काठमाडौँ / प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा रिक्त पदमा आगामी चैत वैशाखभित्र निर्वाचनको तयारीका लागि वातावरण बनाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आजको बैठकले स्थानीय सरकारको रुपमा रहेका जनप्रतिनिधिको पद लामो समयदेखि रिक्त रहँदा जनतामा सेवा प्रवाह प्रभावित हुने पक्षलाई हेक्का राख्दै प्रदेश र स्थानीय तहका खाली पदमा यथाशीघ्र निर्वाचन गरेर पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको रिक्त पदको यकिन तथ्याङ्का दुई साताभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएको छ । रिक्त जनप्रतिनिधिको पदमा उपनिर्वाचन गराउन बनाउन पर्ने नयाँ र संशोधन गर्नुपर्ने विद्यमान कानूनसम्बन्धी विवरण पेश गर्न पनि समितिले निर्वाचन आयोगलाई भनेको छ ।
बैठकले वैदेशिक रोजगारलगायत विभिन्न कामका सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउने सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा के कसरी अघि बढन सकिन्छ भन्नेबारेमा गृह मन्त्रालयसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन दिन पनि आयोगलाई सुझाव दिएको छ ।
यसअघि बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रदेश र स्थानीय तह निर्वाचनका लागि चाहिने कानून संशोधनको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको र आगामी संसद्को अधिवेशनबाट पारित हुने जानकारी दिनुभयो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधिप्रसाद यादवले आयोगलाई निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार नरहेको तथा स्थानीय तहको वडाध्यक्षको उपनिर्वाचन गराउन विद्यमान कानून संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जानकारी दिए ।
निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले आवधिक निर्वाचनको मिति कानूनमा नतोकिँदा निर्वाचन व्यवस्थापनमा परेको कठिनाइ सुनाउँदै ऐनमै मिति तोकिएको खण्डमा निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापनमा सहज हुने धारणा राखे ।
सो अवसरमा गत वैशाखदेखि हालसम्म मुलुकभरबाट १८ वर्ष उमेर पुगेका दुई लाख ३३ हजार ५०० को सङ्ख्यामा मतदाता सङ्ख्या थप भएको जानकारी दिइयो । गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले प्रदेश र स्थानीय तहको रिक्त पदपूर्तिका लागि हुने उपनिर्वाचनका लागि आवश्यक कानून संशोधन प्रक्रिया अघि बढको जानकारी दिँदै उक्त निर्वाचनका लागि शान्ति सुव्यवस्था मिलाउन मन्त्रालय तत्पर छ भने ।
कुन पदमा कति खाली ?
प्रदेश सभामा दुई सदस्य रिक्त
प्रदेश ३ र गण्डकी प्रदेशको प्रदेश सभा सदस्यमा एक–एक पद रिक्त छ । भक्तपुर क्षेत्र नम्बर १ ९क० बाट निर्वाचित हरिशरण लामिछाने तथा बाग्लुङ क्षेत्र नम्बर २ ९ख० बाट निर्वाचित सांसद टेकबहादुर घर्तीको निधन भएपछि प्रदेश सांसदको दुई पद रिक्त छ ।
धरान उपमहानगरसहित सात पद रिक्त
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तारा सुब्बाको निधन भएपछि मेयर पद रिक्त छ । संखुवासभा मकालु गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्ग कटुवालको निधन भएपछि अध्यक्ष पद रिक्त छ । मकवानपुरको राक्सीराङ गाउँपालिकाका एक सदस्यले राजीनामा दिएकाले सो पद रिक्त छ । त्यसबाहेक उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य ज्ञानेन्द्र बान्तवाको निधन, तथा मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य सरस्वती परियारको निधन भएकाले सो पद रिक्त छ ।
त्यस्तै, कपिलवस्तु नगरपालिकाका एक कार्यपालिका सदस्य तथा गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाका एक कार्यपालिका सदस्य जिल्ला समन्वय समितिमा निर्वाचित भएकाले सो पद रिक्त रहेको तथ्यांक प्राप्त भएको संघीय संसद् सचिवालयस्थित राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सचिवालयले जनाएको छ । यी पदमा पदपूर्तिबारे समेत समितिले सरकारसँग छलफल गर्नेछ ।
१२ वडाध्यक्षको निधन, एक वडाध्यक्षको राजीनामा, एक जेल परे
स्थानीय तहको निर्वाचन भएको डेढ वर्ष नपुग्दै मुलुकभरका विभिन्न वडाका १२ वडाध्यक्षको निधन भएको छ । जसमध्ये पाँचथर हिलिहाङ गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष, नवलपरासी सुस्तापूर्वस्थित वङदीकाली गाउँपालिका–५ का अध्यक्ष, धरान उपमहानगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष, सिरहा कल्याणपुर नगरपालिका–१२ का वडाध्यक्षको निधन भएको छ । त्यस्तै, महोत्तरीको वलबा नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष, रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष, अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष, प्युठानको ऐरावती गाउँपालिका–९ का वडाध्यक्ष, डोटीको आदर्श गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्षको समेत निधन भएको छ । अछामको मेल्खेवा गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष, बैतडीको दोग काडेडार गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष र संखुवासभा खाँदबारी नगरपालिका–३ का वडाध्यक्षको निधन भएकाले सो पद रिक्त छन् ।
महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिका–६ का वडाध्यक्षले राजीनामा दिएको तथा नुवाकोट दुप्चेश्वर गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष जेल परेकाले ती पद रिक्त छन् । यसबाहेक प्युठानको ऐरावती गाउँपालिका–२ का अध्यक्ष र कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका–३ का वडाअध्यक्ष जिल्ला समन्वय समितिमा निर्वाचित भएकाले यी पदबारे समेत छलफल गरिने समिति सचिवालयले जनाएको छ ।
सोलु–दूधकुण्ड नगरपालिकाका ११ नम्बर वडा खाली
सोलुखुम्बुको तिङ्लालाई स्थानीयको चाहनाविपरीत नेचा–सल्यान गाउँपालिकामा गाभिएपछि स्थानीयले स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि तीन चरणकै निर्वाचन बहिष्कार गरेका थिए । सरकारले पछि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तिङ्लालाई सोलु–दूधकुण्ड नगरपालिकाको वडा नम्बर ११ बनायो । हाल सो नगरपालिकामा वडाध्यक्षदेखि सदस्यसमेत छैनन् । सोही क्षेत्रमा निर्वाचन गर्नेबारे गृह मन्त्रालय तथा निर्वाचन आयोगको तयारीबारे संसदीय समितिले बुधबार छलफल गर्न लागेको समिति सचिव सुदर्शन खड्काले बताए ।
