संविधान घोषणसँगै नेपाल राजनीतिक एवं संवैधानिक रुपमा नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । देशमा संविधान लागू भएसँगै तीन तहको सरकारको निर्माणसमेत सम्पन्न भएको छ । अब हाम्रो अगाडी विभिन्न अवसर र चुनौती देखा परेका छन् ।
सबै संरचना नयाँ बन्दै जाने प्रक्रियामा विद्यालय शिक्षा र विशेषगरी सार्वजनिक र निजी शिक्षाको विषयमा पनि गहन रुपमा विश्लेषण हुनु जरुरी छ ।
संविधानले विद्यालय शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । प्रत्येक नागरिकको विद्यालय शिक्षामा अनिवार्य पहुँचको संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको छ । संघीय नेपालमा शिक्षाको आवश्यकता, उद्देश्य नीति, कार्यनीति योजना कस्तो हुने स्पष्ट हुनुपर्नेछ ।
राज्यका तीनवटै तहमा शिक्षा व्यवस्थाको तह संरचना, अधिकार, दायित्व कस्तो हुने किटान भएको छैन । यसतर्फ पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु जरुरी छ । पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक पठन–पाठन प्रणाली, अनुगमन, सम्बन्धन, मूल्याङ्कन, गुणस्तरीय मापन, राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय समकक्षता आदि विषयमा स्पष्ट नीति नियम तर्जुमा गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन ।
संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक शिक्षासम्म निःशुल्क गरिने भन्नेबारे गरिब एवं पछाडी परेका समुदायलाई हो वा सरकारी विद्यालयमा मात्र पढ्ने विद्यार्थीलाई हो स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।
संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम अर्थतन्त्रको तीनखम्बे नीतिअनुसार राज्य, निजी तथा सहकारीले गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रको भूमिका, दायित्व र योगदान कसरी गर्न सकिन्छ कानुनी रुपमा किटान भएको छैन ।
निजी क्षेत्रको उचित सम्बोधन गरी पूर्वाधार एवं शैक्षिक सामाग्री विकास गर्न आवश्यक पर्ने लगानी सुरक्षाका साथै लगानीको वातावरण एवं स्वायत्तता प्रत्याभूति गर्नु पर्नेछ । निजी र सार्वजनिक विद्यालयमा प्रदान गरिने शिक्षाको गुणस्तरमा ठूलो अन्तर देखिन्छ । हुने–खाने हुँदा खानेबीचको खाडल कसरी न्यून गर्न सकिन्छ भन्नेबारे विश्लेषण गरी उचित सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।
शिक्षालाई व्यवहारिक, वैज्ञानिक अनुशन्धानमूलक, सिर्जनात्मक, व्यावसायिक र जीवनोपयोगी बनाउनेबारेमा स्पष्ट नीति र खाका बनाउनुपर्छ । शिक्षाको सुधार गर्ने काम राज्य एक्लैले सम्भव हुँदैन । विकसित देशहरु पनि आफ्नो देशको विकासको चरणमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण र प्रभावकारी सहभागिताले मात्र यो स्थानमा आएका छन् ।
अझ शिक्षाजस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका र यसको योगदानलाई कदापि नजरअन्दाज गर्न सकिदैन । गुणस्तरीय शिक्षाको विकास एवं प्रवद्र्धनमा निजी क्षेत्रकाे झनै महत्व छ । शिक्षाका उद्देश्यहरु प्राप्त गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने समुचित वातावरण बनाउने दायित्व पनि सरकारको हो ।
त्यो वातावरणको निर्माण गर्न सकियो भने राज्यकै केही दायित्व निजी क्षेत्रले पूरा गर्नेछ ।
नेपाललाई केही वर्षमै शिक्षाको हब बनाउँन सक्छौं । ‘निजी, सार्वजनिक सहकार्य’ मार्फत निजी क्षेत्रको विज्ञता, क्षमता एवं व्यवस्थापकीय दक्षतालाई उचित सदुपयोग गर्न सकिन्छ । यसका लागि प्रादेशिक एवं स्थानीय सरकारले विद्यमान शिक्षा ऐनलाई परिमार्जन गरी निजी क्षेत्रको छुटै ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
गरीब एवं सिमान्तकृत वर्गका बालबालिकाले सजिलैसँग छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने आधार तय गर्नुपर्ने हुन्छ । गरीब परिवारका विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षाका लागि भौचर व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारी विद्यालयको व्यवस्थापनको सहयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्नुपर्छ ।
जसले गर्दा सरकारी विद्यालयको चुस्त व्यवस्थापन एवं गुणात्मक शिक्षा सम्भव हुन्छ । सीमान्तकृत समुदाय र पिछडिएको दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षा प्रदान गर्नका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन एवं आर्कषक योजना दिनुपर्छ ।
निजी लगानीमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थालाई सरकारले आर्थिक सहयोग गर्न पछि पर्नु हुँदैन, जसले गर्दा निजी क्षेत्रले पनि आवश्यक विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न मद्दत पुग्छ ।
विगतमा राज्यले शिक्षाको समुचित सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्थाले सार्वजनिक शिक्षा कमजोर भएको हो । व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको यो सरकारले शिक्षामा २० प्रतिशतसम्म बजेट बिनियोजन गर्न सकेमा आगामी १० देखि १५ वर्षमा नेपालको कायापलट गर्न सकिन्छ ।
यसले मुलुकको समृद्धिका लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी हामी नेपाली शिक्षामा पूर्ण रुपमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने निश्चित छ ।
