विराटनगर । १० वर्षे सशस्त्र युद्धका क्रममा मारिएका, घाइते भएका र वेपत्ता पारिएकाको परिवारले १५ वर्ष वितिसक्दा पनि न्याय नपाएको गुनासो गर्दै पहिचान गरि राज्यले द्वन्द्व पीडितलाई परिचयपत्रको व्यव्स्था गनुपर्ने माग गरेका छन् ।
जनयुद्धको क्रममा मारिएका, घाइते र वेपत्ता भएका परिवारहरूको अहिले पनि पहिचान हुन नसको भन्दै उनीहरूले राज्यले तत्काल द्वन्द्व पीडितलाई परिचय पत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् ।
विराटनगरमा आइतबार नागरिक आवाज नामक संस्थाले आयोजना गरेको न्यायको पखाई कहिलेसम्म कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित माया भट्टराईले २०५६ सालमा ससुराको हत्या गरेको र आफ्नो श्रीमान् लोकेन्द्र भट्टराईलाई वेपत्ता पारेका यतिका समयसम्म हुँदा पनि न्याय नपाएको गुनासो गरिन् । २०६४ सालमा औषध खरिद गर्न भनेर गएको श्रीमान अहिलेसम्म पत्ता नलागेको उनले बताइन् । सरकारले बेपत्ता खोजबिन आयोग गठन गरेको बर्षौ दिन बित्तिसक्दा पनि श्रीमानको पत्ता नलाएको भन्दै उनले आक्रोस पोखिन ।
त्यस्तै अर्को द्वन्द्व पीडित गीता कार्कीले द्वन्द्व पीडितहरूलाई राहत मात्र नभएर सरकारले आत्मनिर्भर बनाउने सिपमुलक योजनाहरु ल्याउनुपर्ने बताइन् । ‘शसस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित भएका परिवारहरूले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन्, उनले भनिन्,’ ‘द्वन्द्व पीडित परिवारको लागि राज्यले आर्थिक उपज, आत्मनिर्भर र स्वालम्भी बनाउने खालको नीति ल्याउनुपर्दछ ।’
यस्तै द्वन्द्वपीडितहरु होमादेवी अधिकारी, खिनादेवी चापागाईं, गोपाल पोखरेल, दुर्गा राई, दुर्गा कार्की, सम्झना तामाङलगायतले अर्थपूर्ण न्यायको माग गरिन् । विभिन्न एनजिओ आइएनजिओले बेला बेलामा कार्यक्रम गर्ने तर राज्यको तर्फबाट न्याय दिन ढिलाई भएकोतिर ध्यान नदिने गरेको प्रति उनीहरुले दुःख व्यक्त गरे । कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित समेत रहेकी धरानकी प्रदेशसभा सांसद उमिता विश्वकर्माले राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत भइसक्दा त्यही राजनीतिक आन्दोलनमा लागेका पीडितहरुको परिपूरणका लागि राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग १ नम्बर प्रदेश मुकामका प्रमुख चिरञ्जीवि पराजुलीले ६३ हजार उजुरीमध्ये ३ हजार उजुरीको एक वर्षमा छानविन गरिएको जानकारी दिँदै मुकाम थप गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले द्वन्द्वका घटनाको विषयमा सम्बन्धीत जिल्लाहरुमा गएर अनुसन्धान गरिरहेको उनले बताए । प्रदेश नम्बर १ मा ६ हजार उजुरी परेको जानकारी दिदै उनले ६ सय १४ थान मुद्दा अनुसन्धान गरि केन्द्रमा पठाएको बताए ।
कार्यक्रममा पीडितहरूले मारिएका, वेपत्ता भएका वा घाइते भएकाहरुको सन्तानको इच्छा अनुसारको शिक्षा दिनुपर्ने, ६० वर्ष माथि पुगेका द्वन्द्व पीडितको उचित राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, वेपत्ता भएकाको नाममा रहेको जग्गा जमिनको नाम सारी तथा सम्पत्ती भोगचलनमा भएको समस्या समाधान गर्नुपर्ने लगायतका माग गरेका थिए ।
