प्रदेश १ को अस्थायी राजधानी विराटनगर भित्रै एउटा यस्तो सामुदायिक विद्यालय छ, जहा भोकभोकै विद्यार्थीहरु पढ्न आउछन् । सुगममै यस्तो, दुर्गममा कस्तो होला भन्ने अनुमान लगाउन गाह्रो पर्दैन । सयपत्री परोपकार प्राथमिक विद्यालय जुन अस्थायी राजधानीको केन्द्रमै छ ।
सायद उक्त स्कुलदेखि प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री कार्यालय धेरै टाढा छैन । त्यहीका बालबच्चाको अवस्था र दुगर्ति भने दुर्गमको भन्दा पनि बेहाल छ । हो, भोकका अगाडि भजनको कुनै अर्थ छैन् । पढ्नका लागि शक्ति चाहिन्छ । त्यो शक्ति खानाको माध्यमबाट मात्रै आउँछ ।
अनिमात्रै उसले लिएको शिक्षाको महत्व हुन्छ । तर, यहाँ त पढ्नकै लागि भोकभोकै आउनु पर्ने बाध्यता विद्यार्थीमा छ । गरिब तथा बिपन्न परिवारका छोराछोरीले मात्रै सामुदायिक स्कुल पढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो अगाडि स्थापित बनिसकेको छ ।
त्यसैले त हरेक वर्ष सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिण गुणस्तर खस्किदो छ । यो एसईईको परीक्षाले नै पनि पुष्टि गर्दै आएको छ । निजी स्कुलले बढोत्तरी गरिरहेका बेला सामुदायिकमा ड्रप आउट हुने विद्यार्थीको संख्या पनि बाक्लो छ ।
ठिक यही बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिब तथा बिपन्नका नानीहरुलाई पढाउने भन्दै कार्यक्रम ल्याए । यो कार्यक्रमका लागि उनले अभिभावकीय भूमिका पनि निर्वाह गरे । आफ्ना नेता, कार्यकर्तालाई देशभरी नै उर्दी जारी गरे ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले पनि अभिभावकीय जिम्मेवारी निभाएको धेरै दिन भएको छैन । यही बेला सयपत्रीको बालबालिकाको अवस्था सञ्चारमाध्यममार्फत् बाहिर आएको छ । केही दूरीमा रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले यसलाई अनदेखा गरिरहेको छ ।
के गरिब तथा बिपन्न वर्गका समुदायले पढ्न नपाउने हो हाम्रोजस्तो देशमा ? के हरेक वर्ष सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुले मात्रै ड्रपआउट हुँदै जानुपर्ने हो ? विद्यालयलाई बनाउने जिम्मेवारी यही देशका नेता तथा कार्यकर्ताको होइन् ? यदी हो भने आजैबाट उक्त स्कुलको अवस्थालाई हेरेर त्यहाँ टिफिन कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।
नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षाको लागि खाद्य परियोनजा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोगमा २०५२ सालदेखि दिवा खाजा कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर, २०७४ को मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले कटौती गर्यो ।
गैरसरकारी संस्थाको सहयोग रहुञ्जेलमात्रै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्छ ।
एकातिर सविधानले प्राथमिक शिक्षालाई अनिवार्य र माध्यामिकलाई निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेको छ । अर्कोतिर सरकारले दिवाखाजा कार्यक्रम कटौती गर्छ । सुन्दा पनि अचम्म स्कुलको अवस्था हेरेर त्यस्ता कार्यक्रम निरन्तरता दिनुपर्छ ।
अन्यथा विद्यार्थीहरुको संख्या घट्ने मात्रै हैन, स्कुल नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।
राज्यले सामुदायिक विद्यालय पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । निजी विद्यालयका सट्टा सामुदायिक विद्यालयमा बालबच्चा पठाउनुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ । सरकारले सामुदायिक विद्यालयका लागि गरेका बजेट विनियोजनलाई थप बढाउनुपर्छ ।
अहिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार छन् । स्थानीय सरकारलाई पनि शिक्षा सञ्चालनको लागि पूर्ण जिम्मेवारी बहन गरेको छ । यसमा विराटनगर महानगर आफैले पनि टिफिन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छ । त्यतिमात्रै हैन, बिपन्न तथा गरिबका छोराछोरीलाई विद्यालयमा आउने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु तय गरिनुपर्छ ।
जसले गर्दा विद्यार्थीहरु बढुन्, त्यस्तो वातावरण सिर्जना गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हो । स्थानीय सरकारले गमक्क परेर शिक्षा ऐन मात्रै लागू गर्ने हैन, आफ्नो स्थानको स्कुल बचाउन र विद्यार्थीको संख्या बढाउनका लागि ध्यान दिनुपर्छ ।
