यासोक (पाँचथर)/ स्थानीय सरकारले आफ्ना स्थानीय तहभित्र रहेका सङ्घ–संस्था र विद्यालयको अनुगमन र निरीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अहिले पाँचथर जिल्लामा रहेका अधिकांश स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणमा पनि विद्यालय अनुगमन गर्न सकेका छैनन् ।
सामुदायिक र निजी विद्यालय स्थानीय तहमा आएसँगै विद्यालयमा नियमित अनुगमन र निरीक्षण कार्य प्रभावित भएको हो । पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिकामा पहिला शिक्षा शाखाले विद्यालय अनुगमन र निरीक्षण गर्न सकेन । पछिल्लो समयमा सरकारले स्रोत शिक्षकलाई फिर्ता बोलाएसँगै विद्यालयको अनुगमन र निरीक्षणको काम भएको छैन ।
गाउँपालिकामा शिक्षा क्षेत्रलाई हेर्ने गरी सामाजिक विकास समिति बनेको छ । सो समितिले विद्यालय र सङ्घ–संस्थाको अनुगमन र निरीक्षण गर्नुपर्ने हो । तर समिति गाउँपालिकाका योजनाको कार्यान्वयन र छनोटमै व्यस्त भएकाले विद्यालय अनुगमन गर्न सकेको छैन ।
शिक्षा क्षेत्रको अनुगमन गर्ने गरी स्रोत शिक्षकलाई खटाए पनि अपेक्षा गरेअनुसारको सहयोग नपाएको विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको गुनासो छ । गाउँपालिकामा मावि र निमावि गरी ३७ सामुदायिक र ३ निजी विद्यालय छन् । गाउँपालिकामा शिक्षा क्षेत्रको जिम्मेवारीको रूपमा शिक्षकको तलबदेखि सिकाइ उपलब्धि स्तर, दरबन्दी, पूर्वाधार विकासलगायतका जिम्मेवारी पूरा गर्न कर्मचारी अभाव देखिएको गाउँपालिका अध्यक्ष जयबहादुर चेम्जोङले बताए ।
स्थानीय तहमा जनशक्ति अभावका कारण शिक्षामा अपेक्षाकृत काम गर्न समस्या छ । गाउँपालिकामा शैक्षिक गुणस्तर सुधारको लागि अङ्ग्रेजी माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्न १६ सामुदायिक विद्यालयमा लाखौं रुपैयाँ विनियोजन गरी शैक्षिक सुधारको काम गर्दै आए पनि शिक्षाको गुणस्तर कमजोर छ ।
कतिपय विद्यालयमा समयमै शिक्षक हाजिर नहुने र शैक्षिक सामग्रीबिनै पठन–पाठन हँुदा शिक्षाको गुणस्तर घटेको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई परिवर्तन भएपछि स्थानीय तह मातहतमा विद्यालय समेटिएका थिए । जिल्लामा विद्यालय अनुगमन गर्ने जनशक्तिको अभावका कारणले गर्दा लामो समयदेखि विद्यालय अनुगमन हुन नसकेको हो । जिल्लामा रहेका अधिकांश विद्यालयको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने गरी स्थानीय तहमा सीमित कर्मचारी छन् ।
कर्मचारीको अभावले गर्दा शिक्षा र सङ्घ–संस्थालाई नियमन गर्न समस्या भएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई पाँचथरका प्रमुख युगमणि सबेन्हाङले बताए । यसअघि स्रोत व्यक्तिलाई स्थानीय तहमा शिक्षा अधिकृतको रूपमा खटाइएको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका कारण शिक्षा अधिकृत फिर्ता भएसँगै कर्मचारी अभाव देखिएको हो । कर्मचारी समायोजनपछि स्थानीय तहमा कर्मचारी पुग्ने भएकाले यो समस्या धेरै समय नहुने उनको भनाइ छ । जिल्लामा सामुदायिक र संस्थागत गरी ४ सय ४३ विद्यालय छन् । जसमध्ये सामुदायिक विद्यालय ३ सय ८४ रहेका छन् ।
संस्थागत विद्यालय ५९ वटा रहेका छन् । स्थानीय निकायको निर्वाचन भएयता स्थानीय तहले भौतिक संरचनाको विकासलाई मात्रै चासो दिँदा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार हुन नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
