राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा उच्च प्राथमिकता पाएको कोशी करिडोर २२० केभी प्रसारणलाइन पूर्वी पहाडी जिल्लाहरुलाई उज्यालो बनाउने सरकारको महत्वकाक्षी योजना हो । यो पूर्वी वहाडी जिल्ला मात्र नभएर प्रदेश नं. १ को गौरवको आयोजना भित्र पर्दछ । निश्चय नै यसले निर्वाचन ताका जिल्ला जिल्लामा राष्ट्रिय प्रशारणका लाइन बाल्न पाउने आश्वासन सबै माननीयहरुले दिएकै हुन । त्यही अनुरुप विद्युत प्रशारण लाइन विस्तारको लागि दुई तिहाई बहुमतको सरकारले उच्च प्राथमितामा राखेर काम शुरु गरेको हो ।
कुलमानको आश्वासन, धरानलाई १०० मेङावाट विजुली
प्रभावित क्षेत्रका जनगुनासो सुन्न शनिबार धरान आएका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले प्रसारण लाइन अभिषाप नभै विकासको सम्भावना पनि बोकेर आउने बताएका थिए । उनले धरानलाई अहिलेको विजुली पुग्दो नभएको भन्दै आयोजनामार्फत नै एउटा सब स्टेशन निर्माण गरेर सय मेघावाट विजुली दिने प्रस्ताव पनि गरे । यो प्रस्ताव धरानका लागि राम्रो अवसर हो । उनी भन्दै थिए । बाधा, विरोधले देशकै महत्वपुर्ण आयोजनालाई पछि धकेल्छ, यसले मुलुकको समृद्धि र विकासलाई असर पर्छ । धरानको विजुलीको माग पुगिरहेको छैन । प्रयाप्त विजुलीले यहाँ ठूला उद्योग, आयोजनाहरु आउछ । चौबिसै घण्टा विजुली सप्लाइ हुन्छ । धरान त्यसै उज्यालो प्रयाप्त विजुली पछि उहाँ संचालन हुने उद्योग, कलकारखानाले झन उज्यालो बनाउछ । उनको यि गुलिया र मिठा बचन धरानका लागि हानिकारक भने होइनन् । उनीले धरानलाई दिएको आश्वासले धरान उपमहानगरपालिका वडा नं. २० का स्थानीयलाई भने सेन्टिमेन्टल प्रभाव पार्न भने सकेन ।
कुलमानको बचनमा धरानेले किन ताली बजाएनन्
विगत केही बर्षदेखि लोडसेडिङमुक्त मुलुक बनाउन सफल भएका घिसिङका यस्ता गुलिया बचनमा धरानलेहरुले ताली बजाउन भने सकेनन् । धरानका लागि उनले जुन कुरा बोल्दै थिए त्यो धरानको हितमै थियो । तर धरानेहरु खुशीले तालि नबजाउने कारण अर्कै थियो ।
प्रदेश १ उज्यालो बनाउने संघीय सरकारले धरान हुदैं राष्ट्रिय प्रशारण लाइन पहाडी क्षेत्रमा लान परियोजना संचालन ग¥यो । धरानको २० नं. वडा छनौंटमा प¥यो । उनीहरुको थातथलो हुदैं हाईटेनसन लाइन विस्तार गर्दा छलफल र पैरवी गर्नु पर्ने हो तर त्यो आवश्यक नठान्दा आज स्थानीयले अवरोध गर्न पुगे । आफ्नै आँगनबाट प्रशारण लाइन जादा उनीहरुलाई थाहा नहुनु विडम्बना हो ।
स्थानीय सरकारको पनि आपति
नेपालको संविधान –२०७२ तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाएको छ । अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । कुनै पनि स्थानीय तहबाट परियोजना संचालन तथा प्रशारण गर्दा संघ तथा प्रदेशले स्थानीय तहसँग आवश्यक छलफल, बहस पैरवी अनिर्वाय गर्नु पर्ने प्रावधान छ तर धरानको २० नं. वडाबाट प्रशारण लाइन विस्तार गर्दा प्रयाप्त छलफल नहुदा आज समस्या उत्पन्न भएको छ ।
धरानका महत्वकाक्षी योजनामा अंकुुस
स्थानीय तहका पनि आफ्नै योजनाहरु रहेका हुन्छन् । धरानजस्तो पर्यटकीय क्षेत्रमा हवाई मैदान विस्तार, पाराग्लाइडिङ स्कुल संचालन विष्णुपादुका– विजयपुर–भेडेटार केवलकार संचालन धरान उपमहागरको ठूलो सपना हो । यि योजना संचालनका लागिकेही परियोजनाहरुको डिपिआर समेत भइसकेको छ । केही भने पाइपलाइनमा छन् । तर त्यही सपनालाई तुहाउने गरि विद्युत प्रशारण लाइन धरान हुदंै जादा आज अप्ठ्यो परिस्थिति आएको छ । यसलाई ‘सर्प पनि मर्ने लाठी पनि नभाचिने’ किसिमले विकल्प खोजेर समास्या समाधान गर्नुको विकल्प छैन् । यस लाइनले स्थानीयलाई मात्र समस्या पारेको होइन, धरानको गौरवका आयोजनाहरुलाई समेत अप्ठ्यारो पारेका कारण उपमहानगरले पत्र काटेरै विकल्प खोज्न आग्रह गरेको हो । मुलुकको सम्वृद्धिका लागि धरान उपमहानगरले पनि केही त्याग भने गर्नु पर्दछ । आयोजनाले पनि ‘मेरो गोरुको बाह्रटक्का’ भने जस्तो गर्नु हुदैंन् । हरेक कुराका विकल्प हुन्छन् । केही यता उता सारेर भए पनि प्रशारण लाइनलाई सुचारु भने गर्नु पर्दछ । बन्न लागेका आयोजनाहरु अवरोध गरेर बन्न नदिने हो भने सम्वृद्धि आशा गर्न सकिदैंन । तर संघीय सरकारका कर्मचारीबाट भएको गम्भीर त्रृटी भने क्षम्य हुन सक्दैन् ।
प्रदेश १ को उर्जा संकटको अन्त्य
त्यसो त प्रसारण लाइन उत्पादन भएको उर्जा(विद्युत)को बाटो भएकोले यो नभएकै कारण प्रदेश नं. १ मा उत्पादन भएको र हुने चरणमा रहेको उर्जा खेर गइरहेको छ । यसले मुलुकमा उर्जा संकट भोग्नुपरिरहेको पनि सत्य हो । पूर्वमा जलविद्युतमा लगानीकर्ताहरुले लगानी गर्न खोजी रहेका छन् । केहीले लगानी गर्न शुरु पनि गरिसकेको अवस्था छ । उनीहरुले उत्पादन गरेको उर्जाको खपतका लागि पनि यो प्रशारण लाइन अपरिहार्य छ । प्रशारण लाइन विस्तारसँगै थप लगानी प्रदेश १ ले भित्राउने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिदैन् । उर्जाको क्षेत्रमा प्रशारण लाइन नै सबैभन्दा महत्वपुर्ण पक्ष भएकाले हाल भएको विवाद युद्धस्तरमा छलफल गरि मध्यमार्ग खोजी सुल्झाउनु वाञ्छानिय हुने छ ।
शनिवार मात्र प्रदेशका मुख्यमन्त्रि शेरधन राई, सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारी, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिमिङ, सांसदहरु जयकुमार राई, मीन विश्वकर्मालगायतको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरि फर्केको छ । मख्यमन्त्रिको निर्देशनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद उप्रेतीको संयोजकत्वमा सुझाव समिति पनि बनेको छ । यस समितिले अध्ययन गरेर स्थानीयहरुको मानमर्दन नहुने गरि आयोजना संचालनका लागि मार्ग प्रसस्त गर्न सक्नु पर्दछ । सम्भव भएसम्म बैकल्पिक उपाय अपनाएर निकास दिन सक्नु पर्दछ ।