विराटनगर/मोरङ जहदा गाउँपालिका–३ का कृषक पर्शुराम चौधरीले धान थन्काएर गहुँ लगाउने तरखरमा छन् । तर, गहुँका लागि मल नपाएपछि उनी हैरान छन् । सिजनअनुसार मल नपाएर हैरानी व्यहोर्ने चौधरी मात्र एक्ला कृषक होइनन् ।
अहिले मोरङका अधिकाशं किसानले सिजन सुरु भएको गहुँ खेतीको लागि डिएपी मल नपाएर सास्ती खेप्नु परेको छ । सरकारले पर्याप्त मल उपलब्ध भएको बताइरहँदा किसानले भने हिउँदे बालीका लागि मल नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
धान रोपेपछि चाहिने युरिया अभाव हुने र गहुँ छर्ने सिजनमा चाहिएको डिएपी मल अभाव हुँदा मोरङका किसानले हैरानी व्यहोरिनुपरेको उनीहरू बताउँछन् ।
सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङले मलको आयात र विक्री वितरण गर्दै आएको छ । तर, मल आयात र विक्री वितरणको जिम्मा पाएको यि संस्थानहरुले आवश्यकताअनुसार मल आपूर्ति भने गर्न सकेका छैनन् ।
सिजनअनुसारको मल उपलब्ध नगराउँदा किसान समस्यामा परेका हुन् । धान रोप्ने सिजनमा युरीया मल प्रसस्ती हुने र गहुँ छर्ने बेलामा डेएपी मल प्रर्याप्त नपाइने गरेको मोरङ जहदाका किसान पर्शुराम चौधरीको भनाइ छ ।
‘अहिले गुहँको सिजन छ, हामीलाई अहिले डिएपी मल चाहिएको छ,’ उनले भने, ‘कृषि सामाग्री कम्पिनीले हामीले मागेजति मल दिएको छैन ।’ प्रयाप्त मात्रमा मल नपाएर त्यतीकै खेती गर्दा यस पालिको उत्पादनमा कमी आउन सक्ने उनले बताए ।
कृषि सामाग्री कम्पनीले माग गरे अनुसारको मल नदिँदा किसानले भने जति मल उपलब्ध गराउन नसकेको बिक्रेताको भनाइ छ । कटहरी गाउँपालिकामा रहेको राजा धनपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको मल बिक्री केन्द्रका प्रमुख राजु राजवंशीले दैनिक १ सय बढी बोरा डिएपी मल विक्री हुने ठाउँमा कम्पनीले हप्तामा १ सय बोरा दिने गरेको बताए ।
यता प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता मनोज यादवले कृषि सामाग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङमा पर्याप्त मल रहेको दाबी गरे । उनले प्रादेशीक मल नीति बनाउने कुरा अगाडि बढाइरहेको अवस्था रहेको र वर्षाको सिजनमा युरिया र डिएपीको केही अभाव भए पनि पछिल्लो समय त्यस्तो अभाव नभएको दाबी गरे ।
संघीय सरकार मातहत रहने साल्ड टेूडिङ र कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड हाल प्रदेश सरकार मातहतमा रहेको छ । यी दुई संस्थानमा प्रदेश अन्तर्गतका कृषि ज्ञान केन्द्रको मागका आधारमा मल विक्री वितरण गर्दै आएको छ ।
मलको आवश्यकताका आधारमा स्थानीय निकायहरुबाट सिफारिस गर्ने गरी मल उपलब्ध गराउने र विक्रीको प्रतिवेदन र मल उपलब्ध गराएको जानकारी स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
