इटहरी/ स्थानीय तहको न्याययिक समितिको इजालास नुहदा स्थानीय सरकारको न्यायपालिकाको काम प्रभावित हुन पुगेको छ । न्यायपालिका भएपछि यसको बिधि र बिधान पनि छुट्टै नै हुन्छ ।
तर न्यायीकि समितिलाई चाहिने भौतिक पूर्वाधार नहुँदा प्रदेश नम्बर एकका स्थानीय तहका न्याययिक समितिको अव्यबस्थित ढंगबाट सञ्चालन हुदै आएको छ ।
इटहरी उप-महानगरपालिकाको मेयर र उप-मेयरको कार्यालय छ तर न्याययिक समिति छैन । समितिका संयोजक तथा उप मेयर लक्ष्मी गौतम भौतिक संरचनाको अभाबमा न्याय निसाफको काम प्रभावीत बताईन् । उनले भनिन् न्याय निसाफ संवेदनशिल विषय हो ।’तर यति जान्दा जान्दै पनि इजालस नहुँदा जे छ त्यसैको प्रयोग गरेर न्याय निसाफको काम गरिरहेको छु ।
न्यायपालिकामा उजुरी दर्ता भएपछि प्रतिवादी खाप्ने मौका दिइनु पर्छ । यो सँगै आफ्नो वकिल राख्ने, प्रमाणहरु देखाउने अवसर पनि चाहिन्छ । तर इजालासको अभाबमा यी कामहरु प्रभावित छन् । उप मेयर गौतम भन्छिन्-‘ यी सवै प्रकृया पुरा गर्नका लागि इजालस आवश्यक छ । यो नभई न्याय निसाफाको काम सुचारु ढंगले अगाडि बढ्न सक्दैन उपमेयर भन्छिन् ।
इटहरी उप महानगरपालिकाको जस्तै समस्या छ मोरङ्गको बेलबारी नगरपालिकामा पनि छ । इजालस नहुँदा धेरै जसो मुद्या मेलमिलापमा टुङ्गो लगाएको उप मेयर ढाका पराजुली बताँउछिन् ।
उनी भन्छिन् भौतिक पूर्वाधारको अभाबमा न्याय निसाफाको काम प्रभावित भएको छ । उप मेयरको कार्य कक्षलाई न्यायलय बनाउनु परिरहेको छ । गोपनियता भंग हुने डर त रहन्छ नी सुरक्षीत स्थान समेत नहुने भएकाले पक्षहरुको बिश्वास जित्न समस्या छ उनले भनिन् ।
हल्दीबारी गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष डम्बरबहादुर गिरीले गाउँपालिकाको भवन समेत छैन । अर्कोको घरमा इजालास हुने कुरा भएन् हाम्रो इजालास प्रक्रियाको कन्तविजोक छ । कर्मचारी छैनन् न्यायीक समितिकै विजोक छ उनि भन्छन् । इजालास गर्ने ठाउँकै अभाव भए पछि कसरी इजालास गर्ने साहै समस्या हुन थालेको उनको भनाई छ ।
स्थानिय तहले अहिले १३ वटा विषयमा अन्तिम फैसला नै गर्ने अधिकार पाएको छ । तर फैसला कसरी र कहाँ गर्ने स्थानिय निकायमा रहेको न्यायकि समितिहरुका लागि टाउको दुखाईको विषय बनेको छ ।
आलीधुर, बाँध पैनी, ज्याल नपाएको वार्षिक २५ लाखरुपैयाँसम्मको बिगो सम्मको मुद्याको छिनो फानो न्यायीक समितिबाटै गर्न पाउने छ । यो बाहेक जेष्ठ नागरिकको पालन पोषण, घरबहाल लगायतका विवादको निरुपण गर्ने अधिकार समेत स्थानीय तहमा गठन भएको न्यायीक समितिले गर्न पाउने छ ।
कर्मचारी अभाब
इनरुवा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा कर्मचारी छैनन् । उजुरी प्रशासकको दरबन्दी भएपनि उजुरी प्रशासक नहुँदा काम गर्न समस्या भएको छ । उजरी प्रशासक नहुँदा स्वास्थ्य फाँटको कर्मचारीलाई काम लगाँउदा समस्या भएको इनरुवा नगरपालिकाका उप मेयर तथा न्यायकि समितिका संयोजक जुमना पोखरेल बताँउछिन् ।
प्रदेश नम्बर एकका धेरै जसो स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा कर्मचारी छैनन् । भएकालाई समेत काम गर्नका लागि कार्यालय नभएको स्थानीय तहका न्याययिक समितिहरु बताँउछन् ।
बजेट नै छुट्याइएको छैन । बजेट बिना न्याय निसाफको काम कसरी अगाडी बढ्छ झापा स्थित बाँह्रदशी गाँउपालिकाका उपाध्यक्ष तथा न्यायकि समितिका संयोजक रत्ना राजबंशी बताँउछिन् ।
स्थानीय तहमा कर्मचारीको चरम अभाबको कारण न्यायीक समितिमा इजालासको काम प्रभावित हुदै गएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् । जिल्लाका स्थानीय तहमा न्यायिक समिति त बनेको छ। तर समितिसँग न्याय सम्पादन गर्ने ऐननियम नहुँदा काम कारबाही अगाडि बढाउन भने समस्या पर्ने गरेको संयोजकहरु बताउँछन्।
संविधानको धारा २१७ ले गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानको धारा २१७ को उपधारा १ मा कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय १ न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ।
उक्त समितिमा गाउँसभा वा नगरसभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित २ जना सदस्य रहने भनिएको छ ।
