सङ्घीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा हरेक विषय पेचिलो बन्ने गरेका छन् । सार्वजनिक संस्थान स्थापना पनि प्रदेश सरकारको चाहना र आवश्यकता हुनसक्छ । सार्वजनिक संस्थान स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी नीतिगत स्पष्टता भएन भने सङ्घीय र प्रदेशबीच कि त दोहोरो पर्न जान्छ कि त विवाद पैदा हुन सक्छ । यसर्थ नेपाल सरकारले सार्वजनिक संंस्थान स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी स्पष्ट नीति र आवश्यक कानून तत्काल बनाउनु पर्ने हो । तर सङ्घीय सरकार सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनको असजिलो अनुमान नै नगरी चुपचाप बसिरहेको छ ।
सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा कानूनी आधार पूरा गरी खास उद्देश्य पूरा गर्न स्थापित संस्थाहरूलाई सार्वजनिक संंस्थान भनिन्छ । सरकारको कर्मचारीतन्त्रले विशिष्ट कार्य गर्न नभ्याएको वा कार्यसम्पादन प्रक्रिया ढिलो भएकोले छिटोछरितो रूपमा सम्पन्न गर्न नसकेकाले सार्वजनिक संस्थानहरू स्थापना भएका हुन् । सन् साठीको दशक सार्वजनिक संस्थानहरूको लागि उर्वर समय थियो र धेरै संस्थानहरू स्थापना भए । सार्वजनिक संस्थानहरूको उद्देश्य विशिष्ट र सार्वजनिक हुन्छ । स्थापनाको विधि अलग हुन्छ । जिम्मेवारी पूरा गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । सार्वजनिक नियन्त्रण हुन्छ । आफ्नै बजेट, कर्मचारी र प्रक्रिया हुन्छन् । यसकारण संस्थानहरू सार्वजनिकरूपमा उत्तरदायित्व हुन्छन् ।
सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थापना खासगरी विकासमा सरकारको संंलग्नता बढाउन हो । आर्थिक विकास उच्चदरमा गर्नुु, पूर्वाधार खडा गर्नु, वैदेशिक पूँजी र प्रविधि भिœयाउनु, क्षेत्रीय रूपमा सन्तुलित विकास गर्नुु, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुु, जनताका लागि आवश्यक सेवा छिटो र सस्तोमा उपलब्ध गराउनुु, आय विषमता कम गर्नुु, उत्पादनका साधनहरू केही व्यक्तिमा सीमित हुन नदिनुु र बजारमा एकाधिकार समाप्त गर्नुु, निजी क्षेत्रलाई स्वस्थ र प्रतिस्पर्धी बन्न प्रेरित गर्नुु, गरिबी निवारण गर्नु, निष्कृय रहेको प्राकृतिक स्रोतको महत्तम उपयोग गर्नु, सामाजिक न्याय र समानता कायम गर्नुु, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्नु, राजस्व सङ्कलनमा योगदान गर्नुु तथा आर्थिक स्थिरता कायम गर्नुु सार्वजनिक संस्थान स्थापनाका प्रमुख उद्देश्यहरू हुन् ।
नेपालमा अहिले ३७ वटा सार्वजनिक संस्थानहरू रहेका छन् । सैंतीस संस्थानहरूमध्ये २६ संस्थानहरू नाफामा चलेका छन् भने ११ वटा संस्थानहरू घाटामा चलेका छन् भन्ने पुष्टि आर्थिक सर्भेक्षण २०७४÷७५ ले गरेको छ । संस्थानहरूको समग्र नाफा ४१ अर्बको हाराहारीमा छ । संस्थानहरूमा सरकारको लगानी वर्षेनी बढ्दै गएको छ र आ.व. २०७४÷७५ मा करिब ३ खर्ब १२ अर्ब पुगेको देखिन्छ । सरकारको जमानीमा लिएको ऋणको आकार पनि बढ्दै गएर ३९ अर्ब पुगेको छ । संस्थानहरूले सरकारलाई करिब ८ अर्ब लाभांश दिएका छन् जुन सरकारको लगानीको केवल ५ प्रतिशत मात्र हो । सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १२ प्रतिशत योगदान छ भने कुल राजस्वमा ९ प्रतिशत मात्र योगदान रहेको छ । सार्वजनिक संस्थानहरूमा हाल अठ्ठाईस हजारको हाराहारीमा कर्मचारीहरू कार्यरत छन् भने ३७ मध्ये केवल १८ संस्थानहरूको मात्र लेखा परीक्षण भएको पाइन्छ । यसरी वित्तीय विश्लेषणले सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापकीय कमजोरीलाई स्पष्ट रूपमा देखाएको छ ।
अहिले सार्वजनिक संस्थानहरू सञ्चालनको बृहत्तर नीतिमा विश्वव्यापी रूपमा नै परिवर्तन भएको छ । देशको आर्थिक क्रियाकलापहरूमा सरकारको संलग्नता व्यापक हुनुपर्दछ भन्ने नीतिको समयमा स्थापना भएका संस्थानहरू सरकारको संलग्नता घटाउँदै लैजानु पर्दछ भन्ने नीतिका कारण समस्याग्रस्त बन्न पुगेका छन् र सार्वजनिक संस्थानहरू सेतो हात्तीको रूपमा चित्रित भएका छन् । सरकारको संलग्नता घटाएर सानो र सशक्त सरकार बनाउने नवीन आर्थिक विश्व नीतिको अनुकरण गर्दै नेपालमा पनि २०५० सालमा सरकारी संस्थानहरूको निजीकरण गर्ने नीति र कानून बन्यो ।
नीजि क्षेत्र सक्षम भएका क्षेत्रमा सञ्चालित र व्यापारिक नाफामूलक सार्वजनिक संंस्थानहरू व्यवसाय तथा सम्पत्ति बेचेर, आंशिक रूपमा शेयर बेचेर, चालू सम्पत्ति बिक्री गरेर, भवन, मेसिन र जग्गा भाडामा दिएर, खारेजी वा विघटन गरेर निजीकरण गरिए । तापनि सरकारको मातहत रहेका संस्थानहरूको वित्तीय भार सरकारको काँधमा बढ्दै गएको छ ।
अन्तरसंस्थान बाँकी बक्यौता अरु सस्थानबाट सेवा लिएपछि तिर्नुपर्ने रकम जस्तैः विजुलीको रकम बढिरहेको छ । सरकारी जमानतमा दिएको ऋणको जोखिम पनि उसैगरी बढेको छ । संस्थानहरूले एकातिर अपेक्षित रूपमा जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् भने अर्कोतिर सरकारको घाटा बजेटको आकार पनि बढाइरहेका छन् । सार्वजनिक वित्तको उपयोगमा दक्षता, कुशलता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम गर्न पनि सकेका छैनन् । यसरी हेर्दा सार्वजनिक संस्थानहरू सरकारका लागि निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा रहेको स्पष्ट अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सार्वजनिक संंस्थानहरू किन असफल भए भन्ने कौतुहल सधैँ सबैसँग रहने गरेको छ । सार्वजनिक संस्थानहरू कुशलतापूर्वक सञ्चालन हुन नसक्नुका धेरै कारणहरू छन् । सार्वजनिक संंस्थानहरू पूर्ण व्यवसायिक र बजारका मान्य सिद्धान्तको अवलम्बन गरी सञ्चालन हुने कि सरकारका नीति नियमको परिधिभित्र सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने हो ?
स्पष्ट उद्देश्य किटान हुन सकेको देखिँदैन । संंस्थानहरू सञ्चालनको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने विषयगत मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय संलग्न हुने गरेबाट व्यवस्थापनसम्बन्धी दोहोरोपन देखिन्छ । संस्थानहरूमा द्वैध स्वामित्व र द्वैध नियन्त्रण प्रणाली अस्तित्वमा रहेको छ । अत्यधिक नियन्त्रणले कार्य स्वायत्तता नाममा मात्र सीमित छ । उद्देश्य र कार्यवातावरण अनुरूप फरक–फरक संस्थान सञ्चालन विधि र नीति बन्न पनि सकिरहेको देखिँदैन । सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन बोझिलो र खर्चिलो बनेको छ । संस्थानको दैनिक कार्यसञ्चालन र व्यवस्थापनमा वाह्य हस्तक्षेप नकारात्मक रूपमा नै हाबी हुने गरेको छ । कार्यसम्पादन सम्झौता गरे पनि हस्तक्षेप गर्न टुटेको छैन । यथार्थमा भन्नुपर्दा संस्थानहरूमा स्वतन्त्ररूपमा काम गर्ने वातावरण नै छैन ।
एकातिर सार्वजनिक संस्थानहरू तदर्थवादको सिद्धान्तमा सञ्चालित छन् भने अर्कोतिर संस्थानहरू कोप्रति उत्तरदायी हुने हो स्पष्ट पनि छैन । कुनै दीर्घकालीन नीति योजना बिना नै संस्थानहरू चलेकाले खासै उपलब्धि हासिल गर्नमा पनि संस्थानहरू चुकेका छन् । नाफामा गएका संस्थानहरू व्यवसायिक कुशलताले भन्दा पनि मूल्य समायोजन, मूल्यवृद्धि वा अन्य कारणले नाफामा गएको स्पष्ट देखिन्छ । सार्वजनिक संस्थानहरूमा वित्तीय अनुशासन र वित्तीय उत्तरदायित्वलाई कुनै महत्व दिएको देखिँदैन ।
संस्थानहरूको सञ्चालन लागत उच्च छ र भ्रष्टाचार पनि उच्च छ । कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीले संस्थानहरूलाई थिचेको छ । कर्मचारीमा काम गर्ने क्षमता, मन र जाँगर छैन । संस्थानहरूको जडित क्षमताअनुसार काम भैरहेको पनि पाइँदैन । स्वतन्त्र निकाय भने पनि सार्वजनिक संस्थानहरू आफ्नो उत्पादनको मूल्य आफै वा बजारको माग बमोजिम निर्धारण गर्न सक्दैनन् । व्यवस्थापन, कामदार र सरकारबीचको औद्योगिक सम्बन्ध पनि राम्रो छैन । सारमा समस्याहरूको जालमा जेलिएका सार्वजनिक संस्थानहरू अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्नुको बदला सरकारको बोझ बनेर रहेका छन् ।
नेपालको संविधानले देशको आर्थिक विकासका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीलाई तीन खम्बा मानेको छ । सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको संलग्नता एवम् क्रियाशीलतासहितको आर्थिक कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न तथा सरकारको उपस्थितिलाई सार्थक बनाउन सार्वजनिक संस्थानको विकल्प छैन । सार्वजनिक संस्थानहरूलाई घाटामा चलाउँदा सरकार जनतालाई वास्तवमा दिनु नै पर्ने सामाजिक सांस्कृतिक सेवाहरू दिनबाट चुक्न सक्दछ । यसकारण सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापकीय सुधार गरी सरकारको बोझ हल्का गर्दै संस्थानहरूलाई आर्थिक, सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न सक्षम बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।
सर्वप्रथम, सङ्घीय शासन प्रणालीमा सङ्घमा सबै संस्थानहरूलाई राखिराख्न आवश्यक छ–छैन सो अध्ययन गर्न र प्रदेशहरूमा के कस्ता र कुन–कुन उद्देश्य परिपूर्ति गर्न सार्वजनिक संस्थान स्थापना गर्न आवश्यक हुन्छ र तिनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने निक्र्यौल गर्न आवश्यक छ । एकातिर सङ्घीय शासन प्रणालीअनुरूप विद्यमान संस्थानहरूको पुनर्संरचना गर्न आवश्यक छ भने अर्कोतिर भइरहेका संस्थानहरूको पुनर्संरचना गर्नु पनि पर्दछ ।
कर्मचारी भर्नामा लोकसेवा आयोगको संलग्नतापछि सहज भए तापनि सार्वजनिक संंस्थानहरू आवश्यक तर बोझिलो (Necessary evil) संयन्त्र बनेका छन् । यसकारण सार्वजनिक संस्थानहरूलाई व्यवस्थापकीय सुधार गरी प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्नुको विकल्पमा अर्को सहज बाटो छैन । सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पूर्णरूपमा व्यवसायिक, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाई सञ्चालन गर्न समसामयिक सुधार गर्न आवश्यक रहेको छ ।
सार्वजनिक संस्थानहरूलाई व्यवसायिक बनाउन गरिने सुधार एक नियमित प्रक्रिया हो । सरकारका संस्थानहरूलाई व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत नेतृत्व गर्न, सरकारसँग समन्वय गर्न तथा अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक नियामक निकायको जिम्मेवारी राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दिन उचित हुन्छ । संस्थानलाई पूर्णरूपमा व्यवसायिक स्वायत्तता दिनुपर्दछ । संस्थानहरूको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थानको विधि, प्रविधि र निधिलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्दछ ।
संस्थानहरूलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन संस्थानहरू कुन अङ्गप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो स्पष्ट गर्नु आवश्यक हुन्छ । उस्तै उस्तै जिम्मेवारी भएका संस्थानहरूलाई मर्ज गर्न उचित हुन्छ भने सङ्घमा राख्न आवश्यक नभएका तर प्रदेशमा सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेका संस्थानहरू प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ । आवश्यक नभएका संस्थानहरूलाई निजीकरण गर्नुपर्दछ भने नयाँ आवश्यक महसुस भएका संस्थान स्थापना गर्नु पनि पर्दछ । संस्थानमा रहेका विधि प्रक्रियाको सुधार गर्दै कर्मचारी तथा मेसिनरीको क्षमता बढाई प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टिकोण भएका प्रोफेसनल सार्वजनिक संस्थान बनाउने तर्फ सरकार केन्द्रित हुनुपर्दछ ।
सार्वजनिक संस्थानहरू सरकारका नै विस्तारित हातहरू हुन् । सरकारलाई कार्यसम्पादनमा सहयोग पुर्याउने निकायहरू हुन् । यसकारण संंस्थानहरू सरकारलाई बोझ हुने गरी, सरकारको काममा दोहोरो पर्ने गरी तथा उद्देश्य अस्पष्ट हुने गरी स्थापना गर्न र सञ्चालन गर्नु हुँदैन । संस्थान स्थापना गर्ने हो भने उस्तै काम भएको विभाग खडा गरिरहनु पनि हुँदैन ।
साथै, प्रदेशमा स्थापना हुन सक्ने सार्वजनिक संस्थान (जस्तो कि कर्णाली प्रदेशमा स्याउ विकास संस्थान होला भने दुई नं. प्रदेशमा उखु विकास संस्थान हुन सक्ला) हरूको स्थापना, कर्मचारी, बजेट तथा सञ्चालन प्रक्रियासम्बन्धी स्पष्ट नीति पनि सङ्घीय नीति र कानूनमा हुनु पर्दछ । सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापनलाई परिणाममुखी, मितव्ययी तथा उत्तरदायी बनाउनु प्रस्तुत मार्गदर्शन सुझावको आधारमा सरकारले सङ्घमा र प्रदेशमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक संस्थानहरूसम्बन्धी नीति, आवश्यक कानून र स्पष्ट स्तरीय कार्यविधि बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । –मधेश फिचर सेवा
