पथरीशनिश्चरे/ पथरीशनिश्चरे नगरपालिका कार्यालय राख्ने सामान्य विषयमा अल्झिएको डेढ वर्ष नाघिसकेको छ ।
साविक पथरी र शनिश्चरे गाउँविकास समितिको अस्तित्वको लडाइँभित्र अहिले नगरपालिकाको कार्यालय मुख्य हतियार बनिरहेको छ । यी दुई पूर्वगाविसको तँ ठूलो कि म ठूलो भन्ने ‘जुँगाको लडाइँ’ अहिले ‘अस्तित्वको लडाइँ’ बनिरहेको छ । पथरीतर्फका शनिश्चरेतर्फ कार्यालय राख्न तयार नहुने र शनिश्चरेतर्फका अदालती निर्णयको बलमा कुनै हालतमा पनि पथरीमा कार्यालय राख्न नदिने अड्डीले दुई धारको स्थिति निरन्तर छ । हसन्दह गाविससमेत मिलेर नगरपालिका बनेको ४ वर्ष भइसक्दा पनि भावनात्मक एकता भएको छैन ।
पथरीतिरका सबै दल पथरीको पक्षमा र शनिश्चरेतिरका सबै दलले शनिश्चरेको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् । राज्य पुनर्संरचना आयोगले गरेको निर्णयमा असहज भए ६ महिनाभित्र बहुमतले निर्णय गरी केन्द्र र नाम फेरबदल गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ६ महिना कटेपछि दुई तिहाई बहुमतले निर्णय गराउनु पर्ने प्रावधान छ । त्यो बाटोबाट पनि कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । आ–आफ्नै खाले आन्तरिक अडान नै समस्याको कारक बनेको छ । कार्यालयको विषयमा हालको अस्थायी कार्यालय मानिएको पथरीको नगरपालिका कार्यालयमा मागपत्र, ज्ञापन–पत्र, वादविवाद र चर्काचर्की पर्र्दै आइरहेको छ । त्यसमा अदालतको अवहेलना मुद्दा थपिएको छ ।
पहिले स्थायी कार्यालय बनाउन तोकिएको शिविर क्षेत्रमा बहुजातीय ग्रामका रूपमा आदिवासी जनजाति सङ्ग्रहालय बनाउने प्रदेश सरकारले घोषणा ग¥यो । ०७५ पुस २५ मा सङ्ग्रहालयस्थल निरीक्षणमा आएको टोलीलाई नगरपालिकाको कार्यालय पनि सँगै बन्नुपर्ने अडान राखेर विशेषगरी वडानम्बर १० का बासिन्दाले माग गरे । सङ्ग्रहालय निर्माणस्थलको अवलोकनमा आएका प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेलाई नगरपालिकाको केन्द्रसँग जोडेर प्रश्न पनि गरे । नगर कार्यपालिकाको ०७५ जेठ १७ गतेको दोस्रो नगरपरिषद्ले पनि सो क्षेत्रमा जातीय तथा सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय निर्माणका लागि प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नगरपालिका कार्यालय कार्यान्वयन गर्न पटक–पटक माग गर्दै नगरपालिकामा ज्ञापन–पत्र दिने क्रम जारी छ । यसको निरन्तरता स्वरूप वडानम्बर १० र ९ सहितका केही वडाका बासिन्दाले पर्शुराम कार्कीको संयोजकत्वमा ‘सर्वाेच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन सङ्घर्ष समिति’ बनाई पछिल्लो पटक नगरपालिकामा ज्ञापन–पत्र बुझाए । सो ज्ञापन–पत्रपछि ०७५ पुस २५ गतेको कार्यपालिका बैठकले सङ्घर्ष समिति र नगरपालिकाका तर्फबाट ५–५ जनाको प्रतिनिधिले केन्द्र विवाद टुङ्ग्याउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा डेलिगेसन जाने निर्णय गरेको थियो । समितिले पुस ५ मा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीलाई समेत ज्ञापन–पत्र बुझाएको थियो ।
अवहेलना मुद्दा दायर
सङ्घीय मन्त्रालयमा डेलिगेसन जाने र त्यसबाट निष्पक्ष सुनुवाई हुने कुराप्रति सङ्घर्ष समितिले विश्वास गरेन । यसअघि अदालतले गरेको फैसलाको कार्यान्वयन नभएको भन्दै १० नम्बर वडाका तोयनाथ खतिवडाको नामबाट ‘अदालतको अवहेलना’ मुद्दामा माघ १५ गते सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले निवेदकको मागअनुसार अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ? कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न माघ १७ गते आदेश गरेको थियो । जसमा पहिलोमा पथरीशनिश्चरे नपा, दोस्रोमा नगरप्रमुख, तेस्रोमा उपप्रमुख र चौथोमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नाममा आदेश भएको छ । यसका साथै जिल्ला समन्वयन समिति, जिल्ला प्रशासन, प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रदेश र सङ्घीय सामान्य प्रशासन मन्त्रालय काठमाडौंलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
कसरी भयो विवाद ?
साविकको पथरी र शनिश्चरे गाउँविकास समिति, त्यहाँका दलका अगुवा, समाजसेवीको ०६८ साउन ३२ गतेको निर्णयले दुवै गाविस मिलाएर ‘पथरीशनिश्चरे’ नामको नगरपालिका बनाउने निर्णय भएको थियो । जसको अस्थायी केन्द्र साविक पथरी गाविस कार्यालय र स्थायी केन्द्र त्यसबेलाको शनिश्चरे–१ स्थित भूूटानी शरणार्थी शिविर क्षेत्रलाई तोकेर केन्द्रमा पठाइएको थियो । सोही बमोजिम ०७१ वैशाख २५ मा सरकारले सोही केन्द्रको आधारमा नगरपालिका घोषणा गर्यो । जेठ ६ गतेको मन्त्रालयको पत्रले भने तत्कालै शनिश्चरे–१ बाट कार्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन दियो ।
त्यसपछि केन्द्रका बारेमा शनिश्चरेतिरकाले पहिलेको सहमति बमोजिम शिविरछेउमा कार्यालय राख्न माग गर्दै आन्दोलनसमेत गरे । पथरीतर्फ र शनिश्चरेतर्फ आ–आफ्नै ठाउँमा कार्यालय राख्ने कुराको तर्कवितर्कसहित दुवैतिर बन्द–हड्तालसम्मका आन्दोलन भए । त्यो बेला सरकारले तोकेको केन्द्र कार्यान्वयन गरिपाउँ भनी स्थानीय तुलसीप्रसाद पोखरेलसहित १६ जनामार्फत् ०७१ जेठ २८ गते पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा मुद्दा प¥यो । ०७१ असोज २७ मा पथरी केन्द्रबाट कार्यालय सञ्चालन नगराउनू भन्ने परमादेश जारी गर्दै शनिश्चरे केन्द्र भनेर मुद्दा फैसला भयो । त्यसपछि ०७३ फागुन २७ गते हसन्दह गाविससमेत गाभिएर उही नामको नगरपालिका बन्यो । त्यसबेला भने सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले दोहोरो अर्थ लाग्ने गरी केन्द्रको कुरा लेखिपठायो ।
जसमा केन्द्रका बारेमा लेखिएको छ ‘साविक पथरीशनिश्चरे नगरपालिका कार्यालय’ । यस शब्दलाई आ–आफ्नै हिसाबले व्याख्या गरियो । पथरीतर्फकाले अर्काे केन्द्र टुङ्गो नलागेसम्मको अस्थायी केन्द्रका रूपमा रहेको नगरपालिकाको केन्द्र पथरीलाई नै बुझाउने तर्क राखे । शनिश्चरेतर्फकाले पहिले स्थायी केन्द्र भनेर तोकिएको शिविर क्षेत्रलाई नै केन्द्र मानेको तर्क अघि सारे ।
शनिश्चरेभन्दा पथरी धेरै विकसित बनेको अवस्थामा बजार क्षेत्रबाट कार्यालय अन्यत्र लाँदा बजारको व्यवसायलाई नै असर पार्ने, बजारको अस्तित्वमा आँच आउने भन्ने बजार पक्षकाको आन्तरिक धारणाको एकता भयो । शनिश्चरेतर्फकाको भने पूर्व–पश्चिम मुख्य सडकसँग जोडिन नपाएको पीडाले सिमानाको पथरीभन्दा भौतिक विकासमा निकै पछि परेको पीडा जोडियो । नगरपालिका कार्यालय खडा भएमा विकासको महŒवपूर्ण आधार बन्ने र शिविर क्षेत्र हुँदै मुख्य सडकसँग बस्ती जोडिने अवस्थाले कुनै हालतमा तोकिएको ठाउँभन्दा अन्यत्र कार्यालय बनाउन नदिने अडान रह्यो ।
केन्द्र शनिश्चरेतर्फ खडा गर्न चासो नदेखाएको भन्दै पहिलेको फैसला कार्यान्वयनका लागि सोही पक्षबाट सर्वाेच्च अदालतमा हालिएको मुद्दामा ०७४ पुस ९ गते सर्वाेच्चले पुनरावेदनको निर्णय सदर गर्यो । जसअनुरूप हालको १० नम्बर वडामा केन्द्र स्थापना भई भवन बनोस् भन्ने मागकासाथ सो वडाका अध्यक्ष सागर राईको अगुवाइमा स्थानीयले नगरपालिका कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराए । यसअघि पनि लामो समयको विवादपछि जग्गा खोजबिन समिति गठन गरी जग्गाको व्यवस्थापनमा पहल गर्ने भनेर केही साम्य भएको समस्या यो बेला पुनः ब्यूँतिएको छ । शिविर क्षेत्रको पूर्व–पश्चिम मुख्य सडकसँग जोडिएको डेढ बिगाहा जग्गा व्यवस्थापनका लागि तत्कालीन नगरका कार्यकारी अधिकृत विनोदकुमार भण्डारीको पालामा मन्त्रालयमा पहल भए पनि त्यसयता त्यसको ताकेता नहुँदा त्यो विषय सेलायो ।
नगर कार्यपालिकाको ३६ औं बैठकले ०७५ साउन १८ गते कानूनका विज्ञहरूसँग यसबारेमा छलफल गर्ने निर्णय गर्यो । सोही बमोजिम उच्च अदालत बार एशोसिएसन विराटनगरका सचिव तथा प्राध्यापक डाक्टर मेदनीप्रसाद सेढाईं र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग १ नम्बर प्रदेशका विज्ञ तथा अधिवक्ता पेशलकुमार न्यौपानेले हाल कार्यालय रहेकोस्थल पथरीमै कार्यालय रहने धारणा राखेका थिए । उनीहरूले ०७१ सालको सरकारको गजेटमा साविकको शनिश्चरे–१ मा केन्द्र तोकेको र ०७३ को गजेटले त्यसलाई खारेज गरी साविकको पथरी–१ लाई केन्द्र तोकेको कुराको चर्चा गरे ।
पछिल्लो कानून आएपछि अघिल्लो कानून स्वतः खारेज हुने हुँदा पछिल्लो कानूनले पथरी केन्द्र तोकेको कुरा सदर हुने आफ्ना तर्क राखे । सरकारको ०७३ सालको गजेटभन्दा पछिको सर्वाेच्चको फैसलाले किन पहिलेकै फैसलालाई सदर गर्यो भन्ने कानूनविद् सेढाईं र न्यौपानेको भनाइमाथि शनिश्चरेतर्फका सहभागीबाट टिप्पणी भएको थियो । यदि पछिल्लो कानूनको आधार मान्दा सर्वाेच्चले चाहिँ किन मानेन भन्ने प्रश्न पनि उब्जियो । अदालत समेतको निर्णयले शनिश्चरे केन्द्र तोकेको तथा मन्त्रालयको निर्णयले पथरी केन्द्र भन्ने बुझिने अवस्थाले अन्यौलता भएपछि सङ्घीय मन्त्रालयमा निकास खोज्न माग गर्दै आफूले निवेदन पेश गरेको नगरप्रमुख दिलिपकुमार राईले बताए । तर त्यहाँबाट जवाफ नआएपछि कहाँ कसरी कार्यान्वयन गर्ने अनि कार्यान्वयन गर्दा कानूनी प्रश्न उठ्ला कि भनेर पर्खिएको उनको भनाइ छ ।
विवादले कार्यालय समस्यामा
शनिश्चरेतर्फकाले शिविर क्षेत्रमा ‘नगरपालिका भवन निर्माणस्थल’ भनेर बोर्ड राखेका छन् । विवादकै अवस्था रहेर कार्यालय भवन निर्माणस्थल निश्चित बन्न नसक्दा ०७१÷७२ मा मन्त्रालयबाट छुट्टिएको भवन निर्माणको २ करोड रकम नगरपालिकाले निकासा लिन नै नपाई फर्कियो । त्यसपछि त विवादका कुराले मन्त्रालयले सो नगरपालिकालाई भवनमा बजेट छुट्याउनै छोड्यो ।
दुई ठाउँको विवादले तेस्रो ठाउँको विकल्पको समेत सृजना हुनसक्ने कुरा उठाउन पनि थालिएको छ । प्रदेश सरकारको सहजीकरणमा समस्याको समाधान हुनसक्ने कोणबाट यसमा धारणा आउन थालेका छन् । बहुसाँस्कृतिक सङ्ग्रहालय निर्माणसँग यसलाई पनि जोडेर उठेको मागमा प्रदेशले सहजीकरण गर्न सान्दर्भिक र प्रभावकारी हुने तर्क पनि आएको छ ।
