विषय प्रवेश :
इन्दिरागान्धी प्रधानमन्त्री हुँदा देशभित्रका आफ्ना विरोधीलाई नियन्त्रण गर्न र छिमेकी मूलुकहरु माथि प्रभाव पार्नका लागि “भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्ज एण्ड एनलाइसिस् विङ् ‘रअ’ को स्थापना गरेकी थिईन् ।
यसले स्थापनाकालको केही वर्षमा नै वंगला देशमा विद्रोह गराउने, सिकिम भारतमा विलय गराउने, श्रीलंकामा तालिम विद्रोह गराउने कार्य गरेका थिए । भुटानका राजासँग मिलि विद्रोहीहरुलाई देश निकाला गरी नेपालमा खेदी शरनार्थी बनाउने, पाकिस्तानसँग सिमा विवाद गर्ने, जस्ता कार्यहरु निरन्तर गर्दै आएको छ ।
नेपाललाई कब्जा गर्नका लागि अनेकाैँ षड्यन्त्र तथा रणनीति बनाउँदै कालापानी, सुस्तामा ९३ हजार विघा जमिन कब्जा र नेपालको तराईभागलाई आफ्नो पकटमा पारी भारतमा मिलाउने अभिप्राय गर्दै आएको छ ।
यसरी भारतले आफ्नो छिमेकी मूलुकहरु प्रति हेपाहा प्रवृती देखाउँदै आएकाले सार्कमूलकमा भारत एक्लै जस्तो देखिन्छ । यदि यी विकाशोन्मुख मूलुकहरुले आर्थिक प्रगति गरेर सामारिक युद्धका लागि बन्दोवस्तिका सामनहरु परिक्षण गर्दै जाने अवस्था आएमा भारत एक्लो अवश्य हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
किनकी भारतको दादागीरीले छिमेकीहरु वाक्क, दिक्क भइसकेका छन् ।
नेपाल, चिन सम्बन्ध र भारत :
सन् १८१६ मा वेलायतले नेपाललाई सुगौली सन्धिबाट उपनीवेश बनाएको थियो । सन् २००९ मा वेलायतले नेपालमाथि र चिनले तिब्बत माथि नियन्त्रण गर्ने सम्झौता गरेका थिए । सो समयमा भारत वेलायतको अधिनमा थियो ।
सन् १९२३ मा वेलायतले नेपाललाई उपनिवेशबाट अर्धउपनिवेश अवस्थामा स्तरोन्नति गरेका थिए । भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपाललाई उपनिवेशबाट नवउपनिवेशमा पुर्रायो । यसपछि नेपालको तराईभाग पटक-पटक भारतमा गाभ्ने र तराईलाई स्वतन्त्र राज्य बनाई सिक्किम जस्तै विलय गराउने रणनीति बनाउँदै आएको छ ।
सन् १९५० को सन्धिमा विदेशीहरुसँगसम्बन्ध कायम गर्न र हतीयार ल्याउनपनि भारतको अनुमती लिनपर्ने व्यवस्थाले राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुन थाल्यो । पञ्चायती व्यवस्था लागु हुनुमा पनि भारतकै हात रहेको भएपनि खासमा तत्कालीन महेन्द्र बढी गम्भिर थिए ।
उनी भारतको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन छटपटाउन थाले । यसकारण राणा विरोधी आन्दोलन दिल्ली सम्झौतामा टुङ्गिएका कारण डा.के आई सिंह र राम प्रसाद राईले दिल्ली सम्झौता धोका हो भनि विरोध गरेका थिए ।
डा.के. आई.सिंह र राम प्रसाद दिल्ली सम्झौताको विरोध गरेपछि भारतीय अर्धसैनिक नेपालमा प्रवेश गरेर पक्रि सरकारलाई बुझाएका थिए । त्यसपछि रामप्रसाद गई, अग्नि खरेल र डा.के.आई.संहले जेल तोडेर सिंहदरबार कब्जा गरेका थिए ।
रामप्रसाद राईको दिल्ली सम्झौता विरोधी अभियान र आन्दोलनका कारण टाउकोको मूल्यसमेत तोकेको थिए । राप्रसाद राईको बारेमा के भयो कसरी मारियो केही लेखेको पाइन्दैन । तर के आई सिंह २००८ माघ ८ गते जेल तोडेर त्रिभुवनसँग २४ घण्टा संवाद गरी तिब्वततर्फ लागेको बताएका छन् ।
उनी तिब्वतबाट चीन पुगे । उनी चिन जाँदा मातृका प्रसाद प्रधानमन्त्री र भारतका नजिकका पात्र सुर्यप्रसाद उपाध्याय गृहमन्त्री थिए । डा.के.आई.सिंह चिनमा पुगेपछि दिल्ली समझौताको बारेमा छलफल गरे । यसपछि चीनले नेपालसँग वाङदुङ सम्मेलनमा कुटनितिक सम्बन्ध कायम गर्ने घोषणा गरयो ।
यसलाई महेन्द्रले स्वगत गरेपछि सन् १९५५ मा चीनसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना भयो । सोभियतसंघ संगपनि दौत्य सम्बन्ध कायम भयो । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य पनि यसैवर्षमा बनेको थियो । खासमा २००७ को परिवर्तनबाट भारतको हेपाहा प्रवृती झन बढेर गयो ।
२०१७ मा पञ्चायती व्यवस्था लागू भएपछि नेपाल-भारत सम्बन्ध टुटेको कालका रुपमा यो व्यवस्थालाई हेर्ने गरिन्छ । यस कारण नेपाल-चिन सम्बन्धले भारतको टोउको दुख्न स्वभाविक थियो । पछिलो समयमा नाकाबन्दि गर्दापनि चीनसँग आपूर्ती सम्झौता र बाटो खोल्ने सहमती गर्दा भारतले नेपालमाथि हस्तक्षेप गरेको छ ।
'रअ’ ले गर्ने कार्य :
‘रअ’ भारत सरकारको एउटा विभाग भएपनि सरकारलाई नै घुमाउने हैसियत राख्दछ । यसले सबै प्रकारको कार्य गर्दछ । नेपाल प्रति अति नै अनुदार रहेको देखिन्छ । नेपालका राजनीतिक पार्टीलाई फूटाउने, जुटाउने, आर्थिक लगानी गर्ने, नगर्ने, जस्ता कुरामा सकृय छ ।
मदन-आश्रित हत्यकाण्ड र विरेन्द्रको वंश नास दरबार हत्यकाण्डामा यसको हात रहेको विश्वास गरिन्छ । नेपालमा अस्थिर रानीतिक खडा गरेर उसका सैनिक प्रवेश गराउने लक्ष्य रहेका छ । सन् १९९० मा नेपाललाई भुटान र सिकिम बनाउने षड्यन्त्र अनुसार भारतले गोप्य सन्धिपत्र पठायो ।
तर नेपालले अस्विकृत गरिदियो । यसपछि भारतीय सैनिक उतार्ने योजना अनुसार भारतीय मूलको भनि तराईबासीलाई उक्साउने योजना थियो । इन्दिरागान्धी भारतको निर्वाचनमा पराजय भएपछि नेपाल विखण्डनको प्रयास तुहेर गयो ।
दोस्रो मधेश आन्दोलनमा नाकाबन्दि गर्दा स्यं तराईबासी मर्कामा पर्न थालेपछि नाकाबन्दिका विरुद्धमा उत्रण थालेपछि नाकाबन्दि हटायो । ‘रअ’ ले नेपालमा गर्ने गतिविधी, योजना, षडयन्त्र दिल्लीमा नै बनाई कार्यन्वयन गर्ने मानिसहरु पनि दिल्लीमा नै निर्धारण गर्दछ ।
यसको देखिने, नदेखिने, बुझिने, नबुझिने कार्यहरु हुन्छन् । खासगरी इन्दिरागान्धीको पालामा भारतीय मानिसलाई गोरिल्ला तालिम दिएर नेपाल पठाई गोरिल्ला दबाउन हतीयार सहयोग गर्ने र नेपालमा अशान्ति बनाई राख्ने ‘रअ’ को षडयन्त्र थियो ।
जनकपुरमा संञ्चारकर्मिलाई तर्साउन अरुण सिंघानियाँको हत्या भयो । सञ्चार माध्यमलाई आंतकित पार्ने र तराईमा शान्ति खलबलाउने ‘रअ’ को रणनीति थियो । भुटानी शरनार्थी समस्यलाई उचाल्ने, भुटानबाट भारत र भारतबाट नेपाल खेदी नेपाललाई अस्थिरतामा धकेल्ने कार्य गरिरहेको छ ।
बहुदलिय व्यवस्थामा यसको कार्य कतिपय खुलाइएका थिएन । यसकारण २००७ बाटै अहिलेसम्म नेपालमा ‘रअ’ को गतिविधि झन बढ्न थोलेको हो ।
'रअ’ देखि डराउँछन् नेपालका नेताहरु :
नेपालमा ‘रअ’ ले आफ्नो गतिविधि तिब्र बनाउँदै आएको छ । यसको कार्यहरु, योजनाहरु डर लाग्दा खालका दृष्य र अदृष्य हुन्छन् । यसले सरकार, निजी अखबर, प्रध्यापकहरु तथा विभिन्न गैरेसरकारी संस्थासँग मिलेर काम गर्दछ ।
उनीहरुसँग सत्ता बनाउने, ढाल्ने, निर्वाचनमा हराउने, जिताउने सबै शक्ति भएका कारण नेपालका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, राजनीतिक दलका नेताहरु डराउँछन् । उनीहरुका योजनामा बाधक बन्न खोजे हत्याकाण्डाको योजना समेत बनाई हत्याकाण्ड गरी छाड्छन् ।
सन् १९७३ मा जहाज अपहरण काण्ड ‘रअ’ कै योजनामा भएको थियो । २००७, २०४६, २०६२/६३ को संघर्ष, आन्दोलन र जनआन्दोलनमा समेत यसको हात थियो । नक्कली भारतीय नोट कारोबारमा गिरिजालाई इजरायलसम्म पठाएका थिए ।
‘रअ’ कै षड्यन्त्र अनुसार नेपालका उच्च तहका कर्मचारीका छोराछोरी, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुका छोराछोरी, बाैदिक, बुद्धिजीवीका छोराछोरी र राजनीतिक दलका नेताका छोराछोरीहरुलाई भारतको विद्यालय, विश्व विद्यालयमा निशुल्क छात्राबृद्धि दिने गरेका छन् र आफ्नाे दवाबमा राख्ने गरेको हो ।
नेपालमा 'रअ' ः
नेपालको आन्तारिक मामिलामा भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ को भूमिका बढ्दै गएको छ । मदनभण्डारी र जीवराज अश्रित हत्यकाण्डा र दरबार हत्यकाण्ड भएपछि यसको भूमिका बढ्दै गएको हो ।
भारतीय दुतवासमा नेपालका राजनीतिक पार्टीका नेताहरुलाई भेट्ने र निर्देशन समेत दिँदै आएको छ । माओवादी नेताहरुलाई समेत प्रभावमा पारेको बताइन्छ । संविधान सभाबाट संविधान बनेमा भारतको हित विपरित हुने ठानी संविधानसभालाई विघटन गर्ने कार्य भएको थियो ।
तत्कालीन समयमा ‘रअ’ का आलोक जोशी लगायतकाहरुले राजनीतिक पार्टीका नेताहरुसँग भेटवार्ता गरेका थिए । उनीहरुले निर्वाचनमा सरकारी अधिकारीहरुलाई भेटी कसो गर्ने, कसलाई नियुक्ती गर्नेसम्मको सुझाब र निर्देशन दिने गरेका थिए ।
यसैकारण नारायण काजी श्रेष्ठले प्रचण्डको ‘रअ’ सँग सम्बन्ध रहेकाले काममा कम्जोरी रहेको बताएका थिए । यसरी नेपालको हरेक क्षेत्रमा ‘रअ’ हावी बढेर गएको छ ।
दक्षिण एसियामा 'रअ'
आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरुमा ‘रअ’ अनुदार देखिन्छ । भुटानमा ‘रअ’ हाबी कै कारण भारतको सुरक्षा छाता स्विकार गर्न पुगे । त्यहाँका शरनार्थीहरु नेपालमा प्रवेश गर्ने गरेका छन् । बंगलादेश श्रीलंका माल्दीभ्स जस्ता मूलुकमा ‘रअ’ को गतिविधी धनीभूत रुपमा रहेको छ ।
श्रीलंकामा तमिल विद्रोहमा रअ को हात थियो । सन् १९४७-४८ पाकिस्तानसँग सिमाविवाद, सन् १९६५ मा पाकिस्तानसंग युद्ध सन १९६७ मा सिकिमको नाथुलामा भएको युद्ध जस्ता कार्यहरुका कारण सन १९६८ सेम्टेम्वर २१ मा ‘रअ’ को गठन भएको थियो ।
सन् १९७१ मा अर्थमन्त्रालयमा राखिएको थियो । ५० करोड भन्दा बढी बजेट र १० हजार भन्दाबढी कर्मचारी रहेका छन् । नेपालमा एक हजार भन्दा बढी यसको कर्मचारीहरु छन् । यसले विभिन्न व्यक्तिहरुलाई पैसामा प्रलोभन पारेर काम गर्न लगाउँछन् ।
यसले विस्थापन गर्ने, विखण्डन गर्ने, अराजकता फैलाउने छिमेकी राष्ट्रहरुमा अस्थिरता फैलाउने, छिमेकी बीचमा झगडा गराउने दवाब, दिने निर्देशन दिने, जस्ता काम गर्दै दक्षिण एसियामा भारत दादागीरीको चरम सिमामा पुगिसकेको छ ।
नेपालमा 'रअ' को उद्देश्य : नेपाललाई भारतमा गाभ्नका प्रमुख उद्देश्य ‘रअ’ को हो । ‘रअ’ ले अंग्रेज साम्राज्यवादकै निति अख्तियार गरेको छ । यसैको भूमिकामा बेलायतले फिर्ता गरेको नेपाली भूमि भारतले कब्जा गरी राखेको छ ।
कालापानी सुस्तामा ९६ हजारविघा जमिन भारतले कब्जा जमाई सेको छ । ‘रअ’ कै योजनामा नेपालको तराई क्षेत्रलाई भारतमा गाभ्नका लागि “टिकापुर काण्ड” घटाएको बताएका छन् । भारत सामुन्द्रिक क्षेत्रमा भारतीय सैनिक परिचालन गरी राजनीतिक, साँस्कृतिक प्रभाब बढाई भावी शक्तिका रुपमा देखा पर्न चाहन्छ ।
यसकारण छिमेकी मूलुकहरुलाई फुटाउने, विलय गराउने, हत्याकाण्ड रच्ने कम्युनिष्ट प्रभाव रोक्ने, फुटाउने, जुटाउने, अन्य देशका सैनिक र हतियार पत्ता लगाउने, भारतीयहरुलाई अन्य देश छिराएर घुसपैठ गराउने उद्देश्यमा ‘रअ’ लागि रहेको छ ।
निष्कर्ष :
नेपालमा भारतीय जासुसी संस्था ‘रअ’ को कारण भारतको चक्रव्यूहमा नेपाल पर्दै गईरहेको छ । उसो त भारतलाई मात्र दोष दिएर उम्कन्न मिल्दैन । दोष त नेपालका शासक र राजनीतिक पार्टीका नेताहरुको पनि रहेको छ ।
सत्ता, शक्ति र पैसाका लागि मरिहत्ते गर्नेहरुले देशलाई दिनदिनै भारतको पाउँमा चढाईरहेका छन् । यसकारण देश र जनताको चिन्तनमा होइन शत्ता, शक्ति तथा आर्थिक पार्जनको चिन्तामा बढ्ता केन्द्रित भएका छन् ।
यसले देशलाई परानिर्भमुखी मात्र होइन पराधीन समेत बनाइरहेको छ । कोशी, गण्डकी, टनकपुर, महाकाली, नौम्र, विपा, पञ्चेश्वर, सन्धि यसैको उदाहरण हो । नेपाली कांग्रेसबाट नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक), नेकपा एमालेबाट माले फुट्नु, माओवादी फुटेर विभिन्न स-साना समूह पार्टीमा टुक्रनु तथा कम्युनिष्टहरु स-साना समूहमा रहनु आदि खेल भारतकै थियो र तिनीहरुको बिचमा जुटाउने काम पनि भारतकै थियो ।
अब पराधीन भएर जिउने खालको होइन स्वाधीन भएर जिउने खालको राज्यको नीति निर्माण बनाएर व्यवहारमा लागु गर्नुपर्दछ । यो काम पुरानो पुस्ताबाट असम्भव जस्तै छ । त्यसकारण, नयाँ पुस्ताको हातबाट मात्र सम्भव हुन सक्छ भन्ने कुरालाई हामी सबैले मनन् गर्नुपर्दछ ।
