विराटनगर । घरका लागि आवश्यक इन्धन जोहो गर्न व्यस्त सलिना खातुन कक्षा–४ की विद्यार्थी हुन् । विराटनगर महानगरपालिकावासी खातुन खाना पकाउने दाउरापातको जोहो गर्नु उनको मुख्य काम हो । समय बचेमात्र विद्यालय ! खातुन आक्कलझुक्कल पुग्ने विद्यालय विराटनगर–१ स्थित सयपत्री परोपकार आधारभूत विद्यालय हो । कामले विद्यालय पुग्न नपाउने उनको घरमा पढ्ने वातावरण कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो । जनमजदुरी गर्ने उनका बाबुआमालाई घर रुङ्गेर र बहिनी हेरेर फुर्सद दिनु पर्ने सलिना बताउँछिन् ।
कक्षा–४ सम्म पढाइ हुने विद्यालयमा ७ शिक्षक शिक्षिका र अनियमित १० विद्यार्थी छन् । विद्यालय नआउने मुख्य कारण एउटै छ ‘गरिबी’ । गरिबीले सिर्जना गरेका विभिन्न कारणले उनीहरू विद्यालय पुग्न पाउँदैनन् । सयपत्रीजस्ता धेरै विद्यालय विराटनगर महानगरपालिकामा छन् । जहाँ विपन्न परिवारका बालबालिका पढ्छन् । विराटनगरमा भएका ५५ सामुदायिक विद्यालयमध्ये ३५ को अवस्था कमजोर रहेको महानगरको शिक्षा शाखाका कर्मचारीहरू बताउँछन् । खस्कँदो अवस्थाका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि विराटनगरका दुई युवा कस्सिएका छन् । ‘सीप, संस्कार र प्रविधिसहितको शिक्षा आजको आवश्यकता’ नारासहित विद्यालय सुधारको अभियानमा हिँडेका दुई युवाहरूले विराटनगरका तीन विद्यालयमा निःशुल्क वार्षिक परामर्श तथा सुधार योजनाको जिम्मा लिएका छन् । विराटनगर महानगरपालिकाभित्र जीर्ण अवस्थामा रहेका तीन विद्यालयलाई वर्ष दिनभित्र भौतिक तथा शैक्षिक स्वरुपमा परिवर्तन ल्याउने जिम्मा लिइएका संयोजक अभिषेक घिमिरेले बताए । विराटनगर–१ मा अवस्थित सयपत्री परोपकार आधारभूत विद्यालय, विराटनगर–३ स्थित शहीद आधारभूत विद्यालय तथा विराटनगर–१९ मा रहेको जागृति आधारभूत विद्यालयलाई नमूना विद्यालय बनाउने जिम्मा लिएको घिमिरेले जानकारी दिए ।
‘वृहत राष्ट्रिय शिक्षा अभियानले सम्भावना सकिएर अत्यन्तै जीर्ण अवस्थामा पुगेका विद्यालयहरूलाई नमूना बनाउने अठोट गरेको छ ।’ संस्थाका सहसंयोजक श्रीमन्त भट्टराईले भने, ‘सार्वजनिक विद्यालयको सुधारको लागि सबै पक्ष सकारात्मक भएको खण्डमा अभियान सफल हुन्छ ।’ त्यसो त, देश विकासको लागि सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिकस्तर सुधार गर्नेबाहेक अन्य विकल्प नभएको भट्टराई बताउँछन् । त्यसका लागि ८० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिकाले अध्ययन गर्ने सार्वजनिक विद्यालय सुधार नगरी हुन्न । शिक्षा अभियानले परामर्श तथा उत्प्रेरणा जगाउने र विद्यालयलाई समाजसँग जोड्ने काम गर्ने उनीहरू बताउँछन् । भौतिक संरचना निर्माणको काम भने नगर्ने भएका छन् ।
