ताप्लेजुङ/ विभिन्न प्राकृतिक विपद्ले दुःख दिइरहने जिल्ला मध्ये एक हो ताप्लेजुङ । आगलागी र बाढी–पहिरोजस्ता विपद्का कारण यहाँका नागरिकले वर्षेनी करोडौंको क्षति व्यहोरिरहेका छन् ।

यस वर्ष भने विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि सरोकारवालाहरूले समयमै पूर्व तयारी थालेका छन् । आगलागीको त्रासले हिउँद कटाएका ताप्लेजुङका नागरिकलाई बर्खामा बाढी पहिरोको भयले सुत्न दिँदैन । आगलागीले एक दशकमा १ अर्ब १० करोडभन्दा बढीको क्षति गरेको रेडक्रसको तथ्याङ्क छ । बाढी पहिरोका कारण पछिल्लो पाँच वर्षमा ७० जनाभन्दा धेरैले ज्यान गुमाएका छन् ।

यस वर्षभने यस्ता विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहले तयारी थालेका छन् । सोहीअन्तर्गत शुक्रबार सदरमुकाम फुङलिङमा विपद् नमूना अभ्यास कार्यक्रम गरिएको छ ।

जिल्लाभरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, विपद् व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र स्थानीयको सहभागितामा आगलागी र पहिरो सम्बन्धी नमूना अभ्यास गरिएको हो । ‘विषेशगरी यस्ता विपद्का घटनाबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरणका लागि जनप्रतिनिधिलाई जानकारी गराउनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएकाले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका हौँ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अनुज भण्डारीले भने, ‘उहाँहरूले आआफ्नो क्षेत्रमा गएर त्यहाँका नागरिकलाई पनि यस्तो जानकारी गराउनुहुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’ पहिले विपद् व्यवस्थापन समितिले मात्रै विपद्सम्बन्धी सचेतना, उद्धार र राहतको कार्य गथ्र्यो ।

परिवर्तित व्यवस्थाअनुसार प्रदेशदेखि जिल्ला र स्थानीय तहसम्म विपद् व्यवस्थापनको अधिकार बाँडिएको छ । गाउँमा कुनै प्रकारको विपद् आइपरेमा त्यससँग जुध्न आफूहरू तयारी रहेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।

‘आगलागी, पहिरोजस्ता विपद्का घटनाबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरणका लागि हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखाइएको छ,’ पाथीभरा–याङ्वरक गाउँपालिकाका अध्यक्ष केशर मेन्याङ्बो लिम्बूले भने, ‘यसले हामी जनप्रतिनिधिलाई पनि विपद्का बेला अपनाउनुपर्ने उपाय र स्थानीय सरकारले विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि के– के सामग्री खरिद गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरामा सजिलो भएको छ ।’

प्रदर्शनी कार्यक्रममा उपस्थित अन्य जनप्रतिनिधिले पनि यो निकै महत्वपूर्ण सिकाइ रहेको बताए । प्रत्येक स्थानीय तहले विपद्को पूर्वतयारीका लागि बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन् । जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्दै विभिन्न राहत तथा उद्धारका सामग्री र औजारहरूको प्रबन्ध मिलाइएको छ ।

अधिकांश विपद्को व्यवस्थापन स्थानीय तहमै गर्नुपर्ने हुनाले पनि स्थानीय तह बढी शक्तिशाली हुनुपर्ने भनाइ स्थानीय अधिकारीहरूको छ ।