विराटनगर/चाडपर्व नजिकिएसँगै जिल्ला अनुगमन समितिले अहिले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ ।
अनुगमनको क्रममा खरिद मूल्यभन्दा आठ गुणा बढी मूल्य राखेर व्यापारीले खुल्लेआम कालोबजारी गर्दासमेत अनुगमन समितिले कुनै कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन् ।
बरु अनुगमनमा खटिएको जिल्ला प्रसाशन कार्यालय मोरङले भने कालोबजारी गर्ने व्यापारीलाई उन्मुक्ति दिएको पाइएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिका अधिकांश कपडा तथा जुत्ताको बिक्री कारोबार गर्दै आएका व्यापारीले चाडपर्व लक्षित गरि बृद्धि गरेको मुल्य नियन्त्रणमा स्थानीय प्रशासन मौन देखिएको हो ।
मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डेको नेतृत्वमा वाणिज्य कार्यालयको प्रमुखसहितको संयुक्त अनुगमन टोलिले विराटनगरस्थित ग्यालेक्सी मार्ट र साकेत रेडिमेड कपडा पसलले गरेको कालोबजारी विरुद्ध कारवाही चलाइएको छैन ।
कपडा र जुत्तासँगै म्याद गुज्रेको खाद्य सामाग्री समेत राखेर बिक्री गर्दै आएका विराटनगर मेन रोडको साकेत र ग्यालेक्सीको बिक्री मुल्य खरिद मुल्य भन्दा आठ गुणा बढी राखेको पाइएको थियो ।
ग्यालेक्सी मार्टले ४ सय ७५ रुपिँयामा खरिद गरेको जुत्तालाई ३ हजार ९ सय रुपिँयामा बिक्री गर्ने गरेको अनुगमनको क्रममा भेटिएको थियो ।
साकेतमा ४ सय ८२ मा खरिद गरेको स्पोर्टस् जुत्तालाई १ हजार ५ सय ८५ मा बिक्री गरेको अनुगमन टोलीले भेटिएको थियो ।
यसैगरी विराटनगरको व्यस्त बजारमा संचालनमा आएको ग्यालेक्सी मार्टले नै ४ सय ५५ मा खरिद गरेको जिन्स पाइन्टको बिक्री मुल्य १ हजार ३ सय ७५ कायम गर्दै आएको र साकेतले ४ सय पर्ने पाइन्टलाई एक हजार ३ सय लिने गरेको भेटिएको थियो ।
अनुगमन टोलिमा संलग्न वाणिज्य कार्यालय विराटनगरका प्रमुख कुमार दाहालका अनुसार दुबै पसलले कालोबजारी गरेको भेटिएकोले सात दिनभित्र कागजपत्र लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बोलाइएको छ ।
जबकी सात दिनभित्रमा दशैं बजार अन्तिम अवस्थामा पुगेको हुन्छ ।
अचाक्ली मुल्य बृद्धि गरि कालोबजारी गर्ने व्यापारीहरुलाई अधिकार सम्पन्न अनुगमन टोलिले सात दिनको म्याद राखेर कार्यालयमा कागजात बुझाउन भनिएपनि उपभोक्ता ठगीने क्रम भने नरोकिने देखिएको छ ।
जुत्ता र कपडाको कारोबार गर्दै आएका दुबै पसलबाट चकलेट, भुजिया जस्ता खाद्य बस्तु समेत बिक्री हुने गरेको पाइएको थियो ।
जसको कुनै कारोबार अनुमति भने दुबै पसललाई छैन ।
प्रशासनले सातदिने म्याद दिएर पत्र मात्रै थमाएपछि उपभोक्ताले मिलेमितोमा कालोबजारी हुने गरेको आशंका गरेका छन् ।
अनुगमन टोलिका नेतृत्वकर्ता सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डेले कालोबजारी गरेको देखिएकाले जिल्ला प्रशासनमा उपस्थित हुन दुबै पसलका सञ्चालकलाई निर्देशन गरिएको बताए ।
अघिल्लो वर्षहरुमा अनुगमन टोलीले कालोबजारी गरेको भेटिए तत्काल शिलबन्दी गर्ने र थप प्रक्रिया अगाडी बढाउने गर्दै आएको थियो ।
तर, कालोबजारी गरेको प्रमाणित कागजातले खुलेपनि अनुगमन टोलिले पसल शिलबन्दी भने गरेको छैन ।
व्यापारमा खरिद मुल्यको २० प्रतिशतसम्म मुनाफा आर्जन गर्न पाउने कानुनी प्रावधन छ । तर, अधिकार सम्पन्न अधिकारीले अनुगमन गर्दा कालोबजारी गरेको खुल्न सक्ने प्रमाणित कागजात फेला पार्दा समेत कारवाही भने गरिएको छैन ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डे भने कालोबजारी नियन्त्रण भन्दा पनि तर्साउने अभिप्राय रहेको बताए ।
