हेर्दा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मङ्सिर १३ गते जारी गरेको ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५’ विरुद्धको आन्दोलन देखिए पनि यथार्थमा यो निजामति र स्थानीय तहका कर्मचारीबीचको आन्दोलन हो । अध्यादेशको निश्चित दफा/उपदफाप्रतिको असहमतिभन्दा पनि निजामति कर्मचारीको ‘अण्डर’ मा काम गर्नुपर्ने अवस्था अध्यादेशले सिर्जना गर्न खोजेपछि कर्मचारीहरू रुष्ट बनेका छन् ।
सुनसरीबाट धनबहादुर पुरी, विराटनगरबाट अनिल श्रेष्ठ, धनकुटाबाट सन्तवीर लामा, वराहक्षेत्रबाट सन्तोष गुप्ता र झापाबाट प्रेम आचार्यको रिपोर्टः
धरान /कर्मचारीको आन्दोलन ‘कर्मचारीको वृत्ति विकास र अस्थायी, करार, ज्यालादारीको उचित व्यवस्थापन’ सँग जोडिए पनि यो आन्दोलनको भित्री यथार्थ बेग्लै छ ।
अहिले प्रदेश १ का १४ जिललका १ सय ३९ वटा स्थानीय तहका झण्डै ६ हजार कर्मचारी आन्दोलित छन् ।
यो आन्दोलन सतहमा अध्यादेशविरुद्ध खनिए पनि भित्री रहस्य भने निजामति कर्मचारीको ‘अण्डर’ मा काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मकस्थिति सिर्जना गरेकाले आन्दोलन भइरहेको आठौँ तहमा कार्यरत एक निजामति कर्मचारी बताउँछन् ।
‘सरसर्ती हेर्दा साथीहरूको भनाइअनुसार त्यस्तै देखिन्छ । लोकसेवा आएका साथीहरूको अण्डरमा बस्नुपर्छ । हाम्रो चाहिँ वृत्तिविकास हुदैन । उनीहरूको रोइलो चाहिँ त्यही हो ।’ नाम नछाप्ने शर्तमा ती कर्मचारी भन्छन्, ‘यो माग सरकारले कुनै पनि हालतमा पूरा गर्दैन ।’
वृत्ति विकाससँग जोडिएको यो आन्दोलनले सबैभन्दा बढी सेवाग्राहीले सास्ती खेपिरहेका छन् । ती निजामति कर्मचारीकै आशयमा बिहीबार मात्रै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले कर्मचारीको आन्दोलनको अर्थ नभएको बताएका छन् ।
यसबाट पनि यो आन्दोलनको औचित्य नभएको पुष्टि हुन्छ । तर, स्थानीय तह कर्मचारी सङ्घ प्रदेश १ का अध्यक्ष हिरालाल यादवले समान व्यवहारको अपेक्षा आफूहरूले गरेको दाबी गरे । उनले भने, ‘हामीले उहाँहरूकै अण्डरमा काम गरिराखेकै छौं ।
उहाँहरूको योग्यताको मूल्याङ्कन जे छ । हाम्रो पनि त्यही हुनुपर्छ ।’ उनले निजामति कर्मचारीविरुद्धको आन्दोलन नभइ सरकारविरुद्धको आन्दोलन भएको दाबी गरे ।
तर, उनको भनाइ चिर्ने गरी स्थानीय तह कर्मचारी सङ्घका केन्द्रिय उपमहासचिब जयकुमार दहालले सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन बिधेयकले साविकको स्थानीय तहका अधिकृतलाई निजामतिबाट आएका नायब सुब्बाको मातहतमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको भनाइ व्यक्त गरे ।
उनले झापाका १५ वटै स्थानीय तहमा आन्दोलन भइरहेको बताए । यो आन्दोलनलाई सुनसरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रकाश उप्रेतीले औचित्यहीन आन्दोलन भएको बताउँछन् । ‘सरकारको पोलिसी विरुद्ध जाने अधिकार नै छैन । जे सेवा स्वीकार गरेको हो त्योअनुसार माग्नुपर्छ । कर्मचारीले ज्यादती गरेका छन् ।’ उनले भने ।
यो अध्यादेश विगतको तुलानामा थप मजबुत बनाउने प्रयास गरेको उनी बताउँछन् । प्रदेश १ का १ सय ३९ वटा स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीहरूको यो आन्दोलनले सेवाग्राहीलाई सास्ती दिइरहेको छ ।
सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै केन्द्र सरकारमा ४६ हजार, प्रदेशमा २२ हजार र स्थानीय तहमा ५८ हजार कर्मचारी आवश्यक रहेको बताए । उनले केन्द्रमा हाल रहेका ९२ हजार कर्मचारीमध्ये ४४ हजारलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिने बताए । उनले संविधान र कानून बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न लागेको प्रष्टाए ।
यसले पनि अर्थहिन आन्दोलनको पुष्टि गर्दछ । सुनसरीमा करीब ७ सय स्थानीय तहका कर्मचारीहरू अध्यादेशको नाम लिएर आन्दोलित छन् । निजामती कर्मचारी र आफूहरूलाई दिने सेवा, सुविधामा नै विभेद भएपछि अध्यादेश विरूद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुनुपरेको नेपाल कर्मचारी एसोसिएसनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष संजिव खड्काले बताए ।
तर, अध्यादेशमा भने त्यस्तो कुनै बुँदा नभएको निजामति कर्मचारीहरू बताउँछन् । धनकुटाको ३ नगरपालिका र ४ गाउँपालिकामा २ सय ५० भन्दा वढी कर्मचारी यतिखेर दैनिक हाजिर गर्दै आन्दोलनमा सामेल भइरहेका छन् ।
नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एशोसिएशन धनकुटाका अध्यक्ष कृष्ण भण्डारीले कर्मचारीहरू हातमा कालो पट्टी बाँधेर आन्दोलन गरिहेको बताए ।
