धरान । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा देशभरबाट यस वर्ष करिब ५ लाख विद्यार्थीहरू सहभागी हुने भएका छन् ।
भोलि (आइतबार) देखि २१ गतेसम्म सञ्चालन हुने नियमित, ग्रेड वृद्धि तथा प्राविधिक क्षेत्रमा कुल चार लाख ७५ हजार ३ जना परीक्षार्थी रहेका छन् । तर, विद्यार्थीहरूमध्ये छात्राको सङ्ख्या बढी छ । सामुदायिकमा छात्रा र निजी (संस्थागत) मा छात्रको सङ्ख्या बढी रहेको छ । कुल चार लाख ७५ हजार ३ परीक्षार्थीमध्ये दुई लाख ३६ हजार ४ सय ४५ छात्र र दुई लाख ३८ हजार ५ सय ५८ छात्रा छन् ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड मातहतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका नियन्त्रक विष्णु अधिकारीका अनुसार सामुदायिक विद्यालयका तीन लाख चार हजार १ सय ९६ विद्यार्थीमध्ये एक लाख ५८ हजार ३ सय ८९ छात्र र एक लाख १८ हजार ८ सय ७ छात्रा छन् । निजी विद्यालयतर्फ कुल एक लाख ३४ हजार ८ सय ७ मध्ये ७८ हजार ५६ छात्र र ५६ हजार ७ सय ५१ छात्रा छन् । गतवर्ष पनि निजी विद्यालयतर्फ छात्र नै बढी थिए ।
सो वर्ष सामुदायिक विद्यालयमा कुल तीन लाख ५९ हजार ९ सय १२ र निजी विद्यालयमा एक लाख २५ हजार ६ सय ७४ गरी चार लाख ८५ हजार ५ सय ८६ परीक्षार्थी थिए । यस वर्ष प्रदेश २ मा छात्रको सङ्ख्या बढी छ । सो प्रदेशका कुल ७० हजार ५ सय ६८ विद्यार्थीमध्ये ३७ हजार ४१ छात्र र ३३ हजार ५ सय २७ छात्रा छन् ।

प्रदेश १ मा ८३ हजार ८ सय १८ विद्यार्थीमध्ये ४० हजार १ सय ६४ छात्रा र ४३ हजार ६ सय ५४ छात्रा छन् । प्रदेश ३ मा एक लाख ६० हजार दुई विद्यार्थीमध्ये ५२ हजार ८ सय ८० छात्र र ५३ हजार १ सय १२ छात्रा छन् । विद्यार्थीको कुल सङ्ख्यामा छात्राको सङ्ख्या बढी हुनु नेपालको जनसङ्ख्याको तुलनामा स्वभाविक हो ।

विश्व बैङ्कको पछिल्लो सर्वेक्षण अनुसार महिलाको जनसङ्ख्या ५१ दशमलव ४८ प्रतिशत छ । पुरुषको तुलनामा महिलाको सङ्ख्या बढी गराई शिक्षामा समताको अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्यलाई सघाउन सामुदायिक विद्यालय साधक देखिएका छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एनप्याब्सन) का अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले अभिभावकले नै निजी विद्यालयमा छात्र बढी पठाएकाले छात्राको सङ्ख्या बढाउन आफूहरूले पहल गरेर मात्रै नहुने बताए ।

वि.सं. २०७२ देखि अक्षराङ्कन पद्धतिमा सञ्चालन हुँदै आएको एसईई परीक्षाका लागि एक हजार ९ सय ६९ केन्द्राध्यक्ष, तीन हजार १ सय ६७ सह–केन्द्राध्यक्ष र २९ हजार ५ सय ३५ सुरक्षाकर्मीसहित प्रत्यक्षरूपमा ७२ हजार १ सय ७१ जनशक्ति परिचालित छ । अनिवार्य विषयका प्रश्न–पत्र सातै प्रदेशका लागि अलग–अलग बनाइएको छ ।