बेलबारी/ जग्गाको खण्डीकरण (कित्ताकाट) को विषयमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भर्खरै गरेको निर्णय यतिखेर जग्गा व्यवसायीहरू माझ चासोको विषय बनेको छ । कतिपयले सरकारको यो निर्णयलाई जग्गा प्लटिङका लागि कित्ताकाट खुलेको रूपमा बुझेका छन् ।
तर नेपाल सरकारको पुस २७ गतेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले गरेको निर्णयले जग्गा प्लटिङलाई थप कडाइ गर्न लागेको बुझिएको छ । तसर्थ सरकारले जग्गा सम्बन्धी अर्को कानून नबनेसम्म जग्गाको खण्डीकरणलाई रोक्न ७ बुँदे निर्णय गर्दै मातहतका निकायलाई निर्देशन जारी गरेको छ ।
सरकारले २०७४ साल साउन २६ गतेको कित्ताकाट सम्बन्धी जारी भएको निर्देशनलाई पुनरावलोकन गरेको छ । उक्त निर्णय जारी भएको निर्देशनमा एक आर्थिक वर्षमा एउटा मात्र कित्ताकाटलाई खुला गरिएको थियो भने अदालतबाट आएको अंश भरपाईलाई लिने प्रक्रियालाई भने निःशर्त खुला गरेको थियो ।
साउन २६ को निर्देशन अनुशार अंश भरपाई लिने बहानामा जग्गा खण्डीकरण नरोकिएपछि सरकारले खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरणलाई रोक्न यस्तो कदम चालेको हो । सरकारले कित्ताकाट रोकेपछि जग्गा प्लटिङवालाहरूले अंश भरपाईको नामबाट ठूलो धनखर्च गरेर जग्गा खण्डीकरणलाई निरन्तरता दिइरहेका थिए ।
नेपाल सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले खेतीयोग्य जमीन खण्डीकरणलाई रोक्न माघ २ गते नै मातहतका सबै निकायमा परिपत्र गरी निर्देशन जारी गरिसकेको छ ।
सरकारले गरेको ७ वटा बुँदाको २ नम्बर निर्णयमा जग्गा प्लटिङ गरी वा अन्य कुनै प्रक्रियाबाट जग्गाको खण्डीकरण गरी हक हस्तान्तरण गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले खेतीयोग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारको खण्डीकरण गरी घडेरीको रुपमा लिखत पास गर्न आएमा पास नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
खेती योग्य जग्गा निर्धारण गर्न सरकारले स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको छ । मौजुदा भ-उपयोगको अवस्था र मापदण्डलाई समेत विचार गरी कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गर्न जिम्मा दिएको छ ।
तर प्रचलित कानूनबमोजिम अंशवण्डा हुँदा कित्ताकाट गर्नु परेमा अंशीयारहरुको संख्या बराबर भएमात्र कित्ता काट गरिने तथा नेपाल सरकारको नाममा समेत लगत कट्टा भई आउने बाटो छ भने थप एक कित्तामात्र काट गर्न सकिने निर्देशन रहेको छ ।
अंशवण्डाको हकमा पनि अंशीयारहरुले एक पटक भन्दा बढी अंश भरपाई गरी कित्ताकाट गर्न पाउने छैनन् ।
अदालतबाट भएको फैसलाअनुसार कित्ताकाटमा रोक नरहेको तर कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण हुने गरी भएको मिलापत्र बमोजिमको कित्ताकाटमा सरकारले रोक लगाएको छ । यसता प्रकृतिका जग्गाको विषयमा अदालतलाई नापी शाखाले जनाउनु पर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
सरकारको आधिकारिक निकायले सञ्चालन गरेको जग्गा विकास योजनाको कित्ताकाट गर्दा पनि कृषियोग्य जमिनको संरक्षण हुने गरी गर्न उल्लेख छ ।
शहरी क्षेत्रको किसिम ‘क’ देखि ‘ङ’ सम्म कायम भएका वा बसोबास तथा व्यवसायिक किसिम जनिएता पनि खेती योग्य जमिन होइन भन्ने स्थानीय तहबाट लेखी आएमा मात्र प्रचलित कानूनबमोजिम कित्ता काट गर्न सकिने प्रावधान छ ।
कित्ताकाट सम्बन्धी सरकारको निर्देशन बारेमा मालपोत कार्यालय बेलबारीका प्रमुख योगेन्द्र दुलाल भन्छन् ‘जग्गा व्यवसायीहरूमा कित्ताकाटलाई खुला गरिएको भन्ने अलि-अलि भ्रम छ, त्यसो नभएर यो नीतिले जग्गाको खण्डीकरणलाई थप कडा गरेको छ ।’
