इटहरी/ इटहरी उपमहानगरपालिकाले निजी विद्यालयलाई लिइरहेको शुल्कभन्दा एक पैसा पनि नबढाउन निर्देशन दिएको छ ।
उपमहानगरको शिक्षा समितिले नयाँ शैक्षिक वर्षका लागि निजी विद्यालयहरूले मनपर्दी शुल्क लिने गरेको भन्दै यसलाई रोक्न शुल्क नबढाउने परिपत्र जारी गरेको हो । इटहरी उपमहानगरपलिका शिक्षा महाशाखाले गत माघ महिनामै इटहरीमा सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयहरूलाई स्तरीकरण गर्न र लिइरहेको शुल्कको बारेमा जानकारी गराउन आग्रह गर्दै पत्र पठाएको थियो ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर लक्ष्मी गौतमले विद्यालयहरूले कानूनी मापदण्ड विपरीत आफूखुशी शुल्क प्रस्ताव गरेर पठाएपछि शुल्क नबढाउन निर्देशन दिएको बताइन् । उपमेयर गौतमले भनिन्, ‘कतिले अहिले लिइरहेको भन्दा बढी शुल्क बुझाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन खोजेको देखियो । उप महानगरले शुल्क बढाएको भनेर अविभावकमा भ्रम फैलाउने गरेकाले कार्यदल बनाएरै शुल्क नबढाउने निर्णय गरेका हौं ।’
इटहरीकी गृहिणी हीरा शाक्यका दुई छोरा–छोरी निजी विद्यालय पढ्छन् । निजी विद्यालयले मनपरी शुल्क असुल्दा शाक्यलाई हरेक साल शैक्षिक सत्र शुरु भएसँगै समस्या आउँछ । यसपटक पनि कसरी छोराछोरी पढाउने भन्ने पिरलोमा छिन् । विद्यार्थी भर्नाको बेला हरेक वर्ष विभिन्न बहानामा विद्यालयले लिने शुल्कका कारण समस्या भएको उनको गुनासो छ । ‘स्कुलमा बर्सेनी शुल्क बढाउँछन्’ उनले भनिन्, ‘अहिले पनि अनेक नाममा महँगो शुल्क लिइरहेका छन् ।’
विद्यालयहरूले एकपटक भर्ना भएको विद्यार्थीलाई हरेक वर्ष भर्ना शुल्क लिन पाउँदैनन् । तर पछिल्लो समय वार्षिक शुल्कका नाममा भर्ना शुल्क लिने गरेका छन् । वार्षिक शुल्क भनेर एकमुष्ठ महँगो रकम र मासिक शुल्कसमेत लिने गरेकाले आफूहरू मारमा परेको अभिभावकहरूको गुनासो छ ।
२०७२ सालमा आएको संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण निर्देशिकामा निजी विद्यालयलाई मासिक शुल्क, खाजा र यातायात शुल्क पनि शिक्षक अभिभावक सभाले पास गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । तर शिक्षक अविभावक सभा कहिले हुन्छ र कसरी सभाबाट अनुमोदन हुन्छ भन्ने अविभावकलाई मात्रै होइन, शिक्षकलाई समेत थाहा हुँदैन ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था प्याब्सन सुनसरीका अध्यक्ष विष्णु कोइराला भने अभिभावकबाटै शुल्क स्वीकृत गराउने गरेको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘चैत्रअगाडि नै हरेक निजी विद्यालयले शिक्षक अविभावक सभा गर्ने गरेका छन् ।’ त्यो सभामा प्रस्ताव गरिएको शुल्क अभिभावकहरूले अनुमोदन गर्ने गरेको कोइरालाको दाबी छ । उनी भन्छन्, ‘विद्यालयहरूको शुल्कमा एकरूपता नहुँदा पनि समस्या छ ।’
प्याब्सन इटहरीका संयोजक सुवर्णबहादुर थापाले व्यवस्थापन समितिमा विद्यालय निरीक्षकसमेत हुने र निरीक्षककै सहमतिमा विद्यालयले लिने शुल्क निर्धारण गर्ने गरेको बताए । शैक्षिक संस्थाको अनुगमन, नियमन र कारबाही गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
स्थानीय तहको मातहतमा शैक्षिक संस्था आएपछि अहिले हरेक स्थानीय तहमा शिक्षा समितिको गठन भइसकेको छ । नियमन र कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि स्थानीय तहले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्दा सुनसरीका निजी विद्यालय भने स्थानीय तहको कुरा मान्न अझै तयार छैनन् ।
