रङ्गेली/ बालबालिका विशेष हुन्छन । सामान्य कृयाकलापबाट प्रभावीत हुन्छन । बालबालीका गिलो माटो जस्ता हुन चाहेको आकार ढाल्न सकिने । उनीहरुबाट पनि अक्षम्य भुल हुन्छ ।
त्यहाँ सजाय होइन सुधारको आवश्यक पर्छ । जस्ले समाज योग्य बनाउछ । नेपालमा यसको अभ्यास भइरहेको छ । त्यो अप्रयाप्त छ । विराटनगरमा बिज्याइ गरेका बालकलाई राख्ने मोरङ्ग सुधार गृहमा अहिले क्षमता भन्दा दोब्बर बस्छन् । व्यवहारमा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।
अदालतले बिज्याइ गरेको ठहर भएका १८ वर्ष मुनिका बालबालीकालाई सुधार गृहमा राखेर मनोबैज्ञानिक र व्यवहार परिवर्तन ल्याउने गरिन्छ । बिज्याइ गर्ने बालबालीकालाई समाजमा फेरी पुनःस्थापित गराउन यस्तो यस्तो गरिएको हो ।
उनीले बिज्याइ फेरी नगरुन् भनेर बयस्क भन्दा अलग राखेर परामर्श सहित उनीहरुको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सुधार गृहमा राख्ने गरिन्छ । नयाँ मुलीकी ऐनले १८ वर्ष मुनिका बालबालीकालाई सुधार गृहमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि १६ वर्ष मुनिकालाई राखिन्थ्यो ।
विराटनगर स्थिति बाल सुधार गृहमा क्षेमता भन्दा दोब्बर बालकहरु राखिएका छन् । ५० जनाको क्षमता रहेको सुधार गृहमा १ सय ३ जना बालक राखिएको छ । क्षमता भन्दा दोब्बर बालक हुदा दैनिक कृयाकलापमा समस्या हुने गरेको सुधार गृहका इन्जार्च मिलन चौहानले बताए ।
उनले बालकहरुलाई सुतनको पनि समस्या भएको बताए । क्षमता भन्दा बढी हुदा पठनपाठन गराउन पनि समस्या हुनेगरेको छ । ‘ बालकको चाप बढी हुदा स्वस्थ्य समस्या देखिने गरेको छ’ उनले भने ‘छाला सम्बन्धि र सरुवा रोगको चाडै फैलने समस्या छ ।’ नयाँ कानुनु पछि १८ वर्ष उमेर पुगेका बालकको संख्या सुधार गृहमा बढेको छ ।
बढी उमेरका बालकको संख्या बढदै गए सुरक्षा चुनौति बढेको इन्चार्ज चौहानले बताए । बालविज्याइ ठहरीएका बालक ६ महिना देखि १३ वर्ष सम्म सुधार गृहम बस्नु पर्ने छन् ।
नयाँ ऐन कार्यान्वयन पछि सुधार गृहमा बालकको चाप झनै बढेको सामाजीक कार्यकरता सरोज निरौलाले बताए । बालको संख्या बढी हुदा उनीहरुको दैनिक आनिबानीको विश्लेषणमा पनि समस्या छ ।
गृहमा रहेका बालकको दैनिक आनिबानीको नियाल्ने गरिएको निरौलाले बताए । अवधि पुरा गरेर घर गएका बाललको ६ महिना सम्म व्यवहारको निगरानी गर्ने गरिएको छ ।
१७ वर्ष ११ महिनामा बालबिज्याइ गर्ने अदालति प्रकृया पुरा गरिसक्दा १८ वर्षको भइसकेको हुन्छ । उनीहरुलाई पनि अदालतले सुधार गृहनै पठाइ दिने गरेको निरौलाले बताए । १८ वर्ष पुगे पछि कारागार पठाउने विषयमा कानुनमा व्यवस्था नहुदा समस्या बनिरहेको बताए ।
अहिले मोरङ बाल सुधार गृहमा भएका बालबालीकालाई व्यवस्थापन गर्नु बाहेकको विकल्प नभएको मोरङका प्रमुख जिलला अधिकारी रमेश केसीले बताए । उनले एउटै खाटमा दुइजाना सुताएर,खाटमा तला थपेर व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भइरहेको बताए ।
आवश्यक पुर्वाधार बनाउनकोलागी पनि सम्बन्धित विभागसँग पहल भइरहेको उनले बताए ।
कारागार र सुधार गृह एउटै प्रकृतिको भएकाले संख्या बढी हुने समस्या रहेको उनले बताए । बैकल्पीक व्यवस्थामा सुधार गृहको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने लागायतका काम गर्न सकिने बताए ।
व्यवहार बदल्ने गतिविधि
उद्देश्य प्रष्ट पार्न नाम काफि छ सुधार गृह । बालविज्याई गरेर सुधार गृहमा आएका बालबालीकाको मनोबैज्ञानी व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने काम गरिन्छ । ५ वर्ष अघिबाट संचालनमा आएको मोरङ बाल सुधार गृहमा पनि त्यस्ता काम हुने गरेका छन् ।
पहिलो त उनीहरुको पठन–पाठनको व्यवस्था गरिन्छ । बालकहरुको मनोबैज्ञानिक अवस्था बुझन मनोविमर्शकर्ताले बालकहरु सँग परामर्श गर्ने गरेका छन् । वर्षको एक पटक व्यवसायीक र शिप विकासको ताली प्रदान गर्ने गरिएको सामाजिक कार्यकरता सरोज निरौलाले बताए ।
नयाँ मुलुकी ऐन पछि १८ वर्ष मुनीका बाल आउन थालेका छन् । ‘१६–१८ उमेर भएकाले सिप भए आयआर्जन गर्न सक्छन ।’ उनले भने ‘यस उमेर समुहकालाई वर्ष १ पटक मात्र सिप विकासको तालीम अपुग हुन्छ ।’ यस्ता तालीमलाई अझै बढी गराउन सके भोली समाजमा पुगेर भौतारीनु पर्ने अवस्था नहुने देखिन्छ ।
वार्षिक परिक्षाफल प्रकाशन सहित वर्षमा २ पटक अविभावकसँग सुधार गृहले भेला गर्ने गरेको इन्चार्ज चौहानले बताए । अविभावकसँग नियमित भेटघाटको व्यवस्था गरिएको छ ।
झापा,मोरङ,सुनसरी,सिराह र सप्तरीबाट आउने अविभावकलाई हप्तामा २ पटक भेटने समय दिइएको छ । अन्य टाढाको जिल्लाबाट आउनेलाई हप्ताको जुनसुकै दिने आए पनि भेटन पाउने उनले बताए ।
खेलकुदबाट पनि बालबालीकाको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सकिने भएकोले नियमित खेलको व्यवस्था रहेको उनले बताए ।
विद्यालय छैन दरबन्दी छ शिक्षक आउदैनन्
नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलीक हकको रुपमा राखेको छ । शिक्षाको ज्योतीले नै मनोबैज्ञानिक र व्यवहारीक परिवर्तन महत्व पुर्ण भुमिका खेल्छ । मोरङ सुधार गृहमा रहेका बालकहरु अहिले प्रौढ शिक्षा मात्र पढन पाइ रहेका छन् । स्कुल शिक्षा लिन भने निक्कै समस्य रहेको छ ।
नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदले २०६९ सालमा बालसुधार गृहमा विद्यालय संचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यहि निर्णयको अधारमा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय मोरङले दुई शिक्षक दरबन्दी तोकेको थियो ।
सुधार गृहमा दरबन्दी भएका शिक्षकहरु भने अन्यत्रै काम गरिरहेका छन् । शिक्षा कार्यालयले बाल सुधार गृहमा प्रौढ विद्यालयको मात्र मान्यता दिएको इन्चर्ज मिलन चौहानले बताए ।
सुधार गृहमा ५ कक्षा भन्दा माथिको पठनपाठन हुने गरेको छ । प्रौढ कक्षाका एक जना शिक्षक र एक निजि गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा आएका दुइ शिक्षकले पढाइ रहेका छन् ।
नजिकका विद्यालयमा समन्वय परिक्षा दिलाउन समस्या हुने गरेको उनले बताए । परिक्षा दिन ७० प्रतिशत हाजिर खोज्ने गरेको चौहानले बताए । सुधार गृहमा आउने धेरै बालक निरक्षर हुने गरेको छन् ।
पठनपाठन गराउन र परिक्षा दिलाउन आफ्नै विद्यालय नहुदा समस्या हुनेगरेको उनले बताए । कक्षा ५ स्रोत केन्द्र स्तरीय र कक्षा ८ स्थानिय तह स्तरिय परिक्षा हुने गरेको छ । जुन उतिर्ण गर्नु पर्ने हुन्छ ।
सुधार गृहले संचालन गरेको प्रोढ विद्यालयको कक्षा ५ मा २३ जना विद्यार्थी छन् । जसमा १७ जना निरक्षर रहेका छन् । सुधार गृहमा रहेका १३ जना बालकले यस वर्षको एस ई ईमा सहभागि हुदै छन् ।
त्यहाँ बस्ने ६ जना बालक प्लस टु अध्ययन गर्ने छन् । उनीहरुले पनि पठन पाठनमा सहयोग गरिरहेका छन् ।
सुधार गृहबाट सुध्रिएर एउटा बालक निस्कियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । त्यसको लागी विद्यालय संचालनको योजना अनुसार दुइजना शिक्षकको दरबन्दी भए पनि स्विकृत नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश केसीले बताए ।
धेरै बालकको संख्या रहेकोले दुइ जना शिक्षकबाट मात्र सम्भव नभएको उनले बताए । विद्यालयको टहरो समेत नरहेको उनले बताए । शिक्षा स्थानियतहको अधिकार क्षेत्रमा आएको छ ।
स्थानियतहसँगको समन्वयमा समस्या समाधान गर्ने पहलमा छौ । बाल न्यायको सन्दर्भमा नयाँ अभ्यास भएकोले समस्या रहेको उनले बताए । त्यसलाई क्रमस सुधार गरेर अगाडी बढ्ने पक्षमा रहेको उनले बताए ।
