौता गरेको थियो । तर, अहिले सो मात्रामा पानी वितरण गर्न नसकेपछि खानेपानी आयोजनाले गैरकानूनी तरिकाले हस्तान्तरणको प्रक्रियामा गएको मञ्चको आरोप छ ।
यता नगरपालिकाले नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को असारर ३२ गते संस्थानको सम्पत्ति, दायित्व र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको जानकारी तथा कार्यान्वयनका लागि लेखि पठाएकाले कार्यपालिकाको बैठक बसी पत्राचार गरेको भदौं ३१ को पत्रमा उल्लेख छ ।
बरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्रप्रसाद खतिवडाले सरकारले गरेको निर्णयअनुसार नै पत्राचार गरकेो बताए । ‘सरकारले निर्णय गरिसकेपछि खानेपानीले संस्थान आफैले आफ्नो सम्पत्ति यति छ, दायित्व यति छ भनेर हस्तान्तरण गर्ने हो ।’
उनले फोनसम्पर्कमा भने, ‘सरकारले गरेको निर्णय सबैलाई लागू हुन्छ ।’ उनले स्टे अर्डरको अर्थ छलफलमा आउ भनेर भनिएकाले अदालतको काम अदालती प्रक्रियाबाटै अघि बढ्ने बताए ।
