बिर्तामोड । नयाँ मुलुकी संहिताका कारण कुनै पक्षपनि आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । संहिता जारी भएपछि उत्पन्न अन्यौल अन्त्य गर्नका लागि नेपाल बार एशोसिएसनले आयोजना गरेको ‘तुलनात्मक सचेतना’ कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताले नयाँ संहिता प्रचार गरिएजस्तो अनुपयुक्त नभएको दावी गरेका छन् । निर्माण ब्यवसाय, स्वास्थ्य उपचार, पत्रकारिता र सुरक्षाका सवालमा परिमार्जन सहित जारी भएको ऐनले खासै फरक नपार्ने छलफलमा बताइएको छ । छलफलमा सहभागि अधिवक्ता नारायण भट्टराईले निर्माण ब्यवसायमा तोकिएको मापदण्ड पुरा नगर्ने, गुणस्तहिन निर्माण गर्ने ब्यवसायीलाई १० बर्ष कैद सजाय र १ लाख रुपैंयाँसम्म जरिवाना उल्लेख गरिएको बताए । सार्वजनिक खरिदमा गुणस्तर कायम नगर्नेलाई ५ बर्ष कैद सजाय हुने बताए । यसअघि जरिवाना र कालोसुचिमा राख्नेमात्र कानुन भएको जानकारी उनले दिए । बरिष्ठ अधिवक्ता टंकप्रसाद उप्रेतीले स्वास्थ्य उपचारको क्षेत्रमा स्पष्ट कानुन आएको बताए । ‘पहिले अस्पष्ट थियो, त्यसमै सुधार गरेर आएको कानुनले उपचारमा लापरवाही र हेलचेक्र्याँई गर्नेलाई दण्डित गर्ने भएको छ, उप्रेतीले भने–‘लापरवाही र हेलचेक्र्याँई गर्ने बाहेक अरु डराउन जरुरी छैन ।’ ‘पहिले ५ सय रुपैंयाँ जरिवाना, वा एक बर्ष कैद वा दुवै सजाय तोकेको थियो, उप्रेतीले भने–‘अहिले नक्कली डाक्टर भए तीनबर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । त्यस्ता डाक्टरले उपचार गर्दा बिरामीको मृत्यु भए जन्मकैदको ब्यवस्था नयाँ मुलुकी संहितामा छ ।’ उप्रेतीले बदनियत चिताएर उपचार गरेर बिरामीको मृत्यु भएको अवस्थामा पनि जन्मकैदको सजाय नयाँ संहितामा तोकिएको छ । डाक्टरको लापरवाहीले बिरामीको मृत्यु भएमा पनि ५ बर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना हुने कानुनी प्रावधान छ । नयाँ संहितापछि प्रहरीले गर्दै आएको ‘थुन अनि सुन’ लाई परिमार्जन गर्दै ‘सुन अनि थुन’ को नीति शुरु गरेको झापाका एसपी भिम ढकालले बताए । उनले प्रमाणमुखी अनुसंधानमा प्रहरी केन्द्रित रहेको दावी गर्दै भने–‘अहिलेको संहिताका कारण अभियुक्तलाई पक्राउ गर्ने प्रक्रिया लामो भएको बताए । ‘अदालतबाट अनुमति लिएर मात्र मोवाइल ट्रेस गर्न पाउने, पक्राउ गर्न पाउने जस्ता प्रावधान अलि झण्झटिलो भएको छ, एसपी ढकालले भने–‘यसलाई थोरै संसोधन गरेर कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।’ झापा जिल्ला अदालतका न्यायधिस उद्धवप्रसाद भट्टराईले नयाँ संहिताका कारण अहिले केही अलमल भएजस्तो देखिएपनि कसैले डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । मानिसको जिवनमा हेलचेक्र्याँई नगर्नेले कानुनको डर मान्नु नपर्ने भट्टराईले बताए । लापरवाहीका कारण सवारी दुर्घटना भएको कारण मानवीय क्षती भए मात्र जारी ऐन कठोर रुपमा आकर्षित हुने उनले बताए । बरिष्ठ अधिवक्ता दामोदर सापकोटाले नयाँ संहिता अझ फितलो भएको टिप्पणी गरे । कडा रुपमा प्रस्तुत भएका सापकोटाले डाक्टर, चालक लगायतले मान्छे मार्न पाउनुपर्ने, निर्माण ब्यवसायीले कमशल निर्माण गर्न पाउनुपर्ने, पत्रकारले कसैलाई सडकमा लगेर नङ्ग्याइदिने लगायतका बेथिति नियन्त्रणको लागि जारी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन जरुरी रहेको बताए । ऐनको कार्यान्वयनसँगै बिधिको शासन स्थापना हुने उनले दावी गरे । सरकारले भदौ १ गतेदेखि लागु हुने गरी देवानी र फौजदारी संहिता जारी गरेको छ । यातायातसँगै स्वास्थ्य, सञ्चार लगायतका सरोकारवालाले त्यसको बिरोध गर्दै आन्दोलित छन् । आन्दोलन गर्ने पक्षको माग बमोजिम सरकारले नयाँ मुलुकी ऐन रिजर्भमा राखेर पुरानै संहिता कायम राखेको छ । सरकारले संसोधन सहित ऐन कार्यान्वयन हुने बताइरहेको बेला ऐनको ब्याख्या गर्ने निकाय न्याय क्षेत्रबाट संसोधन गर्न आवश्यक नरहेको धारणा आएको हो ।
