सीके राउतको आन्दोलन पृथकतावादी थिएन । उहाँ अभियन्ता पनि होइन । राउत र सरकारबीच भएको ११ बुँदे सहमति कुनै नौलो, ऐतिहासिक, अनौठो भविष्यमा दूरगामी असर पार्ने, नेपालको राजनीतिमा एकदमै नयाँ मोड आउँछ अब भन्ने केही होइन । यो सबै पुरानै तरिका हो त्यसमा खासै नयाँपन छैन । यो कदमलाई सकारात्मक वा नकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने कुनै आवश्यक्ता छैन । सिके राउतले निकाल्नुभएको पर्चा र पम्पलेटको आधारमा सीके राउतलाई पृथकतावादी वा विखण्डनकारी भन्ने हो भने सीके राउत थुनामा हुँदा खेरी उहाँको गतिविधिले कही कतै विखण्डनको कुरा गरेको छैन भनेर सर्वोच्च अदालतले नै प्रमाणित गरिसकेको छ । कुनै पनि राज्यको चारवटा अंग हुन्छ कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र संचार माध्यम । ऐन, कानुन बनाउने संसदले हो त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिकाले हो भने त्यसको व्याख्या, विश्लेषण गर्ने न्यायपालिकाले हो ।
न्यायपालिकाले नै होइन भनेर भनिसकेको विषयलाई फेरि उठाउन जरूरी हुँदैन । ८/९ वर्ष पहिले जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा र नेपाल सरकारबीच पहिलो पटक जुन औपचारिक वार्ता भएको थियो, पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको समयमा नेपाल सरकारले जुन दफा र धाराहरूमा टेकेर जुनस्तरबाट माओवादीसँग वार्ता गरेको थिया,े त्यही स्तरमा त्यही धारा र प्रक्रियाहरूमा टेकेर हामीसँग पनि वार्ता गरेको थियो । अहिले सीके राउतसँग नेपाल सरकारले ११ बुँदे सहमति गरेको छ त्यो भन्दा अझै बलिया र कडा वार्ता त हामीसँगै भइसकेको थियो तर खै कार्यान्वयन ? अहिलेसम्म भएको छैन । त्यस कारण सीके राउतसँग भएको सम्झौतालाई अनौठो र नयाँ कुरा भनिराख्न जरूरी छैन । जिल्ला अदालतहरू र जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूबाट उहाँलाई जुन थुनछेक गरिँदै थियो त्यो न्याय संगत थिएन । गैरन्यायिक व्यवहार भएको हो उहाँमाथि । राज्यका आफ्नै विभिन्न हतकण्डाहरू हुन्छन् । कोही व्यक्तिलाई हाइलाइटमा ल्याउने कुनै व्यक्तिलाई डाउन गर्ने गतिविधिहरू भइ नै रहन्छन् ।
- 'सीके राउतजी हिजो पनि हुनुहुन्थ्यो आज पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग न कुनै संगठन छ, न राजनीतिक उद्देश्य छ, न कुनै राजनीतिक भिजन छ ।त्यसैले उहाँले ११ बुँदे सम्झौता गर्नुहोस् वा २ हजार बुँदा सम्झौता गर्नुहोस् त्यसले मधेशमा जारी आन्दोलनमा कुनै फरक पर्दैन । नेपालको सरकारी संयन्त्र एकदम ढिला काम गर्छ । विभिन्न आयोगहरूले बुझाएको प्रतिवेदनमा छलफल भईरहेको छ भन्ने जानकारी आएको छ । सम्झौता कार्यान्यवयन हुन्छ भन्नेमा आशावादी छौं । हाम्रो खासै ठूला मुद्दा छैनन् । राजनीतिक सहमतिहरू पहिलेकै वार्ताहरूमा भईसकेका थिए । हामीले उठाएका राजनीतिक मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा सरकार अगाडि बढेको छ ।'
कुनै किसिमका आन्दोलनहरू चलिरहेको समयमा त्यहाँ घुसपैठ गराएर त्यो आन्दोलनलाई विस्तारै समाप्त पार्ने जस्ता विभिन्न षड्यन्त्रहरू राज्य संचालनहरूबाट नै भइरहेका हुन्छन् । सीके राउतले सरकारसँग सहमति गर्दा गर्नुभएको भाषणमा म विगतमा पनि उच्च पदस्थ नेताहरूको सम्पर्कमा थिएँ भन्ने आशय व्यक्त गर्नुभयो । सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा केपी अोली, प्रचण्ड लगायत व्यक्तिको सम्पर्कमा भएको पनि बताउनु भयो । ५ वर्ष जेलमा बस्दा मैले धेरै कुरा सिकेँ भनेर राउतजीले भन्दै गर्दा उहाँ राज्य तर्फबाट नै परिचालित हुनुहुन्थ्यो कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ रह्यो । उहाँले स्टेटमेन्टको प्रत्येक शब्दको विश्लेषण गर्ने हो भने राष्ट्रिय सभा गृहमा उहाँले भाषण गर्दाको क्षण हेरेर विश्लेषण गर्दाखेरी शंका बढ्दै जाने देखिन्छ । भविष्यमा जनताले यी विषयहरूलाई विश्लेषण गर्छन् र बुझ्छन् भन्ने विश्वास छ । विगतदेखि आजसम्मको गतिविधिलाई सुक्ष्म अध्ययन र अनुसन्धान गर्दाखेरी राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति केन्द्र वा विदेशी राजनीतिक शक्ति केन्द्रले नै राउतजीलाई परिचालन गरेको त होइन भन्ने लाग्ने ठाउँ रहन्छ । मधेशमा विभिन्न खालका अधिकार र पहिचानवादी आन्दोलन चलिरहेको समयमा त्यसलाई मत्थर पार्नका लागि कहिँकतैबाट सीके राउत परिचालित त थिए कि भन्ने विषयहरू उठ्न थालेको छ ।
अहिले अचानक आएको परिदृश्यले त्यस्तै गन्ध आउन थालेको छ । प्रमाणित भईसकेको होईन शंकाको घेरामा छ भन्न सकिन्छ । सीके राउतजीले आज पी.एच.डी गर्नुभएको र आज मात्र वुद्धि पलाएको भन्ने होईन । उहाँले धेरै पहिले विदेश गएर पी.एच.डी गर्नुभएको हो । यति वर्ष केही नहुने ३÷४ वर्षदेखि अचानक नेपालमा आएर मधेशको मुद्दा उठाउनु, आक्रामक रूपले प्रस्तुत हुनु, अन्य कुनै संगठनले राज्यसँग कुनै सम्झौता ग¥यो भने विचौलिया, दलाल भनेर गालीगलौच गर्नु, विभिन्न किसिमका उत्तेजक भाषणहरू गरेर जनतालाई भुलाउने व्यक्तिले राष्ट्रियसभा गृहमा बोल्दा प्रयोग भएको शब्दहरूको सुक्ष्म विश्लेषण गर्दा जो कोहीले नै अन्दाज लगाउन सक्छ उहाँ कहाँबाट परिचालित हुनुभएको रहेछ भनेर । यो परम्परागत प्रवृति हो । जनताको आँखामा धुलो छर्ने र आफैंद्वारा प्रायोजित र सुनियोजित नाटकीय राजनीतिक घटनाक्रमलाई जनताको सामु प्रस्तुत गर्नु मात्र हो । यदि वास्तवमा देश र जनताप्रति नेपाल सरकार गम्भीर छ भने अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक संविधानलाई बचाउन चाहन्छ र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा साकार गर्न चाहन्छ भने विगतमा हामीसँग भएको सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढाउन जरूरी छ । यदि त्यो सम्झौता कार्यान्वयन हुने हो भने देशमा न त कुनै आन्दोलन हुन्छ न अर्को सम्झैताको जरूरत पर्छ । ११ बुँदे सहमतिले मधेशको राजनीतिमा खासै कुनै फरक पर्दैन ।
सीके राउतजीले हिजोका दिनमा त्यति धेरै गाली गर्दा पनि राजपा र फोरमलाई जनताले साथ दिएर जिताएकै हो । सीके राउतजी हिजो पनि हुनुहुन्थ्यो आज पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग न कुनै संगठन छ, न राजनीतिक उद्देश्य छ, न कुनै राजनीतिक भिजन छ ।त्यसैले उहाँले ११ बुँदे सम्झौता गर्नुहोस् वा २ हजार बुँदा सम्झौता गर्नुहोस् त्यसले मधेशमा जारी आन्दोलनमा कुनै फरक पर्दैन । नेपालको सरकारी संयन्त्र एकदम ढिला काम गर्छ । विभिन्न आयोगहरूले बुझाएको प्रतिवेदनमा छलफल भईरहेको छ भन्ने जानकारी आएको छ । सम्झौता कार्यान्यवयन हुन्छ भन्नेमा आशावादी छौं । हाम्रो खासै ठूला मुद्दा छैनन् । राजनीतिक सहमतिहरू पहिलेकै वार्ताहरूमा भईसकेका थिए । हामीले उठाएका राजनीतिक मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा सरकार अगाडि बढेको छ ।
बन्दी रिहाई, मुद्दा फिर्ता जस्ता विषयहरू समेटेर सम्झौता भएको छ । २०६१ सालदेखि हामी राजनीतिक शक्तिकै रूपमा छौं । हामी अहिले पनि जनताकै बीचमा छौं । सेवाको हिसाबले राजनीतिमै लाग्ने सोचाई छ । सरकारले हामीसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गरेपछि पनि हामी कुनै अर्को संगठनमा गएर मिल्ने सम्भावना अहिलेसम्म छैन । मुद्दा र विचार मिल्ने वा अचानक कुनै राजनीतिक घटनाक्रमले हामी अरू कोहीसँग मिल्न पनि सक्छौं होला तर वर्तमानमा त्यो सम्भव छैन । हामी आफ्नै हिसाबले अगाडि बढ्छौं । (जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष मुक्तिसँग मधेश दर्पणाले गरेकाे कुराकानीमा आधारित ।)
