महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानमा वर्षेनी लाखौं बजेट सिद्धिए पनि उक्त बजेट ‘बालुवामा पानी’ हाले झैं भएको छ । एक रिपोर्ट :
आइतबारदेखि देशव्यापी रूपमा महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान शुरू भएको छ । तर, तथ्याङ्क केलाउने हो भने वर्षेनी महिलामाथि हुने हिंसा बढेको बढ्यै छ ।
अभियान औपचारिकतामै सीमित छ । बजेट सक्नका लागि मात्रै अभियान गरेको भान हुन्छ । महिला हिंसासम्बन्धी प्रहरीको तथ्याङ्क केलाउने हो भने वर्षेनी हिंसा घट्नुको सट्टा बढिरहेको छ ।
देशभरको तथ्याङ्कले यस्तै देखाउँछ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को तथ्याङ्कअनुसार देशभर महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी ३ हजार २ सय ५५ वटा घटना भएका छन् । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा ८ सय १६ ले बढी हो ।
यही तथ्याङ्कले नै महिला हिंसाविरुद्धको अभियानको सार्थकता पुष्टि गर्दछ । सुनसरीमा चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म १ सय ३० वटा महिला हिंसाको घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरी बताउँछ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ५ सय २७ र २०७३/०७४ मा ६ सय ६३ वटा महिला हिंसाको घटना घटेको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी राजन अधिकारीका अनुसार ग्रामीण भेगमाभन्दा शहरमा महिला हिंसाको घटना बढेको छ ।
अभियान पनि शहरकेन्द्रित नै छ । तर, पनि न्यूनीकरणको सट्टा बढ्नुले अभियानलाई नै ‘कुरी–कुरी’ गरिरहेको छ । महिला अधिकारकर्मीहरू लाजै पचाएर महिला हिंसाको घटनामा आफूहरू गम्भीर रहेको बताउन छाड्दैनन् ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाका उपमेयर तथा महिला अधिकारकर्मी लक्ष्मी गौतमको भनाइ पनि उस्तै छ । उनी भन्छिन्, ‘महिला हिंसाको घटनामा हामी गम्भीर छौं । तर, अधिकारकर्मीहरूको गाम्भीर्यता भने नारामा सीमित छ ।’
उनले त्यसो भनिरहँदा सुनसरीमा खान लाउन नदिएको, कुटपिट, गालीगलौज, लेनदेनमा उजुरी दिएको एसपी अधिकारी बताउँछन् ।
विराटनगरको अवस्था पनि उस्तै छ । महिला हिंसाका घटनाहरू मेलमिलापमा पुगेर टुङ्गिने गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा घरेलु हिंसाको उजुरी आएकामध्ये अधिकांश घटना मेलमिलापबाट टुङ्गिने गरेको अभिलेखमा देखिन्छ ।
आर्थिक वर्षको २०७४/७५ मा मोरङ प्रहरी कार्यालयमा घरेलु हिंसाको ३ सय १८ वटा उजुरी आएकामध्ये २ सय ७८ वटा मिलापत्र भएको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार जसमध्ये ४० वटा सम्पर्कमा नआएको जनाएको छ ।
यसको उजुरी महिला सेलमा परेको अवस्थामा सामान्यतः पति–पत्नीको झगडालाई परालको आगो भनी नजरअन्दाज गर्ने गरिन्छ ।
‘घरेलु हिंसामा परेका महिला आफ्नो घरपरिवारभन्दा बाहिर जान सक्दैनन्’ महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल मोरङका अध्यक्ष मञ्जिता उपाध्यायले भनिन्, ‘त्यही भएर पनि एक पटक पीडकपक्षलाई सुध्रिन मौका दिँदा मेलमिलाप हुने गर्दछ ।’ जिल्लामा जति रफ्तारमा महिलाको शिक्षा, रोजगारी तथा आयआर्जनबाट आत्मनिर्भर भई विकास हुनुपथ्र्याे, त्यो हुन सकेको छैन ।
योजना–परियोजनामा सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ–सङ्गठनले प्रशस्त लगानी गरेका छन् तर लगानीबमोजिमको प्रतिफल कम छ ।
महिला हिंसाविरुद्ध गरिने कार्यक्रमका नाममा भोजभतेर, कार्यदल र भ्रमणका कार्यक्रममा सीमित हुने गरेको देखिन्छ । विपन्न, पिछडावर्ग, गरिबीको रेखामुनी रहेका र पीडित महिलाका निम्ति आयआर्जन, पेशा, रोजगार र सामाजिक सुरक्षा चाहिन्छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा महिला तथा बालबालिका हिंसासम्बन्धी घटना वर्षेनी बढिरहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा महिला तथा बालबालिकामाथि भएको हिंसासम्बन्धी २६ घटना दर्ता भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा त्यो संख्या बढेर ३४ पुगेको थियो ।
पाँचथर प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक अनिलकुमार पौडेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्ममा १९ वटा हिंसाका घटना प्रहरीमा दर्ता भई फस्र्यौट भएका छन् ।
यो तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने हिंसाका घटना यो आर्थिक वर्षमा अझै बढ्ने देखिन्छ । हिंसाका घटनामा जबरजस्ती करणी र बहुविवाहका घटना धेरै छन् ।
यसले जिल्लामा सबैभन्दा धेरै हिंसा महिलामाथि हुने देखाउँछ । तर त्यस्ता धेरै घटना दबाव र प्रभावमा मिलाउने गरिएको अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक) का पाँचथर प्रतिनिधि मङ्गल बेघा बताउँछन् ।
उनले भने, ‘धेरै घटना प्रहरीमा आई नै पुग्दैनन्, गाउँघरमै दलका प्रतिनिधि र केही टाठाबाठाले मिलाउँछन्, प्रहरीमा आइपुगेका घटना पनि दबाव र प्रभावमा मिलाइन्छ ।’ यस्तो प्रवृत्तिले दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको महिला तथा बालबालिकाको अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील सरस्वती शिवाकोटी बताउँछिन् ।
उनले भनिन्, ‘एउटी मानसिक रूपमा अशक्त सुत्केरी महिलालाई आधा रातमा गाडीमा हालेर यता र उता डुलाएर सम्बन्धित व्यक्तिभन्दा अर्कैलाई जिम्मा दिएर पठाइएको उदाहरण छ, तपाई आफै सम्झिनुस् योभन्दा निर्मम र कारुणिक दृश्य के हुन सक्छ ?’ समस्याको मूल जरोबाट काम हुन नसक्दा महिला हिंसा न्यूनीकरणका प्रयास जिल्लामा निष्प्रभावी बनेको शिवाकोटी बताउँछिन् ।
यसमा सामूहिक प्रतिबद्धताको खाँचो रहेको उनको ठम्याइ छ । ताप्लेजुङमा पनि महिला हिंसाको घटना उस्तै गरी बढिरहेको छ । व
नी अभियान चलाउँदै लाखौं बजेट कुम्ल्याउने तर काम भने न्यून देखिन्छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा १ सय ९३ ओटा महिला हिंसाका घटना भएका थिए ।
यस्तै आ.व. ०७४/७५ मा २ सय ३ र आ.व. ०७५/७६ को कार्तिक मसान्तसम्ममा ७२ ओटा घटना जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आएका छन् । यही तथ्याङ्कले नै महिला हिंसा बढेको प्रष्ट देखाउँछ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयको महिला तथा बालबालिका सेलका अनुसार विशेषगरी श्रीमान्ले श्रीमतीलाई कुटपिट गरेका घटना बढी आउने गरेका छन् ।
यस्तै मदिरा सेवन गरी घरमा आएर मानसिक तनाव दिएको भन्दै महिलाहरूले उजुरी दिएका छन् । यता श्रीमती परपुरुषसँग लागेको भन्दै श्रीमान्ले यातना दिएको उजुरी पनि पर्ने गरेको छ ।
महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि प्रहरीले समय–समयमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेको भए पनि हिंसामा कमी नआएको प्रहरी नायव निरीक्षक दुर्योधन दाहालले बताए ।
दाहालका अनुसार महिलाहरूको चेतना वृद्धि भएका कारण पनि तथ्याङ्कमा वृद्धि भएको हो ।
प्रायः महिलाहरूले अझै पनि घरेलु हिंसालाई बाहिर ल्याए समाजमा नकारात्मक कुरा फैलने भन्दै लुकाउने गरेको महिला अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।
महिला अधिकारका क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएकी शान्ता आङ्वुहाङका अनुसार महिलाहरूले एउटै परिवारमा बस्नुपर्ने भएकाले पारिवारिक सम्बन्धमा खलल पुग्ने डरका कारण हिंसा लुकाउने गरेका छन् ।
त्यस्ता महिलाहरूलाई अझै पनि सचेतनाको खाँचो रहेको आङ्वुहाङले बताइन् ।
झापामा पनि हिंसाका घटना प्रत्येक वर्ष बढिरहेको पाइएको छ । झापामा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ७३ वटा महिला हिंसाका घटना प्रहरीसम्म आएका थिए भने आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा बढेर १ सय ३३ पुगेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा मात्रै ५३ वटा घटना पुगिसकेका छन् ।
प्रहरीले महिला हिंसामा जोडिएका घटनामा संलग्न ७५ जनालाई पक्राउ गरेको छ भने १६ जना अझै फरार रहेको झापाका एसपी भीमप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।
घटनामा १० वर्षभन्दा मुनीका बालिका धेरै पर्ने गरेका छन् । वकालत गर्ने अधिकारकर्मीहरूले भने यस्ता विषयमा खासै ध्यान दिएको पाइँदैन ।
लैङ्गिक हिंसाका घटना न्यूनीकरणका लागि मानिसको सोच परिवर्तन हुनुपर्ने अधिकारकर्मी कविता शर्मा बताउँछिन् । समाजमा यौनलाई हेर्ने दृष्टिकोण गलत भएको हुँदा त्यो दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआएसम्म हिंसाका घटना भइरहने धारणा व्यक्त गरे पनि अधिकारकर्मीले आफ्नो भूमिका भने देखाएको पाइँदैन ।
धनकुटा जिल्लामा दुई वर्षयताको तथ्याङ्कलाई तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्ने हो भने महिला हिंसाको घटना वृद्धि भएको देखाउँछ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटाको महिला सेलको तथ्याङ्कअनुसार २०७३/०७४ मा ४५ वटा घरेलु हिंसाको घटना भएको थियो भने ०७४/७५ मा ४४ वटा र चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्ममा २९ वटा घरेलु हिंसाको घटना भइसकेको पाइएको छ ।
इन्सेक धनकुटाले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा धनकुटामा गत पौषबाट अहिलेसम्म गरी एक वर्षको अवधिमा हत्या, बलात्कार, यातना, कुटपिट, पक्राउलगायत ३८ वटा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना भएको जनाएको छ ।
विगत लामो समयदेखि महिला हिंसा तथा घरेलु हिंसाविरुद्ध धनकुटामा रहेर काम गरिरहेका महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल धनकुटाकी अध्यक्ष हिमाकुमारी चेम्जोङले सामाजिक संरचना र पितृसत्तात्मक राज्यसत्ताको कारण महिलाहरू हिंसाको सिकार हुनुपरेको दाबी गर्छिन् ।
धनकुटा जिल्लामा २ वर्षअघिको तुलनामा पछिल्लो वर्षहरूमा महिला हिंसा तथा यौनजन्य घटना वृद्धि भएको उनी आफै स्वीकार्छिन् ।
तेह्रथुम जिल्लामा पनि महिला हिंसाका ६८ वटा घटना भएको देखिन्छ । तीन वर्षको घटना हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष महिला हिंसाका घटना बढिरहेको प्रहरी नायव उपरीक्षक टेकबहादुर कार्कीले बताए ।
बलात्कारलगायतका यौनहिंसा जहिले, जुनसुकै र जोसँग पनि घट्न सक्छन् भन्दै जसको मुख्य कारण पीडितले प्रतिकार गर्न नसक्नु नै रहेको महिला अधिकारकर्मी कमला दर्नालको भनाइ रहेको छ ।
यौनहिंसा घटाउने प्रमुख हतियार भनेको यौनशिक्षा, चेतनामूलक कार्यक्रम तथा कडाभन्दा कडा सजाय नै भएको अधिवक्ता डिकबहादुर कार्कीको भनाइ छ ।
पूर्वक्षेत्रको तीन वर्षको तथ्याङ्क अध्ययन गर्ने हो भने हरेक वर्ष महिला हिंसाका घटना वृद्धि भइरहेको देखाउँछ । केही सार्वजनिक अपराधलाईसमेत आधार मान्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा दुई हजार ८ सय ८१ वटा घटना भएको देखिन्छ ।
तर, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा त्यो बढेर ४ हजार १ सय ३ वटा पुगेको प्रदेश १ प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यसले पनि महिला हिंसाको तथ्य प्रस्तुत गरेको छ ।
