विराटनगर/मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका–३ बाँसवारीमा उद्योगी विकास चौधरीद्वारा सञ्चालित सुरभी पोलिर्मस प्रालिले कागजात बुझाउन अटेर गरेको पाइएको छ ।
विराटनगरस्थीत श्रम कार्यालयले एकसाता अघि कागजात बुझाउन पत्राचार गरे पनि आदेशलाई अवज्ञा गरेको पाइएको छ ।
कागजपत्र बुझाउँदा कम्पनी र सञ्चालक फस्ने डरले कार्यालयको आदेशलाई अटेर गरेको स्रोतको दावी छ ।
श्रम कार्यालयको पत्राचारपछि श्रम ऐनले तोकेबमोजिमको तलब देखाउन सञ्चालकले कर्मचारीलाई खाली पानामा हस्ताक्षर गराउन थालेको नाम नछाप्ने शर्तमा एक कर्मचारी बताउँछन् ।
प्रालिले ‘हाइलाइफ’ ब्राण्डको चप्पल उत्पादन गर्दै आइरहेको छ ।
उद्योगले वर्षौदेखि श्रम शोषण गरेको उजुरीका आधारमा श्रम कार्यालयले असोज ८ गते अनुगमन गरेको थियो ।
अनुगमनको क्रममा करिब २ सय जना श्रमिकहरुलाई दिनको २ सय रुपैयाँ दरले काममा लगाएर चरम शोषण गरेको टोलीले फेला पारेको थियो ।
मजदुरको श्रम शोषण गरेको पाइएपछि श्रम कार्यालयले पहिलो पटक कम्पनीको सम्पूर्ण कागजपत्र, ब्यालेन्ज सिट, तलब सिट, श्रमिकको हाजिरी रजिष्टर, पारीश्रमिक भुक्तानी गरेको भरपाइ एक साता भित्रमा झिकाउन आदेशसहितको पत्र काटेको थियो ।
पहिलो पटक पत्र काटेको एक साता बित्दा पनि काजगपत्र नबुझाएको श्रम कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयले पुन दोस्रो पटक तीन दिन भित्र सम्पूर्ण कागजपत्रसहित संचालकलाई उपस्थीति हुन बिहीबार पत्र काटेको श्रम कार्यालय विराटनगरका कारखाना निरीक्षक तथा प्रमुख मणिनाथ गोपले जानकारी दिए ।
‘दोस्रो पटक पत्र काटेर सम्पूर्ण कागजपत्र बुझाउन पत्रचार गरेका छौं,’ कार्यालय प्रमुख गोपले भने, ‘आइतबारसम्म यस कार्यालयमा कागजपत्र नआए श्रम ऐनको दफा अनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउँछौं ।’
उनका अनुसार श्रमिकलाई भुक्तानी गरेको भरपाइमा श्रम ऐनले तोकेजति तलब नदिएको देखिए बैंक खाता रोक्का गर्ने देखि चलअचल सम्पती रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्रचार गर्ने कार्यालय प्रमुख गोपले बताए ।
श्रम कार्यालय विराटनगर र मजदुरको हकहितमा लागि गर्दै आएको विभिन्न चार वटा ट्रेड यूनियनले गरेको अनुगमनमा उद्योगले श्रमिकलाई श्रम सम्झौतासमेत नगराइ काममा लगाउँदै आएको पाइएको थियो ।
उद्योगमा अनुगमन टोली आएको थाहा पाएपछि मेनेजर कैशाल मण्डलले श्रमिकलाई एउटा कोठामा थुनेर राखेको थिए ।
अनुगमन टोलीलाई श्रम शोषण गरेको पोल खुल्ने डरले करिब ५० जना भन्दा बढी श्रमिकलाई एउटा कोठामा थुनेर राखेको अनुगमनको क्रममा फेला परेको थियो ।
यता उद्योगका संचालक विकास चौधरीले आफू निकटको कानूनी परामर्शदाताले कागजपत्र हेरिसकेपछि केही दिन भित्रमा श्रम कार्यालयले मगाएको कागजात बुझाउने बताए ।
श्रम शोषण गरेको विषयमा भने उनले उद्योगले कोही कर्मचारीको पनि श्रम शोषण नगरेको बचाउँ पूर्ण अभिव्यक्ति दिए ।
‘मैले श्रम ऐनले तोकेजति नै तलब दिएको छु,’ उनले दावीका साथ भने, ‘किन कर्मचारीहरुले अनुगमन टोलीलाई श्रम ऐनले तोकेजति तलब दिएको छैन भने मैले बुझन सकेको छुइन् ।’
यस्तो छ कानुनी व्यवस्था श्रम कार्यालयले तोकेको मितिमा कम्पनीले सम्पूर्ण काजपत्र नबुझाए एक वर्ष कैद र १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
श्रम ऐन २०७४ को दफा १६३(२) ख बमोजिम दण्डित भइ पुन प्रतिष्ठानको निरीक्षण गर्दा श्रम ऐन २०७४ लगायतका कानुनी व्यवस्थाहरु सिर्जना गरेका अनिवार्य दायित्वहरुको पालना नभएको पाइए सोही ऐनको दफा बमोजिम निर्देशन दिनसक्ने तथा सो दिर्नेशन समेत अटेर गर्दै गए श्रम नियमावली २०७५ को नियम ७६(४) बमोजिम श्रम अदालतबाट दफा १६८(२) मा उल्लेखि एक वर्ष कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
त्यसो त यसअघि पनि प्रालि कारवाहीमा परेको खुलेको छ ।
उद्योगले खराब आचार गरेवापत श्रम ऐनको २०४८ को दफा ५५(क) अनुसार १० हजार रुपैयाँ जरिवाना लिएर श्रम कार्यालयले कारवाही गरेको पत्र ब्लाष्टले फेला पारेको छ ।
श्रमिकहरुको श्रम शोषण गरेवापत खराब आचरण गरेको भन्दै उद्योगले २०७३ माघ २१ गते १० हजार रुपैयाँ जरिवाना स्वरुप भुक्तानी श्रम कार्यालयलार्इ गरेका थिए ।
