यासोक । पाँचथर र तेह्रथुमका खडेरी पीडित किसानले राह्रत पाउँने भएका छन् । मध्यबर्खामै खडेरीले मुख्यबाली मकै सखाप भएपछि समस्यामा परेका किसानलाई स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट राह्रत दिने तयारी भएको हो ।
दुबै जिल्लाको बेसी क्षेत्रमा उत्पादन हुने मकै बारीमै नष्ट भएपछि प्रभावित क्षेत्रका किसानलाई प्रदेश सरकारले ७० प्रतिशत र स्थानीय तहले ३० प्रतिशत राह्रत दिन लागेका हुन । प्रदेश सरकारले प्रतिघरधुरी ५ हजारको दरलले तत्कालको लागि राह्रत दिने भएको छ । कार्यपालिकाको निणर्यअनुसार राह्रतको प्याकेज तोक्ने कुम्मायक गाउँपालिका प्रमुख, जयबहादुर चेम्जोङले बताए । ‘खडेरी प्रभावित किसानहरुलाई प्रतिघरधुरी एक बोरा चामल र मकैको बिउ उपलब्ध गराउँने कार्यपालिकाको बैठकबाट निणर्य गरिएको बताए । उनले भने, दशै अगाडी नै पीडितको घरमा राह्रत पु¥याउँने गाउँपालिकाको निणर्य छ । यसलाई कार्यन्वयन गर्न हामी लागि परेका छौ । राह्रत कार्यक्रम केही दिनमै सुरु हुन्छ । जिल्लाको दुर्गम बढि खडेरी प्रभावित भनिएको तुम्बेवा गाउँपालिकामा पनि गाउँपालिकाले राह्रतको लागि तयारी पुरा गरेको गाउँपालिका प्रमुख होमनाथ थापाले बताए । गाउँपालिकामा खडेरी प्रभावित ६ सय १० घरधुरी छन् । आंँसिक र पुर्णक्षतिको बिवरण अनुसारको राह्रत दिने थापाले जनाए । गाउँपालिकाको तर्फबाट प्रतिघरधुरी २ हजार ५ सयका दरले राहत उपलब्ध गराउँने गरि गृहकार्य गर्दै आएको उनले बताए । प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रतिघरधुरी ५ हजारको दरले राहत दिने छ । गाउँपालिकाले पनि सो रकमको ३० प्रतिशत २ हजार ५ सयसम्म राहत दिने गाउँपालिकाले बताएको छ । जिल्लाको खडेरी प्रभावित तुम्बेवा र कुम्मायक गाउँपालिमा बारीमै मकै नष्ट भएपछि प्रदेश सरकारका मन्त्री र गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि सहितको सयुक्त टोलिले प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । तत्कालका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन राहत पाउँने आश्वन पाएका किसानले लामोसमयपछि राहत पाउँन लागेका हुन । खडेरीका कारण कुम्मायक र तुम्बेवा गाउँपालिकाका ८ सय ८६ घरधुरी र तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकाका ८ सय ५४ घरधुरी खाद्य संंकटमा परेका थिए ।
नेपाल सरकारले पाँचथरको कुम्मायक र तुम्बेवा गाउँपालिकालाई अति सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरि तमोर लिफ्ट खानेपानी आयोजनाको काम गर्दै आएको छ । चरम खानेपानीको समस्या भोगिरहेका दुबै गाउँपालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पशुको क्षेत्रमा ठुलो असर पुगेको छ । बातावरणीय प्रभावका कारण बर्षेनी उत्पादन घट्नगई केन्द्रकै अनुदानमा गाउँपालिकाले कार्यसम्पादन गर्दै आएका छन ।
