रङ्गेली/ सरकारले बिजनेस नदिदा र स्थायी राजधानी तथा नाममा सहमाति नजुटदा प्रदेश १ को हिउँदे अधिवेशनको समय अझै तन्किने भएको छ । पुषको पहिलो साताबाट हिउँदे अधिवेशन बस्ने सहमति गर्दै बर्खे अधिवेशन असोज २३ मा सम्पन्न भएको थियो ।
संघिय सरकारले साझा सुचिमा रहेका काुनन निर्माण भइ सकेको छैन । त्यसैगरी प्रदेश सरकाले पनि प्रदेश सभालाई प्रयाप्त विजनेस दिन नसक्दा समयमा प्रदेश सभाले अधिवेसन सुरु गर्न सकेको छैन । स्थायी राजधानी र नामाङ्नको विषयमा सहमाति जुटन नसक्दा पनि अधिवेशन पछि धकेलिएको हो ।
प्रदेश १ सरकारले बर्खे अधिवेशनको अन्त्यमा आउने हिउदो अधिवेशनमा नामाङकन र स्थायी राजधानी टङ्गो लागाउने बताएको थियो । त्यसको कारणले पनि हिउँदे अधिवेशन सुरु गर्न ढिलो भएको प्रदेश सभामुख प्रदिपकुमर भण्डारीले स्विकारे ।
‘स्थायी राजधानी र नाम सहमतिबाट सक्ने प्रयास गर्दा गृहकार्य नपुगेको महसुस भयो ।’ उनले भने, ‘त्यसको सहमति जुटाउन अझै गृहकार्य गर्नु परेकोले अधिवेशन सुरु हुन नसकेको हो ।’ उनी स्थायी राजधानी र नाम हिउदे अधिवेसनमा टुङ्गीनेमा ढुक्क देखिएनन । उनले नाम र राजधानी सम्भवतः हिउदे अधिवेशनमा टुङ्याउने बताए ।
अन्य प्रदेशमा अधिवेस बीचैमा स्थगित गरे पनि प्रदेश-१ ले अधिवेसन अन्त्य गरेको उनले बताए । प्रदेश सरकार संचालनकालागी आवश्यक कानुन निर्माण गरिसकोले अधिवेसन ढिलो भएको भन्न नमिल्ने उनले बताए ।
‘साझा सुचिमा रहेका कानुन संघिय सरकारले बनाएको कानुनुको आधारमा बनाउनु पर्ने हुन्छ ।’ उनले भने ‘त्यस्ता कानुनु नबाजिने गरि बनाउनु पर्छ ।’ प्रहरी र शिक्षा विधेयक संघले बनाए पछि मात्र बनाउने उनले बताए । यद्यपी प्रदेश १ को हिउँदे अधिवेसन सञ्चान हुने निश्चित छैन ।
‘सम्भवतःसंसद माघको दोस्रो हप्तामा सञ्चालन गर्ने छौँ ।’ सभामुखले भने ‘त्यहि हिसाबको गृह कार्य भइरहेको छ ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काग्रेसका सचेतक सुयरमाराज राईले प्रदेश-१ सरकारको निक्कमा पनको कारणले प्रदेशको नाम र राजधानी अन्योलमा परेको आरोप लागाए । उनले प्रदेश सरकारले जनतालाई ठूला-ठूला आस्वासन मात्र बाडेको तर प्रदेश सभाको अधिवेशनकालागी आवश्यक बिजनेस दिन नसकेको बताए ।
प्रदेश १ का जनताले प्रदेशको नाम र राजधानीकमो नाम जन्न चाहेको उनले बताए । उनले प्रदेश सरकार भएको जनताले महसुस गर्न नसकेको आरोप लगाए ।
प्रदेश १ ले अहिलेसम्म २३ वटा विधेयक पास गरिसकेको छ । नेपालको संविधानले संघ र प्रदेशका साझा अधिकार सूचीमा २१ वटा विषय तोकिएको छ । साझा अधिकार सूचीमा रहेका कानुन प्रदेशले बनाएउँदा कार्यान्वयनमा समस्या आउने गर्छ ।
यसैगरी संविधानले २५ वटा विषयलाई प्रदेशको अधिकार सूचीमा राखेको छ भने १५ वटा विषयलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा राखेको छ । संघको एकल अधिकार सूचीमा ३५ विषय समेटिएका छन्। स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा २२ वटा विषय समेटिएका छन् ।
