बिर्तामोड/ विद्यालय सञ्चालकले निजी विद्यालयलाई ‘व्यापारिक थलो’ बनाएका छन् । विद्यालयले अभिभावकहरुबाट विभिन्न शिर्षकमा मोटो रकम असुल गरिरहेको भएपनि नियामक निकाय भने बेखबर छ ।
विद्यार्थी भर्नाको समयमा अत्यान्त चर्चाको केन्द्रुमा हुने शुल्कबृद्धिको त्यसपछि चर्चा सेलाउने गरेको छ । चर्चा सेलाउने बित्तिकै विद्यालय सञ्चालकहरुले शुल्क घटाउने त परको कुरा विद्यार्थीलाई आवश्यक सामग्रीमा समेत चर्काे मुल्यमा बिक्रिवितरण गर्ने गरेको गुनासो अभिभावकको छ । विद्यालयले चरम ठगी गरिरहेको भएपनि विद्यार्थी संगठन, अभिभावक तथा सरोकारवालाले यस विषयमा बोल्न सकेका छैनन् ।
झापाका विद्यालयले ४५ रुपैयाँमा खरिद गरेको टाईलाई २ सयभन्दा माथि लिएर बिक्रि गरिरहेको अभिभावकको गुनासो छ । यसैगरी सोही मुल्यको बेल्टलाई विद्यालयले चारसय गुना बढी शुल्कमा उपलब्ध गराइरहेको एकजना अभिभावक अनिता अधिकारीले बताइन् ।
विद्यालयले टाई, बेल्टका अतिरिक्त किताब, कापी, बिद्यालयको पोषाक, तथा मौषमी पोषाक, जुत्ता लगायतमा चर्काे मुल्य राखेर बिक्रि गरिरहेका हुन् । बिद्यालयले अनिवार्य रुपमा १० प्रतिशत छात्रवृति दिनुपर्नेमा त्यो पनि नदिएको अखिल (क्रन्तिकारी) का झापा अध्यक्ष अनिल सुवेदीले बताए ।
विद्यालयले व्यापारको नाममा ब्रम्हलुट गरिरहेको भएपनि सरोकारवाला निकाय मुकदर्शक भएर बसेका छन् ।
शिक्षा समिति, विद्यार्थी संगठन र अभिभावकहरुले निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि खबरदारी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । शिक्षा निर्देशिकामा विद्यालयले तोकेको पसलबाट पोषाक खरिद गर्न बाध्य पार्न नहुने समेत उल्लेख छ ।
निजी विद्यालयले बिद्यालय हाताभित्रबाट पोषाक तथा शैक्षिक सामग्री बिक्रि वितरण गरिरहेको भएपनि निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु मौन हुनु रहष्यमय छ । कतिपय विद्यालयले बाहिरबाट खरीद गरेको विद्यालय सामग्री प्रयोग गर्नबाट विद्यार्थीलाई बञ्चित गर्ने गरेका छन् ।
संस्थागत विद्यालय सञ्चालन निर्देशिकाको परिच्छेद ४ को दफा ४ दशमलब ४ मा मासिक शुल्क बराबरको रकम पहिलो महिनामा लिएर विद्यार्थी भर्ना गर्न पाइने उल्लेख छ । त्यो बाहेक कक्षा चढ्ने विद्यार्थीबाट कुनै शुल्क लिन नपाइने बताइएको छ ।
तर, विद्यालयले वार्षिक शुल्कको नाममा भर्ना शुल्क असुलिरहेका छन् । सोही निर्देशिकाको पाठ्यक्रम परिच्छेदमा विद्यालयले शैक्षिक सामग्री खरिद बिक्रि गर्न पाइदैन भनेको छ । पोषाक समेत विद्यालयले तोकेको पसलबाट खरिद गर्न बाध्य पारिनु हुन्न भन्ने उल्लेख भएपनि झापाका अधिकांस बिद्यालयले नै चर्काे मुल्य राखेर बिद्यालय हाताभित्रबाट बिक्रि गरिरहेको पाइएको छ ।
यसैगरी संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्देशिकामा बैंकमार्फत शिक्षकलाई तलब सुविधा दिनुपर्ने उल्लेख छ । विद्यार्थीबाट लिएको रकममध्ये ६० प्रतिशत शिक्षकको तलब, ९ दशमलब ५ प्रतिशत छात्रबृति, बैंक ब्याज तथा घरभाडामा १४ प्रतिशत, शैक्षिक बिकास कार्यक्रममा ७ प्रतिशत ।
विद्यालयको संस्थागत बिकासमा खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सोही अनुसार बिद्यार्थीको लागि शुल्क तय गर्न निर्देशिकाले सुझाएको छ । तर, निर्देशिकाले तोकेको परिधी अनुसार कुनैपनि विद्यालय सञ्चालन नभएको स्वर्य शिक्षाबिदहरु बताउँछन् ।
दुइ तिहाई अभिभावकको भेलाबाट गाडी भाडा अनुमोदन गर्नुपर्ने निर्देशिकामा रहेको छ । तर, विद्यालयले आफुखुशी चर्काे गाडीभाडा तोकेर निर्देशिकाको मानमर्दन गर्दापनि कारवाहीका लागि सरोकारवाला निकायको ध्यान जान सकेको छैन ।
विद्यालयले निर्देशिकामा तोकिए बमोजिम सञ्चालन नभएको अवस्थामा २५ हजार रुपैंयाँ जरिवाना गर्न सक्ने कानुन छ । दोस्रो पटक पनि निर्देशिकाको अवज्ञा गरेको अवस्थामा विद्यालयको अनसमति रद्द गर्नसक्ने अधिकार, नियमन गर्ने निकायलाई छ ।
विद्यालयलाई व्यापारीक केन्द्र बनाइरहँदा नियन्त्रण किन हुन सकेन ? जिल्ला शिक्षा समन्यव समिति झापाका प्रमुख योगेन्द्र प्रसाद बरालले निजी शिक्षाका क्षेत्रमा बेथिती र बिसंगति रहेको बताए । उनले अनुगमन गरेर नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिएको भएपछि नसकिएको जानकारी दिए ।
अहिले समितिसँग कारवाही गर्ने अधिकार नभएको भन्दै उनले स्थानीय तहले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए ।
अनेरास्ववियुका झापा अध्यक्ष दुर्गा धमलाले राज्यले कडा नीति नबनाएसम्म बिद्यार्थी संगठनको केही नलाग्ने बताए । उनले चार महिना अघि निर्देशिका कार्यान्वयन गर्नका लागि विद्यार्थी संगठनले आन्दोलन गर्दा दुइ महिनापछि कार्यान्वयन गर्छु भन्ने विद्यालयले हालसम्म बेवास्ता गरेको आरोप लगाए ।
अब चाँडै छलफल गरेर शिक्षाको व्यापारीकरण बिरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनले दिए ।
‘अभिभावकलाई शिक्षा निर्देशिका थाहा हुँदैन, एकजना विद्यार्थी नेता प्रश्न गर्दै भन्छन्-‘विद्यार्थी संगठनका स्थानीय नेता पनि प्रकाशन कम्पनिका प्रतिनिधी तथा पोषाक बिक्रेताका रुपमा काम गर्दै आएको हुनाले कसरी निर्देशिकाको पक्षमा लाग्न सक्छन् ?’ उनले अधिकांस विद्यार्थी नेता पुस्तक प्रकाशन कम्पनिको प्रतिनिधी भएर काम गरिरहेको बताए । ‘प्रकाशनका जागिरे छन् धेरै विद्यार्थीका नेता, एकजना विद्यालय सञ्चालकले भने, त्यो कम्पनिको होइन मेरो कम्पनिको पुस्तक नलगाएमा आन्दोलनको निशाना बनाउछौं भन्छन् ।
आन्दोलनको सामना गर्नुभन्दा कतिपय बिद्यालयले विद्यार्थी नेताले सिफारीस गरेको पुस्तक पढाउने गरेको ति सञ्चालकले बताए ।
प्याब्सनका झापा कोषाध्यक्ष छत्र कार्कीले सरकारी निर्देशिका मान्छौ भनेर दर्ता भएका प्रतिष्ठानले नियम नमान्ने भन्ने कुरा नहुने बताए । ‘निर्देशिकाले ब्यवस्था गरेको ऐन मान्छौ, कार्कीले भने-‘तर, एकैपटक त्यो स्थानमा पुग्न सकिन्छ भन्ने हुँदैन ।’ उनले बिगतको तुलनामा धेरै विद्यालयले चर्काे मुल्यमा शैक्षिक सामग्री बिक्रि वितरण नगरेको दावी पनि गरे ।
तर, कार्कीकै स्वामित्वमा रहेको बुधबारेको कर्णाली उच्च माविले पनि शैक्षिक सामग्री बिक्रि गर्दै आएको अभिभावकको भनाई छ ।
