भनिन्छ ,आमा बुवा मायाको छोरा छोरीको माथी, छोरा छोरीको माया ढुङ्ग मुढा माथी, । वर्तमान अवस्थामा अवसर ,प्रतिस्पर्धा ,रोजगारी र समुन्नत भविष्यका लागि रहर वा करले विदेशिने क्रममा निरन्तरता रहेको छ ।
सोबाट देशमा केहि मात्रामा रेमिटयान्स बढेको भएको पनि समग्रतामा हाम्रो समाजिक, साँस्कृतिक संरचनामा अस्तव्यस्ता बढाएको देखिन्छ । कृषिमा निर्भर हाम्रो जस्तो देशमा ठूलो भूभाग बाँझो बन्दै गएको छ भने बिदेशिनेहरुका सन्तान श्रीमान/श्रीमतीहरु शहर तर्फ बसाई सर्दा जीवनको उत्तरार्धमा पुगेका अधिकांश बुवा आमा ज्येष्ठ नागरिकहरु समस्या ग्रस्त बन्दै गएको घटना दिनप्रति दिन सार्वजनीक हुदै आएको छन्।
पूर्विय दर्शन बोकेको हाम्रो मूल्य मान्यता र संसाकारले मातृदेवोः भवः पृतदेवो भवः भनिरहे पनि सामाजिक बास्तविकता अहिलेको समयमा फरक हुदै गएको छ । प्रत्येक व्यक्तिले सबै भन्दा बढी माया आफनो शरिर र त्यसपछि सन्तानहरुलाई गर्दछन ,अहिले अधिकाशं जसो अवस्था हेर्दा ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई परिवारको सदस्यले उपयोगिताको लागि मात्र प्रयोग गरेको देखिन्छ ।
मूलत उच्च शिक्षा वा रोजागरीको क्रममा यूरोपियन, अमेरिकन मूलुकमा रहेको रहेको थुप्रै नेपालीले बुवा आमालाई सुत्केरी स्याहारको लागि बोलाउने गरेको देखिन्छ । मैले नबुझेको हुनसक्दछ त्यसपछि बुवा आमालाई संगै राख्न सम्बन्धित सरकारले अनुमती नदिने हो की ज्येष्ठ नागरिक आफनै ईच्छाले वा बाध्यताले फर्कने गरेका हुन यसरी फर्केकाहरुको अवस्था पुनः कमजोर नै देखिन्छ ।
समान्यताः ज्येष्ठ नागरिक भन्नाले साठी वर्ष उमेर पुगेकालाई भन्ने गरिन्छ । ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी परिभाषा देशको हावापानी, आर्थिक स्थिती ,औषत आयु अनुसार फरक-फरक रहेको पाईन्छ ।
हाम्रो देशको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ अनुसार साट्ठी वर्ष उमेर पुगेका नागरिलाई जेष्ठ नागरिक भनिन्छ ।
साथै जेष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा कार्यविधी, २०६५ अनुसार ७० वर्ष उमेर पुगेका देशभरका नागरिक, ६० वर्ष उमेर पुरा भएका कर्णाली अञ्चलका सबै नागरिक, र सबै दलित नागरिकहरुलाई ज्येष्ठ नागरिकको दायरा भित्र राखेको देखिन्छ ।
राष्टिूय जनगणना २०६८ अनुसार ज्येष्ठ नेपालको कुल जनसंख्याको ९ प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिकहरु रहेका छन् । जसमध्ये ८५ प्रतिशत वृद्धवृद्धाहरु गाँउमा रहेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ४१ ले ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र समाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ, संविधानको धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने सबै व्यक्तिकोे मैलिक हकको रहेको, धारा १८ समानताको हकको प्रतिवन्धात्क प्रावधानले ज्येष्ठ नागरिक समेतको संरक्षण, सशक्तिकरण र विकासको लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिने रहेको, धारा २५९ मा राष्टिूय समावेशी आयोगको काम कर्तव्य भित्र ज्येष्ठ नागरिकहरु समेत हक अधिकारको संरक्षणको लागि अध्ययन अनुसन्धान गरि नेपाल सरकारलाइ सुझाव प्रदान गर्ने त्यस्तै धारा २४९ मा राष्टिूय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकारको सम्मान संरक्षण प्रर्वद्धन र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने भन्ने रहेको देखिन्छ ।
ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ कार्यान्वयनमा रहेको छ उक्त ऐनमा रहेका केहि कमी कमजोरीलाई मानव अधिकार आयोगबाट समेत विगतमा अध्ययन हुँदा ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ अधिकारमुखि नभई कल्याण्कारी रहँदा प्रस्तावनामा रहेको ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र समाजिक सुरक्षाको ठाँउमा ज्येष्ठ नागरिकको हक अधिकारको संरक्षण र संम्वद्र्धन गरिनु पर्ने आयोगको नीतिगत सिफारिश रहेको । ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ दफा २ अशक्त ज्येष्ठ नागरिमा शारिरिक र मानसिकमा थप गरि एकल (विधुवा, विदुर सम्बन्ध विच्छेद लगायत) समेत बनाउनु पर्ने । दफा २६ को दण्ड सजायमा थप गरि अपमानको समेत क्षतिपुर्ति राखिनु पर्ने अदि । चौथो मानव अधिकार राष्टिूय कार्ययोजनामा ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा ,भत्ता रकममा पुनरावलोकन छोरा छोरीलाई आमा बाबु प्रति जिम्मेवार बनाउने कानूनी व्यवस्था गर्नु पर्ने लगायतको बिषय थप्न सुझाव प्रदान गरेको देखिन्छ ।
ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान र अधिकारमा पहुँच पु¥याउने उदेश्यका साथ संयुक्त राष्टू संघले सन १९९१ अक्टोवर १ देखि संसार भरि अन्तर्राष्टिूय ज्येष्ठ नागरिक दिवसको रुपमा मनाइदै आएको छ ।
संयुक्त राष्टसंघ ले १६ डिसेम्वर १९९१ को ७४ औ बैठकबाट परित सिद्धान्तमाः प्रत्येक सरकारले आफनो राष्टिूय कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिकको स्वतन्त्रता, सहभागिता, हेरविचार ,सम्मान र आत्म परिपूर्ति गर्नु पर्ने भन्ने रहेको देखिन्छ मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषण पत्र १९४८ को प्रस्तवनाले मानव परिवारका सबै सदस्यमा अन्तरनिहित प्रतिष्ठा र सम्मानको अविछिन्न अधिकारलाई मान्यता प्रदान गरेको छ ।
त्यस्तै धारा २५ ले ज्येष्ठ नागरिक समेतलाई खाना, कपाडा , घर औषधी उपचारका साथै आवश्यक समाजिक सेवाको अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्टिूय महासन्धि १९६६ ले सम्मनपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार तथा आर्थिक समाजिक साँस्कृतिक सम्बन्धि महासन्धि १९६६ ले गाँस बाँस कपास, स्वास्थयय उपचार विमा, समाजिक सुरक्षाको अधिकार प्रदान गरेको छ ।
ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धि अन्तर्राष्टिूय कार्ययोजना सन २००२ अनुसार स्वतन्त्रता ,सहभागिता ,हेरचहार, सम्मान र परिपुर्तिको अधिकारको अधिकार रहन्छ ।
विभिन्न निकाय र आयोगबाट गरिएको अनुगमनलाई हेर्दा उमेरका कारण हुने रोगहरु बाहेक जलबायू परिवर्तन, प्रदुषण, रासायनिक खाद्य,तरकारी फलफुलका कारण ज्येष्ठ नागरिकहरुको स्वास्थ्य स्थिति एकदमै खस्कदों रहेको देखिन्छ ।
संयुक्त परिवारबाट एकल परिवारको प्रवृत्तिले परिवारमा ज्येष्ठ नागरिकहरुको उचित पोषण तथा हेरविचारको अभाव, तिरस्कार र बोझका रुपमा हेरिदा उनीहरुमा विभिन्न शारिरक तथा मानसिक तनाव बढदै गएको ।
ग्रामिण र पछाडि पारिएका समुदायमा अधिकाश गरीबी र निरक्षरतामा रहेको छ ।
परिवर्तित प्रविधि र परिवेश मैत्रीबन्न नसक्दा उनीहरु घर परिवारको लागि समस्याको रुपमा रहने गरेको छ । अझै पनि धेरै ज्येष्ठ नागरिक नागरिकता विहिन अवस्था रहदा राज्यबाट प्राप्त हुने समाजिक सुरक्षाबाट बञ्चित रहेको देखिन्छ ।
ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार सुरक्षाका लागि बनेका नीति, नियम तथा कानुनी प्रावधानहरुको बारेमा नरहेका । आधारभुत आवश्यकताका वस्तुहरु (गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य )मा ज्येष्ठ नागरिकको पहुँच अझै प्रभावकारी रुपमा पूग्न नसकेको देखिन्छ ।
विगतमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानपुर्ण व्यवहार गरिनुका साथै सबैमा मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः को भावना व्याप्त थियो तर हाल मानिसहरु विकासको नाममा व्यस्त भई आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई भुलिरहेका छन् ।
मानिसको सोच्ने प्रवृतिमा भिन्नता आएको छ । आधुनिकताको नाममा आजका पिडीले पुरानो मान्यतालाई गलत ठान्ने र पुरानो पुस्ताले नयाँ युगको सोचलाई गलत मान्ने हुनाले नयाँ र पुरानो सोचमा अन्तर देखा परेको छ ।
फलस्वरुप सन्तान र आमाबाबुको बिचमा जुन किसिमको सौहार्दपुर्ण व्यवहार हुनुपर्ने हो त्यस्तो बन्न सकिरहेको छैन ।
वृद्धावस्थाको जटिलतालाई नयाँ पिडीले सामान्य रुपमा नलिई उनिहरुको मान, मर्यादा र स्याहारसुसार तथा रेखदेखमा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । वृद्धावस्थामा मानिस केवल शारीरिक रुपमा मात्र कमजोर नभई मानसिक रुपमा पनि कमजोर हुने हुनाले सन्तनाको कर्तव्यलाई पुरा गर्दे उनिहरुको ईच्छा आकांक्षाको कदर गर्न सकेमा हाम्रो समाजका वृद्ध आमाबाबुले वृद्धाश्रम जानुपर्ने स्थिती आउने थिएन ।
पुस्तान्तरको असरलाई कम गर्न शिक्षा नीति र पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी लागु गर्नु पर्ने देखिन्छ । जेष्ठ नागरिकको सुरक्षा गर्नु कुनै व्यक्तिको मात्रै जिम्मेवारी नभई मानव अधिकारको सम्मान सरंरक्षण र परिपूर्ति गर्न दायित्व राज्यको रहदा ज्येष्ठ नागरिकहरुको अधिकार रक्षार्थ काम गर्नु राज्यको पनि कर्तव्य हुन आउँछ ।
मोहनदेव जोशी
कार्यालय प्रमुख
राष्टिूय मानव अधिकार आयोग
प्रदेश नं १ विराटनगर
