भद्रपुर/ घरेलु मदिरा नियन्त्रणलाई झापा प्रहरीले तीव्रता दिएको छ । झापा प्रहरीले अपराधको मुख्य कारण मदिरा रहेको निश्कर्ष निकाल्दै नियन्त्रणलाई तीव्रता दिएको हो ।
तर, घरेलु मदिरा उत्पादकहरूले राज्यको स्पष्ट नीतिको अभावमा आफूहरूको दैनिक रोजीरोटी खोसिएको बताएका छन् । कतिपयको दैनिक जीवनयापनसँग जोडिएकाले उनीहरूले राज्यले घरेलु मदिरालाई करको दायरामा ल्याउनु उचित हुने सुझाव दिएका छन् । अभियानले विषेश गरी झापाको हल्दीबारी गाउँपालिका स्थित जलथलका मदिरा व्यवसायीको उठीबास लागेको उनीहरूको आरोप छ । प्रहरीले मदिरा अपराधको कारणहरूमध्ये एक कारण रहेको बताउँदै आएको छ ।
निम्नवर्गका नागरिकले रोजीरोटी गुमाउने अवस्था आएको भन्दै अभियान रोक्न माग राखी केही दिनअघि जिल्ला प्रशासन, आन्तरिक राजश्व कार्यालय र जिल्ला समन्वय समिति झापामा ज्ञापन–पत्र बुझाएको घरेलु मदिरा व्यवस्थापन सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष झमवीर नेम्बाङ्गले बताए । मेचे, राई, लिम्बू, मगर, तामाङ, गुरुङलगायतका समुदायले जन्मदेखि मृत्युसम्म घरेलु मदिरा आवश्यक पर्छ ।
कतिपयको रोजगारीसमेत खोसेर बिदेशी रक्सीलाई स्थापित गर्न प्रशासन लागेको अध्यक्ष नेम्बाङ्गको आरोप छ । जलथल क्षेत्रमा मात्र १५ सय घरभन्दा बढी घरेलु मदिरा उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा संलग्न भएको उनले बताए । मदिरा व्यवसायबाट ५० प्रतिशतले रोजगारी पाएको उनले बताए । स्थानीय जनजाति तथा आदिवासी समुदायका अधिकांस परिवार पाल्ने आधारका रूपमा रहेको घरेलु मदिरा बिक्री वितरणमा प्रहरी प्रशासनले अवरोध गरेपछि बालबच्चा पढाउन, बिहान बेलुका छाक टार्न समस्या भएको सङ्घर्ष समिति सचिव ईश्वरा मगरले बताइन् ।
राज्यले कर लिएर घरेलु उद्योगका रूपमा मदिरा व्यवसाय गर्न पाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ । मदिरा नियन्त्रण गर्ने हो भने पहिले बिदेशी मदिरा नियन्त्रित हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । यदि बिदेशी मदिरा नियन्त्रित नहुने हो भने घरेलु मदिरा मात्र नियन्त्रण गर्ने काम रोक्न झापा प्रशासनसित आग्रह गरेका छन् ।
राज्यले करको दायरामा ल्याए सबै व्यवसायी आउन तयार रहेको भन्दै उनीहरूले स्वदेशमैे स्वरोजगार बन्ने आधार भत्काउन प्रशासन लागेको आरोपसमेत लगाए । कन्काई नगरपालिकाको सभाहलमा महान्यायाधीवक्ताको प्रमुख आतिथ्यतामा गत असोज ६ गते झापा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गरेका प्रदेश सांसद्हरू, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूसहितको सर्वपक्षीय भेलाले जिल्लालाई माघ १ गतेबाट मदिरा नियन्त्रित जिल्ला घोषणा गर्ने भनी १२ बुँदे संयुक्त प्रतिबद्धता जारी गरेका थिए ।
मदिरा नियन्त्रित जिल्ला बनाउन कार्यान्वयन शुरु गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ । कार्यान्वयन शुरु गरेसँगै १५ सय ८३ लिटर अवैध घरेलु मदिरा नियन्त्रणमा लिई नष्ट गरिएको डिएसपी महेन्द्रकुमार श्रेष्ठले बताए । जिल्लामा घटित कुल अपराधका घटनामध्ये आत्महत्या, भवितव्य ज्यान, घरेलु हिंसालगायतका अपराध समावेश भएकोले ठूलो सङ्ख्या देखिए तापनि गम्भीर अपराध मादक पदार्थ सेवनको कारणले घटेको उनले जनाए ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कुल २३ सय ६३ वटा विभिन्न घटनाको ठाडो निवेदनमध्ये ८ सय १३ मादक पदार्थ सेवनको कारण रहेको उनको भनाइ छ । तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा कुल घटनाको ३ सय १५ भन्दा बढी घटनाको कारण मादक पदार्थ सेवन देखिएको उनले दाबी गरे । जिल्लामा मदिराजन्य पदार्थको बिक्री वितरणको लागि १६ सय ८२ वटा फर्मले इजाजत लिएको आन्तरिक राजश्व कार्यालयको अभिलेखमा देखिन्छ । तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा जिल्लाको जनसङ्ख्या ८ लाख १२ हजार ६ सय ५० रहेकाले प्रति फर्म ४ सय ८३ जना पर्न आउने राजश्व कार्यालयले अनुमान गरेको छ ।
झापाका जनपथ एसपी भीमप्रसाद ढकालले सस्तो लोकप्रियता कमाउनका लागि ल्याएको अभियानले मदिरा व्यवसायी मारमा परेको हल्दीबारी गाउँपालिका उपाध्यक्ष डम्बरबहादुर गिरीले बताए । राजमार्गमा रहेका रक्सी होटललाई नियन्त्रण गर्न नसकेर मदिरा बेचेर जीविका चलाउदै आएका गरिब जनताको पेटमा लात मारेको उपाध्यक्ष गिरीको भनाइ छ । एउटा रक्सीको ग्यालेन सडकमा पोखेर झापामा मदिरा नियन्त्रण नहुने उनले दाबी गरे । एसपी ढकालले हावादारी अभियान ल्याएर समस्या थुपारेको उनले जनाए ।
घरेलु मदिरा व्यवस्थापन सङ्घर्ष समितिले केही दिनअघि ज्ञापन–पत्र बुझाएको झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले बताए । जिल्ला प्रशासन, आन्तरिक राजश्व र जिल्ला समन्वय समितिको संयुक्त बैठक बसेर समस्याको बारेमा छलफल गरिने प्रजिअ दाहालले जानकारी दिए ।
