रङ्गेली/ अहिलेको अवस्थामा पनि जनताले मौलिक हकको अनुभूति गर्न नसकेको प्रदेश १ का सांसदहरुले बताएका छन् । नेपाली जनताले मौलिक आधिकार भनेको नै नबुझेको अवस्थामा कार्यान्वयन सम्भव नभएको बताएका हुन् ।
प्रदेश १ का सांसद लिलाबल्लभ अधिकारीले मौलिक हक र गरिवी निवारणका धेरै कार्यक्रम आए पनि त्यसले तात्विक परिवर्तन नल्याएको बताए । अर्का सांसद कुलप्रसाद साम्बाले मौलीक हक रोजी रोटीसँग जोडीएको विषय भएको बताए ।
सामाजीका कोष र संसद विकास कोषको रकम कार्यकरता पाल्ने मेलोमा मात्र भएको उनले बताए । सांसद जयराम यादवले प्रदेश १ मा मौलिक हकको खासै प्रभावकारी रुपमा लागु हुन नसकेको बताए ।
मौलीक हक कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार तथा संसदको भूमिका र प्रदेश आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारको अवस्थता विषयक अन्तरक्रियामा सांसद उमिता विश्वकर्माले अर्थीक लिप्तताले मौलिक हक कार्यान्वयनमा जटिलता थेपेको बताइन् ।
सांसद चुमनारायण तपदारले उद्योगको उत्पादनको कारोबार गर्ने सबैले कमसन पाउने गरे पनि किसानले आफ्नो श्रम र लागानी अनुसारको पाउन नसकेको बताए । नेकपाका प्रमुख सचेतक सांसद बुद्धिराज भण्डारीले सरकारले मौलीक हक क्षेत्रमा काम गरिरहेको बताए ।
उनले अधिकार कार्यान्वयमा सबैको दायित्व बराबर भएको बताए । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले अधिकार कार्यान्वयनकालागी प्रदेश सभाले आवश्यक निति तथा कार्यक्रम बनाउने बताए ।
राष्टिूय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदिप पाठकले एक अर्कोलाई सम्मान गर्ने वातावरण बने धेरै समस्या समाधान हुने बताए । प्रदेश १ का महान्यायाधीवक्ता चूडामणि आचार्यले हामी भएर जान सक्यो भने धेरै समस्या समाधान गर्न सकिने बताए ।
