पछिल्लो समय सरकारले आन्दोलनरत पक्षहरुसँग वार्ता गर्न एक वार्ता टोली गठन गरेकोछ ।
सोमनाथ पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित वार्ता टोलीले विज्ञहरुसँग एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम पनि गरिसकेकोछ ।
कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य विभिन्न आन्दोलनरत पक्षहरुसँग सरकारले कस्तो रणनीति अपनाउने भन्नेमा केन्द्रीत थियो । कार्यक्रममा प्राय सबै वक्ताहरुले वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधन गर्नुपर्ने रायसुझाव दिए ।
अर्थात समाजवादको महान लक्ष्य लिएर अघि बढीरहेको सरकारले सबैलाई समेट्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याए । यसले सरकारलाई वार्ता र संवाद मार्फत अघि बढ्न नैतिक दवाव सृजना गरेको पुष्टी हुन्छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा दर्जनौं ठूला-साना समुहहरुले सरकार विरोधी गतिविधि गरिरहेका छन् । यद्यपि कतिपय समुहहरुको खासै प्रभाव देखिदैन ।
उनीहरुको देशव्यापी साङ्गठानिक उपस्थिति छैन । कतिपयको त मुद्धा पनि जायज छैन । त्यसमा सरकारले धेरै टाउको दुखाउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन ।
तर यता सत्तारुढ शक्तिकै एउटा हिस्सा आज पनि आन्दोलनमा रहेकोछ । यसलाई मात्रामा सानो भएपनि नजरअन्दाज गर्ने वस्तुगत अवस्था देखिन्न ।
संयोग कि ऐतिहासिक प्रक्रिया भन्ने उनीहरु हिजो एउटै उद्देश्य बाेकेरसँगै लडेका थिए । आज सत्तारुढ र विद्रोही बनेका छन् । सत्तारुढ नेताका धेरै कुरा विद्रोहीलाई थाहाछ भने विद्रोही नेताका पनि धेरै कुरा सत्तारुढ नेताहरुलाई थाहा छ ।
यसअर्थमा पनि माओवादी आन्दोलनबाट आएका शक्तिहरुको व्यवस्थापन त्यति सहज देखिन्न । विशेषतः विप्लवले नेत्रृत्व गरेको नेकपा र मोहन वैद्यले नेत्रृत्व गरेको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी हाल सत्तासीनहरुसँगै लडेका मुख्य शक्तिहरु हुन् ।
समयक्रमसँगै आज उनीहरु विद्रोही पक्ष भएका छन् । माओवादी संस्थापनले क्रान्ति प्रति गद्दारी गरेको अनि जनताका न्याय र समानताको चाहना र मर्म माथि कुठराघात गरेको भन्दै अर्को क्रान्ति गर्ने उद्घोष गरेकाछन् ।
यही सिलसिलामा विप्लवले तत्काल क्रान्तिको पहल र प्रयत्न लिनुपर्ने भन्दै आफ्नो गतिविधिहरु सञ्चालन गरिरहेको छ ।
यता क्रान्तिकारी माओवादीले भने हाल विचारको रक्षा गर्दै आत्मगत तथा वस्तुगत अवस्थाको परिपक्वतासँगै क्रान्ति गर्ने कार्यदिशा लिएकाछन् ।
यता संस्थापन पक्ष भने जनयुद्धवाट प्राप्त उपलव्धीको जगमा टेकेर समाजवादमा सङ्क्रर्मण गर्ने रणनीतिमा देखिन्छ ।
यद्यपि कसको राजनैतिक कार्यदिशा सही र गलत भन्ने कुरा भने अझै वहसमै रहेकोछ ।
पाली राष्ट्रिय राजनीतिमा यतिखेर सरकार र नेकपा विप्लव बीच वार्ताको चर्चा चलिरहेकोछ । सरकारले वार्ता टोली पनि गठन गरिसकेको छ ।
अनौपचारिकरुपमा वार्ताको लागि आव्हान पनि गरिसकेकोछ । तर विद्रोही पक्षले भने सरकारको दमनकारी रवैया भन्दै वार्तामा बस्ने वातावरण नभएको भनिरहेका छन् ।
उनीहरुले सरकारी वार्तालाई नाटक र झुक्याउने खेलको संज्ञा दिएका छन् । विना कारण आफ्नो नेता तथा कार्यकर्ताहरुको देशव्यापी धरपकड, गिरफ्तारी र झुठा मुद्धा लगाउने सरकारी रवैयाले वार्ता र संवादको वातावरण विगारिरहेको भनाइछ ।
अदालतले थुना मुक्त गर्ने आदेश पटक_पटक दिदा पनि अदालतको गेटबाटै पुनः गिरफ्तार गरेर विभिन्न जिल्लामा लगेर मुद्धा चलाउने गैरन्यायिक रवैयाले वार्ताको वातावरण बन्दैन ।
यसले वस्तुतः सरकार वार्ता प्रति इमान्दार छैन भन्ने सङ्केत गर्दछ । यद्यपि सरकारले अदालतले थुनामुक्त गरेको व्यक्तिलाई पुनः गिरफ्तार गर्न नपाउने निर्णय समेत गरेकोछ ।
यसलाई वार्ताको वातावरण तयारीको रुपमा हेरिएकोछ ।
यद्यपि राज्य र विद्रोही पक्षले वार्तालाई आफ्नो राजनैतिक उद्देश्य प्राप्तीको रणनैतिक कडीको रुपमा लिने गर्दछ । नेकपा विप्लवले न्युनतम वातावरण वने सरकारसँग वार्तामा बस्न सकिने सङकेत गरेकोछ ।
तर यसको लागि सरकार धेरै जिम्मेवार र गम्भीर बन्नुपर्ने उनीहरुको माग रहेकोछ ।
उनीहरुले वार्ताको लागि विशेष गरेर तिनवटा शर्त अधि सारेको छ । यसमा पहिलो नेकपा विप्लव पार्टी हिंसात्मक समुह हो वा राजनैतिक हैसियत बाेकेको पार्टी हो ।
यसमा सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट गर्नुपर्ने । दोस्रो, नेता तथा कार्यकर्ताहरुको गिरफ्तारी धरपकड र झुठा मुद्धा फिर्ता गर्दै तत्काल विनाशर्त रिहा गर्नुपर्ने ।
गैर-न्यायिक र गैरकानुनी धरपकड गरेकोमा सरकारले सार्वजनिकरुपमा माफी माग्नु पर्ने । तेस्रो, एउटा राजनैतिक पार्टीको हैसियतमा निर्वाधरुपमा सबै राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउनु पर्ने रहेकोछ ।
सरकारले भने यसको कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । बरु राजनैतिक आन्दोलनको च्याप्टर अन्त्य भइसकेको भन्दै सबैआन्दोलनरत पक्षहरुलाई विकास र समृद्धीको अभियानमा लाग्न आव्हान गरिरहेकोछ ।
वस्तुतः राज्यपक्षले दमन, नियन्त्रण र निगरानी गर्दछ । यता विद्रोही पक्षले त्यसको प्रतिवाद गर्दछ । रणनैतिकरुपमा राज्यपक्षलाई कम्जोर पार्ने तरिकाहरु अपनाउँदछ ।
यो सामन्य नियम हो । तर राज्यपक्षले दमन र विद्रोही पक्षले प्रतिरोध गर्नुपर्ने मुख्य कारणहरु के के हुन् ? त्यसको उद्देश्य के हो भन्ने सवालहरुमा यसको औचित्य अन्तरनिहीत हुन्छ ।
अर्थात राज्यले जनताको अग्रगामी हित र समानता र सामाजिक न्यायको खातिर गरिने दमन न्यायपूर्ण हुन्छ । तर आफ्नो अन्यायपूर्ण र विभेदपूर्ण शासकीय स्वार्थ रक्षाको लागि गरिने दमन र नियन्त्रण गलत र जनविरोधी हुन्छ ।
त्यस्तै जनताको हित, परिवर्तन, न्याय र समानताको लागि गरिने कुनै पनि आन्दोलन वा प्रतिरोध सङ्घर्ष न्यायपूर्ण हुन्छ ।
तर कुनै पनि ठोस राजनैतिक उद्देश्य विना गरिएको आन्दोलनहरु केवल लहडमा गरिएको आतङ्कारी हर्कत मात्र हुन्छ । त्यसैले सरकारी दमन र विद्रोही पक्षको विद्रोहको राजनैतिक उद्देश्यमा यसको औचित्य निर्भर हुन्छ ।
वास्तवमा दमन र प्रतिरोधको यही साश्वत चरित्रलाई आत्मसात गर्दै मनन् गर्दा दमन र प्रतिरोध आफैमा गलत होइन ।
यसको उद्देश्यमा अन्तरनिहीत राजनैतिक चरित्रले गलत र सही निर्धारण गर्दछ । सरकारले साँच्चै न्याय र समानता सहितको समाजवादमा सङ्क्रर्मणको महान उद्देश्यको लागि ऐतिहासिक प्रक्रिया अन्तरगतकै सिलसिलामा दमन र नियन्त्रण गर्नखोजेको हो भने त्यो रुपमा दमननै भएपनि सहि हुन्छ ।
किनकी त्यो बलियो नियन्त्रण अझ उन्नत र न्यायपूर्ण समाज व्यवस्थाको लागि हो । यसमा सरकार सफल र विजयी हुन्छ ।
यदि त्यसो होइन भने सरकार असफल हुन्छ । त्यस्तै यता विद्रोही पक्षले पनि अझ समानता र न्यायपूर्ण समाजवादी राज्यरुपको लागि गरिएको विद्रोह हो भने ढिलो-चाँडो त्यो सफल भएरै छाड्दछ ।
होइन भने त्यो हेदाहेर्दै बिसर्जन हुन्छ ।
त्यसैले कसको गतिविधि सही र वस्तुवादी छ भन्ने कुरा उनीहरुको आन्दोलनको राजनैतिक लक्ष्य उद्देश्यमा निर्भर हुन्छ ।
सफलता-असफलता अनि विजय-पराजय पनि यसैमा निर्भर हुन्छ ।
नेपाली राष्टिूय राजनीतिको अधिकतम लक्ष्य समाजवाद हो । वास्तवमा समाजवाद सबै उत्पीडितहरुको साझा गन्तव्य, चाहना र उद्देश्य हो ।
यस्तो वस्तुगत धरातलमा जो समाजवादी मिशनमा दृढ रहन्छ उ सफल र विजयी हुन्छ । त्यसैले सरकारी दमन समानता र न्याय सहितको वैज्ञानिक समाजवादको लागि हो भने निसन्देह सरकार सहि हुन्छ अनि विजयी र सफल बन्छ ।
विद्रोही पक्ष गलत हुनुको साथै अन्ततः पराजय भोग्न वाध्य हुन्छ । तर सरकारको रणनैतिक उद्देश्य औसत र प्राविधिक गतिविधिहरुमा सिमित भयो भने वा निहीत सत्ता स्वार्थकै लागि मात्र रहेछ भने यसको विकल्पको रुपमा विद्रोही शक्ति राजनीतिको मुल धारमा आउँदछ ।
यो सार्वभौम द्वन्दात्मक नियम हो । यस्तो वस्तुगत स्थितिमा विद्रोही पक्ष विजयी र सफल वन्छ । सरकार पक्ष गलत सावित मात्र हुँदैन पराजय भोग्न बाध्य हुन्छ ।
यसकारण दमन र विद्रोह किन र के को लागि भन्ने सवाल निर्णायक हुन्छ ।
त्यसैले नेकपा विप्लवले साँच्चै क्रान्तिको अधुरो काम पुरा गर्ने राजनैतिक लक्ष्य लिएको हो भने ढिलो-चाँडो यसले एउटा हैसियत अवश्यनै पाउनेछ ।
यसमा कसैले पनि टाउको दुखाउनु जरुरी हुँदैन । राजनैतिक आन्दोलनको हल विवेक र सुझवुझपुर्ण तरिकाले मात्र गर्न सक्दछ ।
हठ, निशेध र सनकले होइन । सरकारले वार्ता मार्फत सबैलाई समेटेर अग्रगामी साझा मुद्धामा सँगै अघि बढ्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।
वस्तुतः न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई हस्तक्षेप, दमन र नियन्त्रणवाट निश्तेज गर्नसकिन्न ।
यो विश्व इतिहास सिद्ध तथ्य हो । विद्रोहीले उठाएको सहि र जनपक्षीय मुद्धाहरुलाई समर्थन गरेर जानुपर्दछ । तब विद्रोहीको साख कम्जोर हुन्छ भने सरकारको समर्थन स्वतः बढ्दछ ।
विद्रोहीको उद्देश्य गलत रहेछ भने विस्तारै आफै कम्जोर हुँदैजान्छ । यसमा राज्यले धेरै टाउको दुखाउनु पर्दैन । तसर्थ, आन्दोलनको चरित्र र उद्देश्य हेरेर सरकारले वार्ताको वातावरण बनाउँनु पर्दछ ।
राजनैतिक मुद्धा लिएर आन्दोलनरत पक्षहरुको माग सम्बाेधन गर्नुपर्दछ । गैरजिम्मेबार बन्नु हुँदैन ।
सबैखाले हठ त्याग्नु पर्दछ । राजनैतिक चरित्र वोकेको न्यायपूर्ण आन्दोलनको समाधन वार्ता र संवाद मार्फत गर्नुपर्दछ ।
तर गैरराजनीतिक आतङ्कारी गतिविधिलाई भने सैन्य दमन र हस्तक्षेपको नीति लिनुपर्दछ ।
विद्रोहीहरुले पनि यो वा त्यो बहाना र स्वार्थमा गैरराजनीतिक गतिविधि गर्नुहुँदैन । निश्चीत राजनैतिक लक्ष्य उद्देश्य सहितको न्यायपूर्ण आन्दोलन उठाउनुपर्दछ ।
सिंगो परिवर्तनकारी आन्दोलनहरुलाई निहीत स्वार्थको चक्रव्यूहमा फसाउँनु हुँदैन । यसमा उनीहरु असाध्यै खुल्ला, स्पष्ट, दृढ र इमान्दार हुनुपर्दछ ।
मुलतः समानता र न्याय सहितको वैज्ञानिक समाजवाद सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग तथा जातीहरुको साझा आन्दोलन हो ।
यस्तो ऐतिहासिक प्रक्रियागत उद्देश्यमा गरिएको राजनैतिक आन्दोलनको वस्तुवादी हल वार्ता र संवादवाट मात्र संभव हुन्छ ।
राजनैतिक आन्दोलन र गैरराजनीतिक हर्कतहरुलाई एउटै फुर्लुङ्मा कोच्नु हुँदैन ।
आन्दोलन र आतङ्कलाई एउटै नजरले हेर्नु हुँदैन । अर्थात राजनैतिक उद्देश्यमा गरिएको आन्दोलनको राजनीतिक हल खोज्नुपर्दछ ।
उता आतङ्क फैल्याउने उद्देश्यमा गरिएको हर्र्कतहरुको नियन्त्रण दमन र हस्तक्षेपवाट गर्नुपर्दछ ।
आन्दोलनको चरित्र पहिचान गरि सोही अनुरुपको व्यवहार गर्नु अनिवार्य हुन्छ ।
तव मात्र न्याय र समानता सहितको शान्तिपूर्ण समृद्ध समाज निर्माण गर्न सकिन्छ ।
यो वस्तुगत सच्चाईमा सवै सरोकारवालाहरु असाध्यै गम्भीर बन्न जरुरीछ ।
